काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा पूर्व माओवादीतर्फका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले निरन्तरता पाएनन्। हठी स्वभावका यादवले निरन्तरता नपाउनुमा प्रधानमन्त्रीसँग उनको दर्जनौं पटक भएको विवाद कारक देखिन्छ।
५ वर्षका लागि निर्वाचित बहुमतप्राप्त नेकपाको अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भइसकेको छ। तर, पुनर्गठनमा नदोहोरिने मध्येका एक हुन् उद्योगमन्त्री यादव। मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग विवादको छवि बनाएका यादवले दर्जनौं पौंठेजोरी खेल्नुपरेको थियो। मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसँग उखु किसानको भुक्तानीदेखि मदिराको नवीकरणसम्मका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग विवाद गर्नुपरेको थियो।
यस्ता छन् केही विवाद
१. डेंगोटे सिमेन्ट
अफ्रिकी कम्पनीको लगानीमा धादिङमा स्थापना हुन लागेको डेंगोटे सिमेन्टका विषयमा मन्त्री यादवको प्रधानमन्त्री ओलीसँग विवाद भएको थियो। बिना प्रतिस्पर्धा उक्त कम्पनीले सिमेन्ट कम्पनीका स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन मन्त्री यादवले अटेर नै गरेका थिए।
सिमेन्ट उद्योगका लागि एक अफ्रिकनलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिन दबाब दिएपछि यादवले अस्वीकार गरेको र त्यही कारण प्रधानमन्त्रीसँग उनको पहिलोपटक विवाद भएको थियो। यो विषयमा खानी विभागका महानिर्देशक तथा लगानी बोर्डलाई समेत प्रधानमन्त्रीले परिचालन गर्न खोजेपछि विभागका महानिर्देशकलाई यादवले सरुवा नै गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो निर्देशनमा उनले अनुमति दिने दबाब दिन थालेपछि उनको सरुवा गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि यादवले बिना प्रतिस्पर्धा आफूले दिन नसक्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री उनीसँग रिसाएका थिए।
खानी ऐनले विना प्रतिस्पर्धा दिन रोक लगाएको भएपनि सरकारले त्यहाँ अनुसन्धान र प्रतिस्पर्धा बिनै डेंगोटेलाई दिन प्रधानमन्त्रीले तोक आदेशमा दिन भनेका थिए। यद्दपि, अहिले उक्त कम्पनी अहिले नेपालबाट बाहिरी सकेको छ।
२. प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा बनाउन खोजिएको औद्योगिक पार्क
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला झापाको दमकमा निर्माण गर्ने भनिएको इन्डस्ट्रियल पार्कमा पनि यादवसँग विवाद भएको थियो। २०० बिघा बढी जमिन त्यहाँ उपलब्ध गराउन तथा त्यसलाई अनुमोदन गर्न भनेका थिए। तर मन्त्रीले अस्वीकार गरे।
पछि सोही जग्गा भाडामा लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच मतभेद भयो।
यसअघि नै झापाको दमकमा निर्माण गर्न अनुमति दिइएको यो पार्कको म्याद बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई भनेका थिए। तर यादवले तोकिएको अवधिमा सक्नुपर्ने भएकाले आफूले नसक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि लिज अवधि ८० वर्ष बनाइदिन ठेकेदारले भनेका थिए। तर यादवले यसै कसैलाई जिम्मा दिन नसक्ने र ८० वर्ष धेरै हुने भन्दै अस्वीकार गरेको थिए। ४० वर्ष मनाउन सक्ने तर त्यो भन्दा बढी नसक्ने भनेपछि दुईजनाबीचको विवाद थप चर्कियो।
३. मदिरा उद्योगलाई नवीकरण गर्न र नयाँ लाइसेन्स दिन दबाब
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मदिरा बिक्री गर्दै आएका उद्योगीहरुलाई लाइसेन्स नवीकरण गर्न दबाब दिएका थिए। मदिराजन्य पदार्थमा ब्यापारीहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको दबाब थियो। तर मातृका यादवले नयाँ दिन नसक्ने र खारेज भएकालाई पुन दिन नसक्ने अडान राखेका थिए।
४.लगानी सम्मेलनको समयमा ऐन विवाद
गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलन अघि वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा धेरै ऐन कानुनहरु संशोधन तथा नयाँ निर्माण हुने क्रममा थिए। सूर्तिजन्य वस्तु र मदिराजन्य वस्तुमा वैदेशिक लगानी गर्ने नगर्ने विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बीच फरक फरक मत देखिएको थियो।
५.औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड नियुक्ति विवाद
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नन्दकिसोर बस्नेतलाइ नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर मन्त्रीले अटेर गरेपछि भूमिगत रुपमा एजेन्डा नै नलगी नियुक्त गरेको भन्दै यादवले प्रधानमन्त्रीसँग विवाद गरेका थिए। बस्नेतलाई दुई पटक मन्त्रीपरिषद बैठक बसेर नियुक्ति गरिएको थियो। २०७५ माघ ६ र ९ बसेको मन्त्रिपरिषदले एउटै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न दुईवटा निर्णय गरेको थियो। त्यो विषयमा पनि यादवको प्रधानमन्त्री ओलीसँगविवाद भयो। बस्नेत अहिले पनि त्यही कायम छन।
६. विषादी परीक्षण विवाद
विषादी परीक्षण विवाद मा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै हात थियो। केदार बहादुर अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका थिए तर कृषि र उद्योग मन्त्रालयलाई दोष लगाइयो। चिठ्ठी पठाइएको परराष्ट्रबाट कुरा आयो। तर, दोष प्रधानमन्त्रीलाई लगाइयो
७. चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज र त्यसपछि विकसित घटनाक्रम
गत वर्ष भदौ ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइयो। आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन र उखु किसानलाई उनीहरूको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्यले चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाईएको सरकारको भनाइ थियो। तर चिनी आयात रोकिएसँगै बजारमा चिनीको मूल्य एकाएक आकासियो। बजार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्न सकेन। व्यापारीहरू हावी भए र मूल्यमा एकाधिकार कायम गरे। जसका कारण सरकारको आलोचना भयो।
चिनीको आयातमा बन्देज लगाएर मन्त्री यादवले डेढ अर्ब बढी कमिसन खाएको आरोप सत्ता पक्षकै सांसदहरुले लगाए। सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषयमा लामो समयसम्म छलफल चल्यो। सत्ता पक्षकै सांसदले यादवको खेदो खन्न थाले भने यादवले आफुले गल्ती गरेको पुष्टि गरेर देखाउन आफ्नै पाटीका नेतालाई चुनौती दिनथाले। चिनीमा चलखेल भएको विषय अझै टुंगिसकेको छैन। यो विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ।
८. उखु किसानको भुक्तानी विवाद
उखु किसानको भुक्तानीमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचमा ठूलै विवाद भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र यादवका विचमा विवाद हुदाँ प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप नै गरेका थिए। चिनी व्यापारीहरूलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले ठगी मुद्दा चलाउन रोकेको यादवको बुझाइ थियो।
सुरुमा मन्त्री यादव किसानलाई भुक्तानी दिलाउन कस्सीएर लागेका थिए। तर पछि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप पछि सेलाएका थिए। सुरुमा यादवले पैसा नदिने चिनि ब्यापारीहरुलाई ठगी मुद्दामा पक्राउ गर्ने भनि गृह मन्त्रालयमा पत्र समेत लेखेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले ब्यापारीहरूलाई समाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै हस्तक्षेप गरेका थिए। यही मेसोमा पछि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनी व्यापारीहरुले ढाँटेको भनी पछुतो गरेका थिए।
९. उदयपुर सिमेन्ट कारखाना
उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा महाप्रबन्धकका रुपमा कार्यरत सुरेन्द्र पौडेललाई नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णयमा पनि मन्त्री यादव र प्रधानमन्त्री ओलीबीच बिमती देखिएको थियो।
उदयपुर सिमेन्टमा प्रधानमन्त्रीले आफू निकट जनक बहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्न भनिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको चाहना भएका उनी सूचना प्रकाशन भएपछि मात्रै आवेदन दिन आएका कारण सर्ट लिष्टमा पर्न असफल भए। पाँचौं नम्बरमा पर्दै उनी बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका बीचमा विवाद भएको थियो।
१०.औषधि लिमिटको प्रमुख नियुक्तिमा पनि विमति
औषधि लिमिटको निमित्त प्रमुखको राजीनामा र नयाँ नियुक्तिका विषयमा ओली र यादवबीच विवाद भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका स्वकिय राजेश शाक्यका नजिकका मान्छे भनी सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री यादवले पदस्थापना गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
