ऊर्जामा जस्तो उज्यालिएनन् श्रममा गोकर्ण विष्ट

निर्मला घिमिरे | २०७६ मङ्सिर ५ बिहीबार | Thursday, November 21, 2019 २१:०८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- २० महिना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका निवर्तमान मन्त्री गोकर्णराज विष्ट बुधबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै बाहिरिएका छन्। 

विसं २०७४ चैत २ गते श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्ट बिहीबार मन्त्रालयबाट बिदा भएका हुन्।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका विष्ट निकै मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेलासम्ममा निकै लोकप्रिय बन्न सफल थिए। विद्युत महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयहरुको विद्युत लाईन काटेर चर्चा कमाएका विष्टको छवि ऊर्जामा उज्यालिएको थियो। सोही कामका कारण आम जनताका पक्षमा काम गर्ने विश्वासिला पात्रका रुपमा चिनिएका थिए उनी उतिबेला।

ऊर्जा मन्त्रालयमा गरेको कामको श्रेय जनजिब्रोमा मात्र होइन चुनाव पनि पाए। गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका उनले १४ हजारभन्दा बढी मतान्तरले चुनाव जिते। चुनाव मात्र नभएर नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतप्रात सरकारमा बसेर २० महिनासम्म श्रम मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पनि पाए।   

उनै गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्रीका रुपमा रहँदा जनताहरुले उनीबाट निकै सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। जनअपेक्षाअनुसार श्रमिकहरुको हकहितमा अग्रसर रहने प्रण गरेका विष्टले थुप्रै नीतिगत सुधारहरु पनि गरे। सुरुवाती चरणमा केही वाहीवाही समेत कमाए। 

श्रममन्त्रीबाट बिदाइको हात हल्लाइरहँदा पनि उनले आफूलाई श्रम मन्त्रालयमा इतिहासकै सफल मन्त्री भएको दाबी गर्न पछि परेनन्। 

‘मैले श्रममन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गर्दा नै भनेको थिएँ, श्रम मन्त्रालय मानवहित केन्द्रित मन्त्रालय हो, देश भित्रै श्रम गर्ने तर पसिनाको उचित मुल्य नपाएका र फाटेका जुत्ता, चप्पल लगाएर पसिनासँग पैसा साट्न जाने श्रमिकहरुको श्रम शोषण र ठगीको अन्त्य हुनु पर्दछ, सोही अनुसार जति मैले काम गरेँ, श्रमिककै हकहितमा काम गरेँ,’ उनको दाबी थियो। 

मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा गोकर्ण विष्टले भने, ‘श्रमिकका हकहितमा जति काम भएका छन्, सबै ऐतिहासिक काम भएका छन्।’

श्रममा के के गरे विष्टले? 
आफ्नो कार्यकालमा विष्टले वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनका सम्बन्धमा थुप्रै नीतिगत सुधार गरेका छन्। 

श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ अनुसार श्रमिक तथा रोजगारदाताको हकहितका लागि श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ लागू गरे।

श्रमिकहरुको हकहित तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरे। आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उनकै कार्यकालमा सुरु भएको थियो। 

आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने क्रममा वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गरे।

देशका ७ वटै प्रदेशहरुमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय विस्तार भयो। उनले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन इजाजत प्राप्त संस्था म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी वृद्धि, एजेन्ट खारेजी लगायतका थुप्रै काम भएका छन्।

४ गन्तव्य मुलुकहरुसँग अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को मापदण्डअनुसार श्रमिक पठाउने गरी शून्य लागतको श्रम समझदारी पनि मन्त्रीका हैसियतमा विष्टले गरेका छन्।

श्रमिकको सारथीका रुपमा काम गर्दागर्दै पनि उनी क्याबिनेटबाट किन हटाइए? प्रश्न चिह्नहरु खडा भइरहेका छन्। कसैले मन्त्री विष्ट हटाइनुमा विरोध गरेका छन् भने समर्थन गर्नेहरु पनि देखिएका छन्।

श्रमिकको सारथीका रुपमा काम गर्दागर्दै पनि गोकर्ण विष्ट नीतिगत निर्णय तथा कार्यान्वयनका पक्षमा कहाँ कहाँ चुके त? यतिबेला उब्जिएको प्रश्न हो यो।  

हतारको निर्णय सफलताको बाधक
उद्घोष गरेअनुसार उनले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत सुधार गरेपनि कतिपय नीतिगत सुधारका क्रममा हतारमा निर्णय गर्दा उनी कार्यान्वयन पक्षमा भने चुक्न पुगे। 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रण गरेका विष्टले कुटनीतिक पहलबिना हतारमा गरेको मलेसिया रोजगारी बन्दको निर्णयले उनलाई विश्वासको खुड्किलाबाट निकै पछाडि धकेल्यो।

मलेसिया जाने श्रमिकहरुमाथि अत्यधिक आर्थिक शोषण भएको भन्दै श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको दुई महिनामै २०७५ जेठ २ गते नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहेको मलेसिया रोजगारी बन्द गर्ने निर्णय लिए उनले। 

मलेसिया रोजगारीका लागि गएका कामदारमाथि अनावश्यक ठगी गरेको आरोपमा भिएलएन र वान स्टप सेन्टरका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएका उनीमाथि सोही आरोप लागेका बायोमेट्रिक सञ्चालक कैलाश खड्का र गोविन्द थपलियालाई भने बचाउ गरेको आरोप लाग्यो। 

प्रतिकामदार १७ हजारभन्दा बढी भएको आर्थिक शोषण अन्त्यसँगै अवैध रुपमा खडा भएका सिन्डिकेटधारी संस्थाहरु खारेज गरेपछि मात्रै श्रमिकहरु मलेसिया पठाउने विष्टको निर्णयपछि मलेसिया रोजगारी नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

यस बेला चर्चा बटुल्नका लागि कार्यान्वयन गर्न कठिन तर ‘कर्णप्रिय’ निर्णय गरेको भन्दै विष्ट आफ्नै पार्टीबाट समेत आलोचित भए। 

विसं २०७५ कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपालबीच शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक मलेसिया जान पाउने गरी श्रम समझदारी गरेका थिए तर तिनै खारेजीको प्रकृयामा रहेका भेण्डर कम्पनी कायम रहने भन्दै मन्त्री विष्ट आफैँले पुनः हस्ताक्षर गरे।

श्रम समझदारीपछि आफू आर्थिक शोषणमुक्त हुने विश्वास लिएका श्रमिकहरु श्रम समझदारीको १० महिनापछि पनि लाखौँ तिरेर पुरानै भेण्डर र प्रकृयामार्फत जान बाध्य छन्।

जसकारण पनि मन्त्री विष्ट श्रमिकहरुमार्फत पनि आलोचनाका पात्र बनेका थिए। 

तर गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीमा भएको आर्थिक शोषण र सिन्डिकेट अन्त्य गर्न आफू सफल भएको दाबी गरेका छन्।

‘नेपाली श्रमिकहरुमाथि भएको श्रम शोषणलाई अन्त्य गर्दै उनीहरु शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने गरी मलेसियासँग दुई पक्षीय श्रम समझदारी भइसकेको छ‚’ उनले भने।

तर मलेसिया र नेपालबीच कागजी रुपमा शून्य लागतको श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्न भने कठिनाइ देखिएको छ। मलेसियासँग मात्रै नभएर गोकर्ण विष्टले जापान, युएई, मौरिसस लगायतका मुलुकसँग पनि शून्य लागतको श्रम समझदारी गरे। तर गन्तव्य मुलुकहरुसँगको शून्य लागतको श्रम समझदारी कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बटुलेको आलोचना
उनकै कार्यकालमा निकै तामझामका साथ सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विष्टमाथिको आलोचनाको अर्को सूचक हो। 

आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गरी देशभित्रै वार्षिक ५ लाख बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सहित सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत उपलब्धीहीन काममा राज्यकोषको २ अर्ब सकिएपछि यो थप आलोचित बनेको थियो।

बाटो खन्ने, कुलो मर्मत गर्ने, झार उखेल्ने, गाइवस्तु लखेट्ने, बाँदर धपाउने लगायतका काममा २ अर्ब सकिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएसँगै विष्ट थप आलोचनामा तानिए। 

यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गर्न आफूले नीतिगत सुधारको प्रयास गरेको मन्त्री विष्टले बताएका छन्।