काठमाडाैं- नक्कली भ्याट बिल प्रकरणअन्तर्गत भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्ससहित ४ कम्पनीविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै इजलासबाट गर्दैछन्।
भदौ ३० गतेदेखि सुनुवाइ चलेको उक्त मुद्दा राणाले आफूसहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा राखेका छन्। प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासमा उक्त मुद्दा पहिलो नम्बरमै पेशी तोकिएको छ।
२०६७ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको उक्त मुद्दा अन्तिम बहसका क्रममा रहेको छ। ९ वर्षदेखि सर्वाेच्चको एकपछि अर्को इजलास घुमेको यो मुद्दालाई किनारा लगाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले चासो दिँदै आएका छन्।
विगतमा पनि उनले याे मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नै इजलासवाट सुनुवाइ गरेर आवश्यक फाइल समेत मगाएका थिए। यसअघि गत २०७६ बैशाख १७ मा सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको एक वर्षदेखि अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ। भाटभटेनी डिपाटमेन्टल स्टोर, अरुण इन्टर कन्टिनेन्टलसहित चार कम्पनीको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको छ।
गत बैशाखमा फैसलाका लागि बहस भइरहदाँ मुद्दा पक्षका कानून व्यवसायीहरूले नक्कली भ्याट बिल निर्माण गरेको भनि आरोप लगाइएको थियाे। तर अनुसन्धानको फाइल कुनै पनि अदालतमा पेस नगरेको भन्दै केही समय लम्बाएका थिए।
पक्षका कानून व्यवसायीको उक्त मागपछि प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग सुरुको अनुसन्धान फाइल र अन्य विवरण पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालय र विभागका बीचमा कसले फाइल पठाउने भन्ने विवादसमेत भएको थियो। असार २७ गते फाइल पेस नभएपछि न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले फाइल पेस गर्न अन्तिम मौका दिइने चेतावनी सहितको आदेश पठाए।
उक्त आदेशपछि राजस्व विभाग आफैंले फाइल र अन्य विवरण सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ आफूसहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा तोकेका हुन्।
६ वर्षअघि छानबिन भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनीसहित ४ आरोपीविरुद्धको मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको होे। यसबीचमा नक्कली भ्याट बिलमा मुछिएका व्यापारीहरूले कानुनी छिद्र खोज्दै चलेखल गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।
सुरुमा उनीहरुले मुद्दालाई पेशीमा चढाउन रोक्न खोजेका थिए। तर, लामो समय अदालतमा विचाराधीन भएकाले उनीहरु त्यसमा सफल हुन नसकेपछि मिसिल खोज्ने नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका थिए।
२०६९ सालमा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर भ्याट छलीमा परेका करिब ३ सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि आरोपित व्यापारी र कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रा.लि. र महेश बानियाँविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ। भाटभटेनीले ३७ वटा भन्दा धेरै फर्महरुबाट नक्कली बिल खरिद गरेको राजस्व विभागको अनुसन्धानमा पाइएको थियो भने चौधरी ग्रुपको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि दुई दर्जन फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गरेको भेटिएको थियो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राजस्व न्यायाधीकरणले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरे पनि उनीहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। आइतबार सुरु हुने मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा व्यापारी पक्षका कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै भएकाले केही हप्ता सुनुवाइ चल्ने निश्चित छ।
व्यापारीहरुले नक्कली बिलमार्फत छलेको राजस्वको न्यून मूल्य मात्र धरौटीमा राखेर मुद्दा लडिरहेकाले सके आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने नसके पेशी सार्दै जाने रणनीति सुरुदेखि नै अख्तियार गर्दै आएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
