काठमाडौं- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा घुमारो भाषा प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक सुविधा दिनु संविधानप्रतिको जालसाझी भएको सर्वोच्चको व्याख्या गरिएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेकाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भाषागत घुमाउरोपन सिर्जना गरी सुविधा लिन नहुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
यसरी स्थानीय तहका लागि निर्माण भएका कानुन संविधानको धारा १ बमोजिम अमान्य हुने भएकाले यसलाई कानुनी वैधता दिन नमिल्ने सर्वोच्च फैसलामा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब दिँदा संविधानको धारा २२० र २२७ उल्लंघन हुने उल्लेख गरिएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिउको छ।
सर्वोच्चले कात्तिक १ गतेदेखि नै यस्तो तलब दिने कार्य रोक्न आदेश गरेको थियो। तर सर्वोच्चले प्रदेश कानुनअनुसार सुविधा लिन पाउने बाटो भने खोलेको छ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा २२० र २२७ अनुसार तलव वा पारिश्रमिक लिन नमिल्ने तर पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भुमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शिर्षकमा कानुन बमोजिम सुविधा भने लिनसक्ने फैसलामा उल्लेख छ।
प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलब सुविधासहित अर्बाैं रकम खर्च हुने गरी कानुन निर्माण गरेका थिए।
त्यस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा गोविन्द्र गौतम, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, सुदीप पौडेल, विनोद फुयाल, आरसी गौतम, अमितकुमार कर्ण, सन्तोश बस्नेत, वीरेन्द्र गौतम, राजु शाक्यले संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले कात्तिक १ गतेदेखि रोक लगाएको थियो।
प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभा र ती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाले वार्षिक पौने तीन अर्ब जोगिने
प्रदेशले बनाएको कानुन अनुसार वितरण भएको तलव विवरण हेर्दा स्थानीय तहका पादाधिकारीलाई मात्र दुई अर्ब ८६ करोड ३५ लाख वार्षिक खर्च हुने देखिन्छ। सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले यो रकम जोगाएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यापालिका सदस्यको तलब तथा पारिश्रमिकमा मात्रै हिसाब गर्दा यो रकम खर्च हुने देखिएको हो। यस बाहेक उनीहरुको विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ता र सुविधा अलग्गै हुने गर्दछ।
हरेक प्रदेशले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता तोकेर ऐन जारी गरेका थिए।
गाउँपालिकाका वडा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक १४ हजार र नगरपालिकाका वडा सदस्यको मासिक पारिश्रसमक साढे १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको पारिश्रमिक ३३ हजार निर्धारण गरिएको थियो। त्यसमाथि विभिन्न शीर्षकमा सेवासुविधा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिने गरेका छन्।
प्रदेश २ का गाउँपालिकाका अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ३१ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। यसबाहेक उनीहरूका लागि मासिक सञ्चारसुविधा बापत् एक हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १६ सय, विदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन १ सय ५० अमेरिकी डलर, यात्रा बिमा १० लाख रुपैयाँ सुविधा तोकिएको थियो। त्यस्तै नगरपालिका प्रमुखको पारिश्रमिक प्रतिमहिना ३५ हजार, सञ्चारसुविधा रकम १५ सय, जिल्लाबाहिर जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय, विदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन १ सय ७५ अमेरिकी डलर, यात्रा बिमा १० लाख तोकिएको थियो।
उपमहानगरपालिका प्रमुखको पारिश्रमिक मासिक ४१ हजार, सञ्चार सुविधा २ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार, विदेश जाँदा दैनिक १ सय ७५ डलर, यात्रा बिमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो।
महानगरपालिका प्रमुखको पारिश्रमिक मासिक ४३ हजार ५ सय, सञ्चार सुविधा २ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार, विदेश भ्रमणभता दैनिक २ सय डलर, यात्रा बिमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो। जिल्ला समन्यवय समिति प्रमुखका लागि पारिश्रमिक मासिक ४४ हजार, सञ्चार सुविधा २ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार, विदेश भ्रमणभत्ता दैनिक २ सय डलर, यात्रा बिमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
