सरकार र केयूकै मिलेमतोमा मेडिकल कलेजलाई बढी शुल्क असुल्ने अनुमति

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर ५ बिहीबार | Thursday, November 21, 2019 २१:०९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुलाई सरकार र विश्वविद्यालयले नै विद्यार्थीसँग बढी रकम उठाउने अनुमति दिएको पाइएको छ। शैक्षिक सत्र २०७४/७५ मा केयू अन्तर्गतका केही कलेजलाई विद्यार्थीसँग शिक्षण शुल्क तर्फ ४९ लाख ९० हजार लिन पाउने अनुमति दिइएको थियो।

केयूले उक्त शैक्षिक सत्रका लागि माताहतका कलेजहरुका लागि २०७४ असोज १ गते कलेजअनुसार छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरेको थियो। केयूले शिक्षण शुल्कसहित अतिरिक्त शुल्क समेत लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सरकार चुप लागेर बसेको थियो। 

केयूले उक्त समयमा पोखराको मणिपाल र चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसलाई ४९ लाख ९० हजार, नेपालगन्ज, लुम्बिनी र नोबल मेडिकल कलेजलाई ४७ लाख ९० हजार, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजलाई ४३ लाख ९० हजार देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई ४२ लाख ९० हजार र केयूको आफ्नै मेडिकल कलेजलाई ३९ लाख शिक्षण शुल्क तोकेको थियो। यो शुल्कसँगै केयूले ती कलेजहरुलाई अन्य शिर्षकमा समेत शुल्क उठाउन अनुमति दिएको थियो।

सोही आधारमा केयूका कलेजले एमबिबिएस र बिडिएसमा विद्यार्थी भर्ना गरे। 

तर, केयू अन्तर्गतका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि सरकारले एमबिबिएस र बिडिएसका लागि शुल्क सिमा तोक्यो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ कात्तिक ६ गते उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजका हकमा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क सिमा तोकेको थियो।

नयाँ शुल्क सिमा तोकेपछि सरकारले केयूलाई उक्त शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिन सकेन। केयूले पनि विद्यार्थी भर्ना भइसकेका कारण देखाउँदै नयाँ शुल्कसिमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेन। 

जसका प्रत्यक्ष मारमा भने विद्यार्थी परे। 

सरकार र केयूको लापरबाहीका कारण विद्यार्थीले लाखौँ बढी शुल्क तिर्ने अवस्था आएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन्। ‘समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरु माथि अन्याए भयो,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार र विश्वविद्यालय दुबै दोषि छन्।’

केयूका पदाधिकारी पनि सरकारकै गल्तीका कारण शुल्कमा फरक आएको बताउँछन्। भर्नाको समयमा नै शिक्षण शुल्क र अन्य शुल्कका विषय केयूले सार्वजनिक गरेका कारण केयू अन्तर्गतका कलेजमा विवाद नआएको उनीहरुको दाबी छ।