द्वन्द्वकालमा श्रीमान् मारिएपछि काभ्रेकी दिदी मनकुमारी रञ्जितको सरकारप्रति दिनानुदिनको सोधाइ छ, ‘सरकार, म विधवा हुँ कि सधवा? कमसेकम त्यति त भनिदेऊ।’
झापा निवासी गोपाल पोखरेलका भाइलाई द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारियो। बेपत्ता भाइको बारेमा हालसम्म सरकारले कुनै सत्यतथ्य जानकारी दिएको छैन। गत साउनमा पोखरेलका छोराको पौडी खेल्न जाँदा निधन हुन पुग्यो। ‘तिमीहरूले भाइको काजकिरिया नगरेको भएर परिवारलाई यसरी पिरेको हो’ भनेर आमाले गोपाललाई बारम्बार भन्नुहुन्छ। यही तनावले उनलाई सताइरहन्छ।
द्वन्द्वपीडितका यसखाले थरीथरी पीडाका कथाव्यथा देशैभरि छरपस्ट छन् तर सुनुवाइ गर्ने निकाय छैन।
संघीयता लागू भएपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न बनाइएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय एवम् शान्ति समिति पनि द्वन्द्वपीडितका पीडामा मलम नलगाइकन भंग गरियो।
‘१२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा निकै प्रचलित छ। तर नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १२ वर्षको दौरानमा द्वन्द्वपीडितको हालत झनै पीडादायी र निराशाजनक हुन पुगेको छ। द्वन्द्वपीडित नागरिकहरुको पीडा र रगतको जगमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान बन्यो।
संसारमा सबैभन्दा बढी मौलिक अधिकारहरू प्रत्याभूत गरिएको संविधानका रुपमा हाम्रो संविधानको व्याख्या हुने गरेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारहरु निर्माण भएका छन्। सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारेको छ।
तीनै द्वन्द्वपीडितहरु शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म पनि बेपत्ता पारिएका आफ्नो प्रियजनलाई किन, के कसरी, कहाँ, कहिले कसरी बेपत्ता पारिएको हो भन्ने आधारभूत मानवीय अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहनुपरेको छ। घरमा कमाइ गरेर ल्याउने श्रीमान्को हत्या गरिँदा, बेपत्ता पारिँदा, अंगभंग गरिँदा हाम्रो जस्तो समाजमा महिलामाथि परेको पारिवारिक बोझ एवम् छोराछोरीलाई लालनपालन तथा पढाइको बोझ त छँदैछ।
परिवार र समाजले त्यस प्रकारका महिलामाथि गर्ने व्यवहार उत्तिकै पीडादायी छ। साथै आफूमाथि परेको बज्रपातको सत्यतथ्य, न्याय र परिपूरणका लागि कहिले राजनीतिक दल कहिले सरकार त कहिले आयोग धाउँदा पाउने सास्ती भनिसाध्य छैन।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्ने शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा भए तर द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका नागरिकको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार ज्यूँका त्यूँ छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको न्यायका लागि बनाइएका आयोगको कार्यशैली एवम् न्यायका नाममा पीडितहरू झनै पीडित र आक्रोशित भइरहेका छन्। कैयौं पीडितहरूले सत्य र न्याय माग्दामाग्दै न्यायको कुनै गुञ्जायस नै नपाई ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
हिजोका द्वन्द्वरत पक्षहरु नै सत्तामा भएर होला पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको सवाल राजनीतिक दाउपेच र आलटाल गर्ने विषय बन्यो।
द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट मारिएका, बेपत्ता, घाइते, बलात्कारमा परेका, अपाङ्ग बनाइएका, सम्पत्ति कब्जा गरिएका, विस्थापित गराइएका नागरिकहरुले न्यायको अनुभूति १३ वर्षसम्म पनि गर्न पाएका छैनन्। यथार्थ जाँचपड्तालभन्दा अपांगताको निर्धारणमा पहुँचले काम गर्ने गरेको छ।
अन्य घटनामा एवम् अन्य समयमा ज्यान गुमाएका एवम् बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूले समेत पहुँचका आधारमा पीडितको रुपमा राहत पाएका छन् भने अझै कैयौं वास्तविक पीडित सूचीकृत हुन र राहतबाट वञ्चित रहेका छन्। कैयौं पीडितहरुले आफूले राहत लिनका लागि कर्मचारीलाई रकम बुझाउनुपरेको तथा व्यवहार र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो रहेको कैयौं पीडितहरुको गुनासो रहेको थियो। पीडितले न्याय माग्दा अब के द्वन्द्वको कुरा उठाएको, संक्रमण सकियो, राहत पाइहाल्यौं नि अब त सब ठिक भइसक्यो भन्ने भनाइहरु धेरै द्वन्द्वपीडितले झेलेका छन्।
नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि २०७१ माघमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले पीडकलाई सजाय गर्न एवम् पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्नुका साथै राजनीतिका नाममा यसप्रकारका गम्भीर अपराध नदोहोरिने सुनिश्चितता गरेको थियो। तर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको न्यायका लागि बनाइएका आयोगको कार्यशैली एवं न्यायका नाममा पीडितहरु झनै पीडित र आक्रोशित भइरहेका छन्। कैयौं पीडितले सत्य र न्यायको माग्दामाग्दै न्यायको कुनै गुञ्जायस नै नपाई ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
दलीय भागबण्डामा नियुक्त भए तापनि पदाधिकारीहरूले दलको इसाराभन्दा आफ्नो पदीय कार्यादेशप्रति इमानदार र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने थियो। आयोगहरुले संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा आत्मसात गर्दै ऐनले दिएको कार्यादेश पूरा गर्ने इच्छाशक्ति, इमानदारी, क्षमता एवं द्वन्द्वपीडितहरूको पीडालाई अनुभूति साट्ने संवेदनशीलता नै देखाउन सकेनन्।
पीडितका पक्षमा काम गर्न गएका अधिकारीहरूले नै दलीय आधारमा पीडितहरूलाई विभेद गरेको पनि पीडितले भोगे। बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको सम्बन्धमा सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने विशेष कार्यादेश दिएर गठन गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफन्तजन बेपत्ता पारिएको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरीपाऊँ भनेर परिवारजनले हालेको उजुरी उपर कुनै अनुसन्धान नै नगरी कुनै परामर्श समेत नगरी परिवारजनलाई मृतक भनेर असंबेदनशील ढंगले पत्र पठायो।
पीडितको सुरक्षा, गोपनीयता एवम् संवेदनशीलता ख्यालै नगरी पीडितलाई भेटेका फोटो फेसबुकमा हालेर काम देखाउने प्रवृत्ति पनि आयोगमा देखियो।
संक्रमणकालीन न्यायको मर्मलाई कुल्चेर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेर पीडितको बयान लिइएको छ। बेपत्ता छानबिन आयोग बेपत्ता पारिएका आफ्ना परिवारजनको सत्यतथ्य मागिरहेका पीडितकहाँ गएर सत्य खोज्दैछ।
पीडितको पीडा कसरी आत्मसात गर्ने, मन जित्ने र पीडा साटेर कसरी मलम लगाउन सकिन्छ भन्नेभन्दा कतिपय आयोग पदाधिकारीको आफ्नै सेवासुविधा एवम् आफ्नै प्रचारप्रसारको लगावमा रहेको पनि देखियो। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अन्वेषण गर्न, पीडितलाई न्याय र परिपूरण एवं पीडकलाई दण्डसजाय सिफारिस गर्ने स्पष्ट र एउटै कार्यादेश र जिम्मेवारी लिएर आयोगमा नियुक्ति लिएका अधिकारीहरुवीचको चरम विवादले आयोग झनै अकर्मण्य बन्न पुग्यो।
परिपूरण नीतिका लागि कस्तो नागरिकलाई बेपत्ता भन्ने सवालमा समेत आयोगमा विवाद भएको सुन्नुपर्यो। हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी दलीय इसारामा सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी तामेली मापदण्ड बनाउने काम पनि भयो। तीन महिनामा सात हजार उजुरी अनुसन्धान गर्ने योजना सात प्रान्तीय कार्यालय खोलेको सत्य आयोगको डेढ वर्षमा झन्डै तीन हजार उजुरीहरु सनाखत मात्र गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको मर्मलाई कुल्चेर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेर पीडितको बयान लिइएको छ। बेपत्ता छानबिन आयोग बेपत्ता पारिएका आफ्ना परिवारजनको सत्यतथ्य मागिरहेका पीडितकहाँ गएर सत्य खोज्दैछ। दुवै आयोगले कुनै पीडकको बयान लिन सुरु गरेका छैनन्। पीडित नै विश्वस्त नभएको प्रक्रियाले न त पीडितमाथि भएको घटनाको सत्यतथ्य उजागर हुन्छ न त पीडितले आफ्नो पीडा नै निर्धक्क भएर भन्न र राहतको अनुभूति गर्न सक्छन्।
सधैं पीडित भएर बस्न त कुन नागरिकलाई इच्छा हुन्छ र? तर पीडितको पीडा आत्मसात गर्न र मह्लम लगाउने ढंगले आयोगमा छिरेका अधिकारी 'पीडित आफैं समाधान चाहँदैनन्, राहत पाएका छन्, कमाइ खाने भाँडो भएको छ' भन्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन्छन्। पीडित पीडाले थिचिइरहेसम्म एवम् न्यायको महसुस नगरेसम्म, पीडित अलिकति पनि खुसी हुने वातावरण नबनेसम्म देश कसरी सुखी र समृद्ध बन्न सक्छ र?
०००
(अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन्।) अर्काइभबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
