काठमाडौं- घरजग्गा कारोबारमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सूचना प्रणालीसँग सूचना आदान-प्रदान गर्ने भएको छ। घरजग्गा कारोबारमा सरकारले यथार्थ राजस्व प्राप्त गर्न नसकेपछि अन्तरनिकाय समन्वयको तयारी गरिएको हो।
घरजग्गा कारोबारको मूल्य सरकारले थाहा नपाउने र बिक्रेताले मालपोत कार्यालयमा यथार्थ कारोबार रकम उल्लेख नगर्दा राजस्व चुहावट भइरहेको छ।
क्रेता र बिक्रेताबीच एउटा मूल्यमा कारोबारको सहमति भए पनि उनीहरुले कर कार्यालयमा भने सरकारले तोकेको सन्दर्भ मूल्य मात्रै उल्लेख गर्ने गरेका छन्। जसका कारण महँगो मूल्यमा बेचिएको जग्गाको पनि सरकारले न्यून राजस्व पाउने गरेको छ।
घरजग्गाको कारोबार मूल्य सरकारले थाहा नपाउने र यसबाट पुँजीगत लाभकर असुली नहुने भएपछि राजस्वले भूमिसँग तथ्यांक आदान-प्रदान गर्न लागेको हो। 'विभिन्न फर्म तथा कम्पनीको वित्तीय विवरणका सूचना आदान-प्रदानका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थासँग भएको सहकार्य जस्तै अब भूमि व्यवस्थापनसँग पनि सहकार्य हुनेछ,' विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले भने।
घरजग्गा कारोबारको राजस्व संकलन मालपोत कार्यालयमार्फत हुने गरेको छ। मालपोत कार्यालयले आफूले संकलन गरेको राजस्व र कारोबारको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा १५/१५ दिनमा बुझाउने गरेको छ। तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मालपोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको विवरण दोहोर्याएर हेर्ने र त्यसमा छलिएको पुँजीगत लाभकर असुलीका लागि पहल गरेको छैन।
सम्पत्ती शुद्धीकरणको पनि यसमै चासो
सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि घरजग्गा कारोबारलाई यथार्थ र वास्तविक बनाउनका लागि कारोबारको अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। घरजग्गा कारोबारमा स्रोत नखुलेका लगानी भइरहेको भन्दै विभागले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
नेपालमा सम्पत्ती शुद्धीकरणको दृष्टिकोणबाट घरजग्गा कारोबारलाई जोखिमको क्षेत्र मानिन्छ। जग्गाको मूल्यमा भएको निरन्तरको वृद्धिले यस क्षेत्रमा कताबाट लगानी भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र त्यसबाट संकलन हुने राजस्व संकलनलाई बलियो बनाउन अनुसन्धान अघि बढाइएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ।
भूमि व्यवस्थाप, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि नेपालमा जग्गा कारोबारको यथार्थ राजस्व संकलन नभइरहेको बताउँछन्। आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयले कारोबारको अनुसन्धान नगर्दा यथार्थ विवरण संकलन नभएको उनीहरुको जिकिर छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
