काठमाडौ– निजी दुरसञ्चार प्रयायक कम्पनी एनसेलको लाभकर विवाद सम्वन्धी पूर्णपाठ आज सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च उच्चस्रोतका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको र केही प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी भएकाले आज सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नगर्दा ठूला करदाता कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने कर टुंगो लगाउन सकेको छैन।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलाशले एनसेललाई केही छुट पाउने गरि फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलको माग दाबीअनुसारकै फैसला सुनाउँदै करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो। ठूला करदाता एनसेलको यही फैसला कुरेर बसेकको छ। लाभकर निर्धारणका लागि पूर्णपाठ आएपछि मात्र गर्न सकिने भएकाले यो पूर्णपाठ लामो समयदेखि कुरिँदै आएका छ। ठूला करदाता कार्यालयले बैसाख ३ गते एनसेलले ३९ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै त्यो रकम ७ दिनभित्र बुझाउन पत्र लेखेको थियो।
तर, एनसेलले ठूला करदाताले दिएको मिति सकिनु १ दिन अघि ९ बैसाखमा आफूमाथि लगाइएको कर उचित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा आफूलाई ब्याज र जरिवानासमेत लगाइएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एनसेलले दायर रिटमा सर्वोच्चले कर कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षित नहुने फैसला गरेको हो। एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै कर निर्धारण गर्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ। एनसेलको सेयर स्वामित्व बिक्रीमा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको भन्दै कर कार्यालयले त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
कर कार्यालयले पुँजीगत लाभकर, आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० को उपदफा ’क’ बमोजिम निर्धारित कर रकमको ५० प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जरिवाना र त्यसको ब्याजसमेत गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि एनसेलले आफूमाथि परेको कर दायित्वबापतको रकम यसअघि दुई किस्तामा २०७३ वैसाख र २०७४ जेठ २१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर तथा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघमा एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभको दायित्व एनसेल र खरिद गर्ने कम्पनी एक्जिएटाकै हुने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले यसअघि बुझाएको कर कटाएर ३९ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यही रकमबाट जरिवाना घटाउनुपर्ने मागसहित एनसेल सर्वोच्च गएको थियो।
सर्वोच्चले कर कार्यालयले अघि बढाएको दफा १ सय २० लाख अवैध ठहर गरिदिएको छ। योसँगै एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्कको ’च्याप्टर क्लोज’ भएको छ। अब एनसेलमाथि २०७४ असारमा निर्धारण भएको ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबाट एनसेलले अहिलेसम्म तिरेको २१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ घटाएर बाँकी रहेको १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ तथा त्यसको ब्याजमात्रै निर्धारण हुनेछ।
'सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक फैसलाले दफा १२० अनुसारका सबै प्रकिया बदर गरिएकाले अब नयाँ कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले भन्यो, 'अब नयाँ हिसाबले कर निधार्रण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, त्यो भनेको यसअघि निर्धारण भएको कर रकममध्ये तिर्न बाँकी कर र त्यसको ब्याज मात्रै हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
