काठमाडौं- न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको सूचीमा 'बालुवाटरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुने' भनी फैसला गर्नेदेखि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनेसम्म अटाएका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको पहिलो नम्बर न्यायाधीश रहेका सुर्दशनराज पाण्डेले निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको थुनछेक बहस गरेका थिए। उनी सिफारिस सूचीको तेस्रो नम्बरमा छन्। पाण्डेको इजलासले महरालाई जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
पाण्डेलाई उच्च अदालत पोखरा अन्तर्गतको बाग्लुङ इजलासमा सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै उच्चका लागि सिफारिसमा परेका अर्का न्यायाधीश हुन् रमेशराज पोखरेल। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट केही समय पहिले रुपन्देही जिल्ला अदालत सरुवा भएका पोखरेलले बालुवाटारको ललिता निवाससम्बन्धी दुई मुद्दामा फैसला सुनाएका थिए। उनी प्रमाण नै नबुझी बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी मुद्दा खारेज हुने र सो जग्गा व्यक्तिको हुने भनी फैसला सुनाएपछि विवादमा तानिएका न्यायाधीश हुन्।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी दुई मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रमाण र कागजात नझिकाई खारेज गरेको सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परेका थिए। ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा ‘दाबी नपुग्ने’ ठहरसहितको फैसला उनले सुनाएका थिए।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दायर गरेका ती दुई मुद्दा हाल उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन सुनुवाईका क्रममा छन्।
जोशीले दुवै मुद्दा २०७३ असार १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गराएका थिए। ‘दूषित निर्णय बदर’सम्बन्धी दुवै मुद्दामा २०४९ र २०६७ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कानुन उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत कानुन उल्लंघन गरेको र असम्बन्धित निकायले मोहीसम्बन्धी निर्णय गरेको दाबी गर्दै सबै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा परेका ती मुद्दा पछि १ नम्बर न्यायाधीश रहेका पोखरेलले आफ्नो इजलासमा राखेर खारेज गर्ने फैसला गरेका थिए। उनले रिट निवेदनमा माग गरिएका कागजात, प्रमाण र अन्य सान्दर्भिक विषयहरू झिकाएनन्। कमजोर आधार र धरातलमा टेकेर उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको फैसला गर्दै दुवै मुद्दा खारेज गरिदिएका थिए।
२०७३ असार १२ गते दर्ता भएको मुद्दा २०७५ वैशाख १९ गते फैसला भएको थियो। ‘यो मुद्दामा सबै प्रतिवादीको म्याद तामेल भएको थिएन। २०६६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २०६७ मंसिरमा ललिता निवासको जग्गा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकारसमेत मालपोत कार्यालयमा सारिएको थियो। यही विवादको व्याख्याका क्रममा न्यायाधीश पोखरेलले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा रहेको अवस्थासम्म मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने व्याख्या गरिदिएका थिए।
फैसलामा उक्त जग्गा पहिले सुवर्ण शमशेर राणाका नाममा दर्ता भएको पाइएको भन्दै तत्कालीन सरकारले २०४७ सालमा जग्गा फिर्ता दिने भनी गरेको निर्णय र २०४९ सालमा त्यसको कार्यान्वयन गरेको उल्लेख थियो। तर २०४७ को मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा फिर्ता दिने नभनेको पाइएको थियो। राजनीतिक पूर्वाग्रहले जफत भएको जग्गा अध्ययन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो। बीचमा मुआब्जा लिएको विषयमा मौन रही जिल्ला अदालतले जफत भएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले नै फिर्ता दिएकाले त्यसमा कुनै समस्या नभएको व्याख्या गरिदिएका थिए।
हकवालाबाट कानुनबमोजिम हस्तान्तरण भई भोग तिरो गरेको जग्गा किमार्थ सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्न नसक्ने जिल्ला अदालतको दाबी थियो।
तर उनै पोखरेल न्याय परिषद्को वरिष्ठताको सूचीमा पाँचौ नम्बरमा उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन्। उनलाई उच्च अदालत जनकपुरको विरगञ्ज इजलासमा नियुक्त गरिएको छ।
त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नियुक्त भएका गीताप्रसाद न्यौपाने झापाका स्थायी बासिन्दा हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि झापाकै हुन्। न्यौपाने कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालका विद्यालय तहका सहपाठी हुन्।
रिक्त नहुँदै नियुक्ति सिफारिस
न्याय परिषदले रिक्त नै नभएका स्थानमा पनि हतारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
परिषद्ले उच्च अदालत तुलसीपुर,अन्तर्गत बुटवल इजलासका न्यायाधीश दयानाथ खरेलले अवकाश नपाउँदै उनको दरबन्दीमा देशबहादुर सार्कीलाई सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीले अवकाश नपाउँदै उनको दरबन्दीमा रेखा थापा पाण्डेलाई पनि परिषद्ले सिफारिस गरेको छ। उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको अवकाश नहुँदै सो स्थानमा किरणकुमारी गुप्ता भएकी छन्। खरेल मंसिर १५ गते, शिवाकोटी मंसिर १६ गते र श्रेष्ठ मंसिरकै २१ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन्।
फेसबुक कमेन्टले सरुवा भएका पनि बढुवा
फेसबुकमा गरेकाे कमेन्टका कारण सरुवामा परेका न्यायाधीश नारीश्वर भण्डारी डाेल्पा जिल्ला अदालत पुगेका थिए।
माेरङ जिल्ला अदालतमा रहेका उनी काजमा डाेल्पा सरुवा भएका थिए।
उनी अहिले उच्च अदालत विराटनगरमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाइ भदाैमा सरुवा गरेका थिए। त्यसकाे तीन महिनामा उनी उच्च अदालतमा नियुक्त भएका छन्।
सम्बन्धित समाचार
फेसबुकको कमेन्टले न्यायाधीशलाई पुर्यायो डोल्पा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
