काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी लगायतका कार्यक्रमको योजना छनोट र बजेट बाडफाँट आचारसंहिता विपरीत हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न भनेको हो।
आयोगले पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोट, स्वीकृति र सञ्चालन कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ।
केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोट, बजेट खर्च लगायतका काम गरी चुनाव प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको थियो।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ को परिच्छेद-३ को दफा ७ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रमबाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि जनशक्ति र साधन स्रोत परिचालन गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मानिनने अयोगको तर्क छ।
त्यस्तै कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा त्यसको अनुमति दिनु पनि आचारसंहिता विपरीत हुने आयोगले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।