राजविराज- चुरेक्षेत्र भएर बग्ने आधा दर्जनभन्दा बढी खहरे खोलाको बाढीले हरेक वर्ष विपद् निम्त्याउँछन्। धनजनको क्षति, हजारौं बिघा जमिन कटान र डुबानको समस्या सप्तरीका लागि नौलो होइन।
बाढीका कारण गत वर्ष सप्तरीमा मात्रै ५ जनाले ज्यान गुमाए। ३१ हजार १७० घरपरिवार प्रभावित भए। क्षतिको मूल्यांकन डेढ अर्बभन्दा माथि छ। खाँडो, महुली, जिता, त्रियुगा, बलान, अमाहा, सुन्दरी लगायतका खोला सप्तरीका लागि प्रमुख समस्या हुन्। ‘यी सबै खोलामा बाढीको प्रवाह रोक्ने गरी दुवै किनारमा मजबुत तटबन्ध आवश्यक छ,’ कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष मन्ध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वीरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘तर, त्यो स्तरमा हालसम्म काम हुन सकेको छैन।’
बाढीको समयमा २/४ केजी च्युरा/मुरही बोकेर राहत बाँड्न हानथाप गर्ने तर, समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल नगर्ने प्रवृत्ति निरन्तर चल्दै आएको छ। यो नियति अहिले पनि टरेको छैन। ‘बाँध बनाउने कुरा त छेपारोको कथा जस्तै हो,’ नागरिक सञ्जाल सप्तरीका अध्यक्ष सुखराम यादव भन्छन्, ‘बाढी आएको बेला केके न गरौंला भन्छन्, तर बाढी सकिएकै दिन त्यसलाई बिर्सिन्छन्। समस्या समाधानको प्रयासै भएको छैन।’
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सरकारले डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाएर सुरु गरेको खाँडो खोला नियन्त्रणको काम समेत प्रभावित भएको छ। निश्चित समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सिँचाइमन्त्री उमेशकुमार यादवको जोडबलले राजविराजमा ‘खाँडो नियन्त्रण आयोजना’ को कार्यालय नै खोलियो। तर, स्थानीय स्तरमा भइरहेको अवरोध र डिपिआर अनुसार रकम निकासा नहुँदा तोकिएको समयभित्र काम पूरा हुनेमा कार्यालयकै कर्मचारी आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
दुवै किनारमा १२ दशमलव ५ किलोमिटर गरी कुल २५ किलोमिटर तटबन्ध बनाउन २ अर्ब २५ करोड ८२ लाख ३३ हजार रकम आवश्यक छ। आयोजना प्रमुख (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) विष्णुदेव यादव भन्छन्, ‘डिपिआर अनुसार आव २०७८/०७९ मा काम सक्नुपर्ने हो, तर सो अनुसारको न त रकम निकासा भइरहेको छ न स्थानीयले सहयोग गरे।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिण भारतीय सीमा कुनौलीसम्मको ५० किलोमिटरमध्ये कुनौलीतर्फबाट सुरु गरिएको माटो भर्ने काममा पहिलो वर्ष नै स्थानीयले अवरोध गरे। सकरपुरा, तिलाठी र लौनियाँ क्षेत्रका स्थानीयवासीले २०२७/२८ को सर्वे नापी नक्साका आधारमा बाँध बनाउनुपर्ने भन्दै अवरोध गरेपछि काम अघि बढ्न सकेन। २०२७/२८ को सर्वे नापीको नक्सा अनुसार यो नदी अहिलेको बहाव क्षेत्रभन्दा पूर्वबाट बग्ने गरेको थियो। डिपिआर अनुसार अहिलेकै बहाव क्षेत्र भएर बाँध बन्नुपर्नेछ। पुरानै बहाव क्षेत्रबाट बाँध बनाउन दबाब दिन स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट २०७३ फागुन ४ गते खारेज भयो। तर, पुनः उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा रिट परेपछि काम अघि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए।
पटक–पटकको छलफलबाट पनि सहमति जुट्न नसकेपछि योजना अन्तर्गत केही काम अन्यत्र सारेर यस वर्ष पनि काम भइरहेको उनी बताउँछन्। ‘५ वटा प्याकेजमा काम सुरु गरेका थियौं,’ यादवले भने, ‘तेस्रो, चौथो र पाँचौं प्याकेजको काम सकियो, पहिलो र दोस्रो रोकियो।’ रोकिएको काम विभागको अनुमति र स्थानीयको सहमतिमा विरौल, देउरी भरुवा, सोनरा–पकरी र रायपुरमा सारिएको छ।
चालु आवमा के गर्दैछ आयोजना?
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले लन्चिङ र रिभेटमेन्ट (जाली र ढुङ्गा) को काम अघि बढाएको छ। २४ करोडको ठेक्का आह्वान गरिएको छ। अवरोध नभएका तेस्रो, चौथो र पाँचौं प्याकेज अन्तर्गत कटानको बढी जोखिम भएका ठाउँमा जाली र ढुंगाको काम गरिने यादवले जानकारी दिए।
सिँचाइ सचिवको मृत्युले उत्पन्न समस्या
लन्चिङ र रिभेटमेन्टको टेन्डर आह्वान गर्दैगर्दा सो अनुसारको काम गर्न कार्यालयलाई रकमको अभाव खड्किएको छ। ‘डिपिआर अनुसार हरेक वर्ष सरदर २५ देखि ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ,’ यादव भन्छन्, ‘तर, अघिल्लो वर्ष १७ करोड आयो, १६ करोड ४६ लाख खर्च भइसक्यो।’ यसवर्ष जम्मा १५ करोड निकासा भएको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘५ करोड खर्च भइसक्यो, ४ करोड दायित्व छ (अघिल्लो वर्षको प्याकेज १ र २ को माटो भराइ), बाँकी ६ करोडले यस वर्षको काम कसरी सम्पन्न गर्ने?’
तत्कालीन सिँचाइ सचिव रामानन्द यादवलाई आफूले सम्पुर्ण वेलीविस्तार लगाएको र आवश्यक रकम निकासा गर्ने आश्वासन पनि पाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘थप रकम निकासा नभए २४ करोडको ठेक्का पनि प्रभावित हुने निश्चित छ।’
सचिव यादवको माघ २७ गते पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको सलाङस्थित त्रिशूली नदीमा बा २ झ ३१४० नम्बरको गाडी दुर्घटनामा परी मृत्यु भइसकेको छ।
के छ डिपिआरमा?
डिपिआर अनुसार समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न आव ०७२/७३ मा ३९ करोड ६५ लाख ३२ हजार, ०७३/७४ मा ३४ करोड ६८ लाख २८ हजार, ०७४/७५ मा ३४ करोड ६८ लाख २८ हजार, ०७५/७६ मा ३७ करोड ५५ लाख ५३ हजार, ०७६/७७ मा ३२ करोड ७५ लाख ६९ हजार, ०७७/७८ मा २५ करोड २६ लाख ७ हजार, ०७८/७९ मा २३ करोड १७ लाख १३ हजार रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
के हो खाँडोको समस्या?
चुरे क्षेत्रको अप्राकृतिक दोहन, अतिक्रमण गरी तयार गरिएका पूर्वाधार, अव्यवस्थित बस्ती, चरिचरण, भूउपयोगको गलत अभ्यास लगायतका कारण चुरेको क्षयीकरण बढेको छ। जसका कारण बाढीसँगै बगेर आउने माटो, ढुंगा, गिटी र बालुवाले राजमार्गभन्दा दक्षिण खोलाको सतह बढेको छ। अधिकांश क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन र बस्तीकै सतहमा खोलाको सतह पुगेकाले यो क्रम बर्सेनि बढ्दो छ। यसका अतिरिक्त अतिक्रमणका कारण हरेक वर्ष तल्लो तटीय क्षेत्रमा खोलाको चौडाइ साँघुरो बन्दै गएको छ। नदीको बढ्दो सतह र तलतल साँघुरो बन्दै जाने नियमितताले खोलाको बाढीले धार छोडेर अन्यत्र प्रवेश गर्ने गरेको आयोजना प्रमुख यादव बताउँछन्।
समस्या कुनौली बाँध
सप्तरीको तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकास्थित सीमावर्ती क्षेत्रमा खाँडो नदीको प्रवाह थुनिएको छ। नदिको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्न भारतीय पक्षले दसगजा क्षेत्रमै निर्माण गरेको बाँधका कारण खाँडाको बाढी गाउँ पस्ने गरेको छ। यसै बाँधका कारण तिलाठी र भारतको कुनौली तर्फका बासिन्दाबीच बेलाबखत विवादसमेत आउने गरेको छ।
भारतको सीमावर्ती क्षेत्र कुनौलीबाट दसगजा हुँदै खाँडको पानी भलुवाही खोलामा खसाउने नेपाल भारतबीचको संयुक्त कार्ययोजना हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। ‘यसका लागि आव २०७२/०७३ मा दुवैतिरवाट सर्वे पनि भएको हो,’ आयोजना प्रमुख यादव भन्छन्, ‘हरेक पटक हुने दुईदेशीय बैठकमा हामीले कुरा उठाउँछौं, तर उनीहरुले चासो दिएनन्।’
भारतीय पक्षले प्रत्येक संयुक्त बैठकमा योजना अध्ययन गरिरहेको भन्दै झारा टारिरहेको गुनासो गर्दै उनी थप्छन्, ‘उच्चस्तरमा द्विपक्षीय चासोले मात्रै खाँडोको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।’
खाँडो नियन्त्रणको विकल्प
आयोजना कार्यालयका अनुसार खाँडो नियन्त्रणका लागि हालसम्म भएका सबै प्रयास पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा तल मात्रै केन्द्रित छन्। यसलाई विस्तार गरी राजमार्गभन्दा माथि र चुरे क्षेत्रमा समेत रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ। खहरे खोला भएकोले सिल्ड (गेग्य्रान) को समस्या ठूलो छ। जलाधार क्षेत्रमा चरिचरन, खेती र बस्तीलाई नियन्त्रण गरी व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ।
‘राजमार्गमाथिका साना सहायक नदीमा चेक ड्याम निर्माण गरी सिल्ट रोक्नुपर्छ,’ यादव भन्छन्, ‘राजमार्गमुनि बाँध निर्माणपश्चात् दुवै साइडमा वृक्षारोपण गर्न सके कामलाई दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ।’
वृक्षारोपणका लागि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सकिने उनी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
