काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले बचतकर्ताको हितमा काम गर्न गठन भएका सहकारी संस्थाहरू संस्थागत साहु बन्न थालेको भन्दै उनीहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गरिने बताएका छन्।
गत साउन १९ गतेबाट लागू गरिएको सन्दर्भ ब्याजदर लागू हुन नसकेको विषयमा पनि सरकार कठोर भएर अघि बढ्ने बताए।
शुक्रबार सहकारी पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था' विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सचिव गौतमले सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम लागू भएको सन्दर्भ ब्याजदर जुनसुकै हालतमा लागू हुने जिकिर गरे।
‘सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लागू गरिएको ब्याजदर लागू गर्न सक्दैनौं भन्ने अधिकार सहकारी संस्थाहरूले कहाँबाट पाए? यो विषयमा हाम्रो कुनै गुन्जायस छैन। ब्याजदर लागू हुन्छ,’गौतमले भने।
ब्याजदर कार्यान्वयन नगरेको भेटिए कारबाही गरिने पनि उनको भनाइ छ।
बचतकर्ताको हितका लागि खोलिएका सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सिद्धान्त विपरीत बचतकर्तामाथि नै ब्याजको भार थपिरहेको भन्दै सचिव गौतमले सरकारले बचतकर्ताको हितका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएकोसमेत स्पष्ट पारे।
‘सरकारले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी सदस्यका पक्षमा छ, सञ्चालकका पक्षमा छैन। सहकारी मुनाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिँदैन। तर बढी मुनाफाका लागि सदस्यलाई ब्याजको भारी बोकाएर सहकारीले के गर्न खोजेको हो?’ उनले भने।
सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएसँगै सहकारी संस्थाहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने र सरकारले बचत तथा ऋणमा तोकिदिएको ब्याजदरको सीमा संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन।
सचिव गौतमले भने पहिला कार्यान्वयन गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने बताए। ‘सहकारी संस्थाहरू सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्यो भन्दै जोडबल गरिरहेका छन। तर, उनीहरुले पहिला त्यसको कार्यान्वयन त गरेको हुन पर्यो नि। तोकको नियम कार्यान्वयन नगर्ने अनि सरकारले तोकेको नियम परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन,’ उनले भने।
सहकारी विभागलाई सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन भए–नभएको बारे सघन अनुगमन गर्न पनि सचिव गौतमले निर्देशन दिए। त्यस्तै हरेक स्थानीय तहलाई सहकारी सम्बन्धी कानुनको पालना गर्न गराउन पनि सरकारले पहल गरिरहेको बताए।
सहकारी विभागले गत साउन १९ गतेबाट सहकारी संस्थामा बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो। जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूले अहिले कर्जामा अधिकतम १६ प्रतिशत र बचतमा १० प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ।
सहकारी ऐन २०७४को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावलीको परिच्छेद ५ बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
