काठमाडौं– संघीयतामा पनि सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने लगभग प्रस्ट भइसकेको छ। तर, सिडिओलाई केन्द्रबाट खटाउने कि प्रदेश सरकार मातहत राखिने भन्ने विषय अझैसम्म अस्पष्ट छ।
सिडिओलाई केन्द्रबाट खटाउन लागिएको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन्। गृह मन्त्रालयले बनाएको स्थानीय सुरक्षा ऐनको मस्यौदामा सबै जिल्लामा सिडिओहरु केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सिडिओहरुलाई केन्द्रबाट खटाउँदा आफूहरुलाई शान्ति–सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्न असहज हुने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बताउन थालेका छन्। केन्द्रबाट सिडिओ खटाउनु संघीयताको मर्म विपरीत हुने उनीहरुको भनाइ छ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई केन्द्र र प्रदेशका अधिकारको विषयमा आफूहरु अस्पस्ट रहेको बताउँछन्।
‘सिडिओ र प्रहरी पनि कसरी खटिन्छन् भन्ने अन्यौल नै छ’, उनी भन्छन्, ‘बिस्तारै अधिकारहरु प्रस्ट हुँदै जालान्।’
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत केन्द्रबाट सिडिओ खटाउनु गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘केन्द्रले नै सबै गर्ने हो भने संघीयताको के मतलब भयो र?’
गृह मन्त्रालयले स्थानीय सुरक्षा तथा व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाइसकेको छ। स्वायत्त शासन ऐनलाई विस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ८ जना सचिव सम्मिलित एक समिति बनाएर स्थानीय सुरक्षा तथा व्यवस्थापन ऐनको दफावार छलफल गरिरहेको छ। सो समितिबाट टुंगो लगाएपछि संसदमा लगिने गृहका एक अधिकारीले बताए।
स्रोतका अनुसार, अन्य प्रदेशहरुबाट समेत जिल्लाहरुमा प्रदेश गृहमन्त्रीकै मातहत खटिने गरी सिडिओ राख्नुपर्ने भन्दै लबिङ सुरु गरेका छन्। तर, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले भने केन्द्रबाटै सिडिओ राख्न लबिङ गरेका छन्।
हरेक प्रदेशमा छुट्टै प्रदेश प्रहरी रहने संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छ। तर, प्रहरीले केन्द्रबाट खटिने सिडिओको चेन अफ कमान्डमा खटिँदा समस्या आउन सक्ने प्रदेशका एक मन्त्री बताउँछन्। प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार, प्रहरी प्रत्यक्ष रुपमा सिडिओको मातहत सञ्चालन हुने भएकाले केन्द्रबाट खटाउँदा समस्या हुनसक्छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सिडिओलाई कसरी खटाउने तय भइनसकेको बताउँछन्।
‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि सिडिओ खटिने निश्चित छ’, उनले भने, ‘केन्द्रबाट खटाउने कि प्रदेशबाट खटिने भन्ने कुरा छलफलकै क्रममा छ।’
संविधानमा प्रदेशहरुमा गृह मन्त्रालयको संरचनाबारे प्रस्ट उल्लेख छैन। जिल्लामा अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रहने व्यवस्था छ। गृहले सिडिओ र प्रहरीलाई पनि जिल्लाकै कमान्डमा चलाउने प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रबाट खटाउँदा दोहोरो कमान्ड र जवाफदेहीमा समेत समस्या आउने सम्भावना छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि हरेक जिल्लामा डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट (डिएम) हुन्छन्। केन्द्र सरकारले सबै जिल्लामा एकमुष्ठ रुपमा डिएमहरु खटाउने गर्छ भने प्रदेशले उनीहरुलाई विभिन्न जिल्लामा खटाउने गर्छ। सोही प्रणाली नेपालमा पनि लागू हुनसक्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
