काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा मनोनित बहालवाला अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा विमला पौडेल राई विरुद्धलाई सांसदको सपथ लिन रोक्ने मुद्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशसिंह राउतको संयुक्त इजलाशमा पेशी तोकिएको छ।
आइतबार सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरे मात्र उनीहरुले आज हुने सपथमा भाग लिन पाउनेछन्। यदि, यसअघि जारी भएको आदेश निरन्तर भएमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म सपथमा रोक लाग्नेछ।
इजलाश नम्बर ८ को पहिलो नम्बरमा उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीनजनाले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि यसअघि फागुन १३ मा तत्काल सपथ नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन नभएका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश राउतको एकल इजलाशले तत्कालका लागि शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशमा सर्वोच्चले आजै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।
राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ ग्रहण कार्यक्रम साँझ ५ बजे तोकिएको छ। यदि, अन्तरिम आदेश निरन्तर भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सरकारबाट बाहिने समयमा गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका थिए। सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि ३ जना सिफारिस गर्न पाउने संविधानको व्यवस्था अनुसार देउवाले उनीहरुको नाम अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरुको नाम अनुमोदन नगरी तामेलीमा राखेकी थिइन्।
सरकार परिवर्तन भए लगत्तै ओली सरकारले उनीहरुको नाम फिर्ता लिएको थियो। लगत्तै उक्त स्थानमा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरिदिएकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
