काठमाडौं– लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले मूर्त रुप पाएको छ। तत्काललाई ९ जना मन्त्री बारिएका छन् र उनीहरुको ठाउँमा सोही संख्यामा मन्त्रीहरु भित्रिएका छन्। यससँगै केहीको भने मन्त्रालय हेरफेर गरिएको छ।
पाँच वर्षे कार्यकाल अपेक्षा गरिएको मन्त्रीहरुले पद गुमाउनुका धेरै कारणहरु छन्। ती समयक्रममा खुल्दै पनि जानेछन्। तर, सतहमा भने उनीहरुको कमजोर प्रदर्शनकै कारण यो अवस्था आएको प्रचारित भइरहेको छ।
मन्त्रीको शीरमाथि प्रधानमन्त्रीको 'तरबार'
विगतमा मन्त्री बन्ने र उनीहरु पदमा टिक्ने आधार खासै उत्साहजनक छैन। सत्ता समीकरण जोगाउनुपर्ने कारणले मात्रै पनि मन्त्रीहरु पदमा कायमै रहेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। मन्त्री भएर मर्यादा विपरीत काम गरेका कैयौंले पदमा निरन्तरता पाउँदा धेरैले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सर्वस्व चल्ने व्यवस्थामा पनि उनीहरुले त्यसखालको शक्ति प्रयोग गर्न सकेका थिएनन्, त्यसको एउटै कारण थियो, गठबन्धनमा अडिएको कमजोर मन्त्रिपरिषद्।
तर, अब समय बदलियो भन्ने सन्देश यो प्रकरणले दिएको छ। उनीहरुका प्रत्येक गतिविधि प्रधानमन्त्रीको नजरमा परिरिहेको छ, त्यसको मूल्यांकन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। केहीअघि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले एउटा विवादित अभिव्यक्ति दिएकै कारण पद गुमाउनुपरेको थियो। अहिले पनि कमजोर प्रदर्शन गरेकै कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको भनिएको छ।
अहिले बहिर्गमनबाट जोगिएका मन्त्रीहरुमात्रै होइन, नयाँ आउनेहरुलाई पनि अघोषित सन्देश प्राप्त भएको छ- यो पदको कुनै समयावधि छैन। काम गर्न नसकेको, सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री खुसी नभएको कुनै पनि दिन, कुनै पनि बेला उनीहरु पदमुक्त हुनसक्नेछन्।
सरकारले सोचेजति काम गर्न नसकेकै हो
लामो समयदेखि दोहोरो तर्क र अड्कलबाजीहरु सार्वजनिक भइरहेका थिए।
पहिलो, सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा सफलतै सफलता हात परेको छ। प्रधानमन्त्रीको भाषण र अद्यावधिक रिपोर्टहरुमा सरकार ऐतिहासिक सफलता चुमिरहेको छ भन्ने प्रचारित गरिएको थियो। यही बीचमा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भयो। ‘दुरी घट्दैछ नेपाली सपनाको’ भन्ने प्रचार भयो।
दोस्रो, केही मन्त्रीले साह्रै कमजोर प्रदर्शन गरे। उनीहरुकै कारण सरकार बदनाम भयो। सरकारले बाचा गरेजस्तो काम गर्न सकेको छैन। यस्ता प्रतिक्रिया सरकारको दाबीभन्दा ठीक उल्टा थिए। सरकार बन्नुभन्दा अघिको परिस्थिति र हैरानी जस्तो थियो, उस्तै रह्यो भन्नेहरु धेरै छन्। बरु कैयौं निर्णयहरुमा, कैयौं विधेयकहरुमा, कैयौं अभिव्यक्तिहरुमा समग्र सरकारको आलोचना भयो। मन्त्रीहरुको आलोचना भयो।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई यही दुई तर्कसँग जोडेर बुझ्न सहज हुन्छ। र, त्यसबाट सरकारले सोचेजति काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निस्किन्छ। बरु, सडकमा, सामाजिक सञ्जालमा र प्रतिपक्षी दलले लगाएको आरोप नै सही रहेको पुष्टि हुन्छ। सरकारले दाबी गरेजस्तो काम भइरहेको भए, चुनावमा बाचा गरेजस्तो कामको गति लिइरहेको भए यो पुनर्गठनको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो।
यो परिवर्तनले सरकारले आफ्नो दाबीमाथि पुनर्मूल्यांकन गरेको सन्देश दिन्छ। सरकारले आजसम्म तय गरेको बाटो उत्साहप्रद थिएन भन्ने महसुस गरेको संकेत दिन्छ। त्यसैले कामको गति बढाउन र फरक बाटोमा हिँड्नका लागि पुनर्गठनको आवश्यकता परेको हुनसक्छ।
सुधार होइन, व्यवस्थापन
प्रधानमन्त्रीको बाचा र उनीप्रतिको आकांक्षालाई भेट्न जोकसैलाई सम्भव छैन। चुनावी भाषणलाई सम्झिने हो भने त असम्भव नै छ भने पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई आफूले सोचेजस्तो गतिमा काम हुन नसकेको लाग्नु स्वभाविक हो। तर उनले आफ्नो अपेक्षा र समग्र वास्तविकताको चित्रण गर्न जरुरी ठानेका छैनन्। बरु उनी त मन्त्रीहरुमा कमजोरी देखिरहेका छन्। काम गर्ने तौरतरिका मन्त्रीहरुको नमिलेको हो वा प्रधानमन्त्रीको अपेक्षामै खोट छ? वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जरुरी छ।
प्रधानमन्त्रीले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ साथीहरुलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भनाइ व्यक्त गरेको उनलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका समाचारहरुमा जनाइएको छ। यसले पनि खासमै सरकारको काम र काम गर्ने शैलीमा सुधार भन्दा पनि गुट व्यवस्थापनको संकेत देखिएको छ।
जो मन्त्री बहिर्गनमा परे, उनीहरुको कामप्रति धेरैको गुनासा थिए। तर सबै असफल भएका, सबै काममा असफल भएका होइनन्। काम गर्दै जाँदा केही काममा जस पाइन्छ, केहीमा असफलता हात लाग्छ। त्यो स्वभाविक हो। तर, हट्ने र निरन्तरता पाउनेहरुका केही अनुहारले पछिल्लो मूल्यांकन ‘फेयर’ नभएको सन्देश प्रवाहित भएको छ।
जो जोगिए, तीमध्ये कोही प्रधानमन्त्री ओली निकट भएकै कारण जोगिए, कोही प्रचण्डले बल लगाएकै कारण जोगिए, कसैलाई चलाउँदा पार्टीको गुट समीकरणमा असर पुग्ने कारणले जोगिए भन्ने बुझाइ विस्तारित भएको छ। जुन पूर्णत असत्य होइनन्। पुनर्गठनको नयाँ सूची सार्वजनिक हुनासाथ उठिरहेको ‘गोकर्ण विष्ट बाहिरिँदा बिना मगरले निरन्तरता पाउनुपर्ने कारण के हो?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैले नदिए पनि प्रश्नकै औचित्य कमचाहिँ हुँदैन।
जो नयाँ आए, उनीहरु पनि सबै अपेक्षित अनुहार होइनन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनाइएका पार्वत गुरुङ त ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा खेपिरहेका छन्। कोही नेकपाका प्रभावशाली नेतालाई गुण लगाउन खोजेकै आधारमा पुरष्कृत भएका छन्।
हट्ने र रहनेहरुको अनुहार नियाल्दा पुनर्गठनको औचित्य काममा सुधार गर्न होइन, नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न र दण्ड-पुरस्कार वितरण गर्न खोजिए जस्तो देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
