काठमाडौं– गत फागुन ७ मा जुगल गाउँपालिका (सिन्धुपाल्चोक) ले 'जुगल शिक्षा सम्मेलन' आयोजना गर्यो। गाउँपालिकाले गत साउन १७ मा जारी गरेको शिक्षा ऐनमाथि सम्मेलनमा छलफल चलाइयो।
साथै, संघीय सरकारले निर्धारण गरेको शिक्षाको उद्देश्यलाई परिपूर्ति हुने र गाउँपालिकाको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन हुने खालको पाठ्यक्रम निर्माणका विषयमा पनि बहस चलाइयो र सुझाब संकलन गरियो।
यो त्यही गाउँपालिका हो, जसका अध्यक्षले गत जेठमा आफू अन्तर्गत पर्ने दुई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्न प्रक्रिया थालेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए।
पत्रमार्फत उनले नयाँ संविधान अनुसार त्यो अधिकार गाउँपालिकाको भएको अवगत पनि गराएका थिए। यो संविधानअनुसार आफ्नो भूमिकाको खोजी र अधिकारको प्रयोगको प्रयास थियो।
पहिलो पटक प्रयोगमा आएको स्थानीय तहहरु बिस्तारै सलबलाउन थालेका छन्। अनेक किसिमका कानुनी जटिलता, कर्मचारी र बजेट अभावका बीचबाट पनि स्थानीय सरकारहरुले काम गरिरहेका छन्।
त्यसैको उदाहरण हो, जुगल गाउँपालिका। जुगल जस्तै धेरै स्थानीय सरकारहरु आफूलाई अब्बल साबित गर्न र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्रिय भएर लागिपरेका छन्।
देशभर गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको संख्या ७ सय ५३ छन्। संविधानअनुसार तीन तहको सरकारको परिकल्पना अनुसार स्थानीय तह सबैभन्दा तल्लो सरकार हो। र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार पनि।
अपेक्षा धेरै
स्थानीय तहको चुनावताका दलहरुले 'गाउँगाउँमा सिंहदरबार' भन्ने नारा वितरण गरेका थिए। उनीहरुले केन्द्रको सिंहदरबारले गर्ने काम अब गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले नै गर्ने भएकाले जनताले पाउने सेवा, सुविधा तथा विकासका काम पनि द्रूत गतिमा हुने विश्वास जनतालाई दिलाएका थिए।
१५ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन थियो। नयाँ संविधानले स्थानीय निकायको ठाउँमा स्थानीय सरकार नै परिकल्पना गरेपछि र त्यो कार्यान्वयनमा आएपछि जनतामा उत्साह समेत जागेको थियो। विशेषगरी लामो समयसम्म कुनै योजनाबद्ध तरिकाले विकासका काम हुन नसकेको र दलीय संयन्त्रका नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको आगमन जनताका लागि उत्साहको विषय थियो।
'जनतामा विकासे कामप्रतिको हतारो निकै छ', भीरकोट नगरपालिका (स्याङ्जा) का प्रमुख छायाराम खनाल भन्छन्, 'सडकका कामहरुमा बढी अपेक्षा देखिन्छ।' सडक सञ्जाल नै विकासको सूचक जस्तो भइरहेको छ। त्यसैले जनतामा त्यसप्रतिको चाहना बढी हुनु स्वभाविक ठान्छान् खनाल।
विकास निर्माणसँग आममानिसको अपेक्षा बढी भएको महसुस गर्ने अर्का जनप्रतिनिधि हुन्, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका (बारा) का प्रमुख डा कृष्ण पौडेल। 'विशेषगरी सडकप्रतिको चाहना नै बढी छ', उनी थप्छन्।
जनताको चाहना बढी हुँदा वा स्थानीय सरकारले सबै काम तुरुन्तै गरिहाल्न सक्छन् भन्ने आम बुझाइले पनि काम गर्नका लागि प्राथमिकता छुट्याउन सकस परिरहेको छ। त्यसले कतिपय ठाउँमा जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पुल, रोजगारी, विद्यमान विभेद लगायतका वर्षौंदेखिका समयस्या तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ र समाधान हुनुपर्छ भन्ने अति अपेक्षाले काम गर्न गाह्रो परिरहेको कतिपय जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
'ठूला बाटा र पुल निर्माण, नदी कटान, अव्यवस्थित बसोबास, बेरोजगारी समस्या जस्ता विषय तत्कालै सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि पाइन्छ', पौडेल भन्छन्, 'यस्ता समस्या कसैले चाहेर तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिन्न, त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने हो, तत्कालै समाधान गरिहाल्न सकिन्न।'
संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुर्याीएको सत्य भए पनि संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाइदिएकाले, कर्मचारी नपठाइदिएकाले काम हुन नसकेको संघीय मामलाविज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। 'सरकारले बाधाहरु फुकाइदिने, कानुनहरु बनाइदिने, कर्मचारीहरु पठाइदिने, वित्तिय स्रोतहरु पठाइदिने हो भने प्रभावकारी कामहरु हुन्छन् र जनताको अपेक्षा पनि पूरा हुन्छन्', उनले भने।
अन्योल
स्थानीय तहको निर्वाचन चरण-चरण (वैशाख ३१, असार १४ र असोज २) मा भयो। तर पहिलो चरणकै चुनावबाट निर्वाचित भएकाहरुले लामो समयसम्म कानुन पाउन सकेनन्। निर्वाचन हुनुअगाबै उपलब्ध हुनुपर्ने कानुन निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि नआउँदा जनप्रतिनिधिहरु अन्योलमा रहे।
सरकारले जेठमा उपलब्ध गराएको 'स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश' अनुसार जनप्रतिनिधिलाई खुलेर काम गर्न सहज थिएन। बल्ल असोज ४ मा 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन' संसदबाट पारित भयो र २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भयो।
उक्त ऐन आफैंमा पूर्ण नभएको पौडेलले बताए। भने, 'यस बीचमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि बन्न थालेका छन्। त्यसैले कतिपय काम परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय एकल र साझा अधिकारको सूची अनुसार स्पष्ट पार्नुपर्ने, बाधा फुकाउनुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकार ऐन आफैंमा सम्पूर्ण होइन।'
ऐन धेरै हदसम्म प्रष्ट भए पनि केही संघीय कानुनले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको अजयमेरु गाउँपालिका (डडेल्धुरा) का अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले बताए। वन तथा भूमि सम्बन्धी नीतिमा त्यस्तो जटिलता रहेको उनको अनुभव छ। 'वनसँग सम्बन्धित केही अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएका छन्। त्यस्तै, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र संवर्द्धन पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो', भट्टले भने, 'अर्कोतिर वन ऐनअनुसार वन क्षेत्रमा संघको अधिकार देखिन्छ। उसले मेरो अधिकार क्षेत्रमा दायाँबायाँ नगर् भन्छ।' यस्तै व्यवस्थाका कारण कतिपय नाङ्गा डाँडाहरुको उपयोग गर्न समेत नपाएको उनले गुनासो सुनाए।
स्पष्ट ऐनको अभावमा मात्रै होइन, कर्मचारीहरुको अभावले पनि काममा अवरोध र अन्योल थपेको छ। सुरुमा कर्मचारी नहुँदा काम गर्न असहज भएको फाल्गुनन्द गाउँपालिका (पाँचथर) का अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङ बताउँछन्। 'शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन पनि समस्या भयो', नेम्वाङले भने, 'शिक्षकहरुले गाउँपालिकामा आएर घेराउ समेत गरे।'
संघ र स्थानीय तहको अधिकारमा विवाद रहेकाले काम गर्न असहज भएको उनी बताउँछन्। 'स्थानीय तहको अधिकारलाई जिल्लाका संघीय अंगहरुले प्रयोग गरिरहेका छन्', नेम्वाङले भने, 'मैले उनीहरुलाई भनेको छु।'
त्यस्तै, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायीक समितिमा पनि अन्योल छ। 'कार्यविधिहरु स्पष्ट रुपमा प्राप्त भइसकेको छैन', भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाहले भनिन्, 'काम गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ।' संघ र प्रदेशका कानुनहरु नबनिसकेकाले अन्योल कायमै रहेको शाहले बताइन्।
पारपाचुके, घडेरी, आर्थिक कारोबार लगायतका झगडाजस्ता विषयमा दैनिकजसो उजुरी आइरहने पनि प्रष्ट कार्यविधिको अभावमा प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो परेको शाहको अनुभव छ।
सहकार्य गर्दै अघि बढ्दै
पहिलो पटक अभ्यास गरिएको स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालनमा अन्योल रहे पनि कतिपयले भने अन्योलकै बीचबाट सकारात्मक कामको सुरुवात गरिरहेका छन्। उनीहरुले संविधानको परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउन आफ्ना जिम्मेवारी र जनअपेक्षाबीच तालमेल देखाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्।
शिक्षा सम्मेलन गरेका जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ आफूहरु सबैको सहभागिता र अपनत्वमा ध्यान पुर्याजउँदै अघि बढिरहेको बताउँछन्। 'हामीले मात्रै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा लादेको जस्तो हुन्छ, त्यस्तो कामले सफलता नपाउन पनि सक्छ', उनले भने, 'त्यसैले सरोकारवाला सबैको सल्लाह लिएर अघि बढेको हो।'
स्थानीय सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकियो भने त्यसले सरकारको काममा आम सक्रियता, अपनत्व र दीगोपना विकास गर्न मद्दत गर्छ। अन्योल चिर्दै अघि बढ्दै गरेका स्थानीय सरकारहरुले यस्तै रणनीति र सूत्र प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
कानुनमा अन्योल छ भन्दैमा काम नगरी बस्न नसकिने भीरकोट नगरपालिका प्रमुख खनालले बताए। 'मिडियाका साथीहरु राख्ने, उपलब्ध विशेषज्ञहरु राख्ने र सेमिनारहरु गरेर विकल्प पहिल्याउने रणनीति अपनाइएको छ', खनालले भने, 'मौजुदा कानुनहरुबाटै कति बढी काम गर्न सकिन्छ, त्यो गरिरहेका छौं। काम रोक्न दिइएको छैन।'
स्पष्ट कानुन नभएको र स्थानीय तहमा पनि ऐनहरु बनिनसकेको अवस्थामा नमूना कानुनहरुबाट काम चलाइरहेको चन्दननाथ नगरपालिका (जुम्ला) की प्रमुख कान्तिका सेजुवाल बताउँछिन्। 'हामीसँग ९ वटा नमूना कानुन छन्', उनले भनिन्, 'त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छौं, ऐनहरु पनि बनाइरहेका छौं।'
अपेक्षा बढी हुँदा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्ने विकल्प पनि कतिपय स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेका छन्। ती सरकारले जनताबाट आएका योजनाहरुलाई सकेसम्म चाँडो लागू गर्ने र ठूलो योजनालाई प्राथमिकता छुट्याएर क्रमशः लागू गर्दै जाने रणनीति बनाइरहेका छन्। तिनै मध्येको एक हो, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका। 'काम गर्न धेरै चुनौती र अन्योल छ, अपेक्षा धेरै छन्', प्रमुख पौडेल भन्छन्, 'त्यसलाई पूरा गराउन निकै कठिन छ। तर, पनि हामी कामलाई प्राथमिकीकरण गरिरहेका छौं। आम नगरबासीका सामाजिक न्यायदेखि समृद्धिका सपनासम्मलाई सम्बोधन हुनेगरी प्रयासरत छौं।'
'हामीसँग पर्याप्त स्रोत पनि छैन। पर्याप्त बजेट पनि छैन। कर्मचारीको अभाव छ। संरचनाको अभाव छ। कानुनी, मानवीय संशाधन र अरु प्रकारका अप्ठ्यारा छन्। त्यसैले समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने हो', पौडेल भन्छन्।
कतिपय स्थानीय सरकारले भने खास वर्गलाई लाभान्वित हुनेगरी प्राथमिकता तय गरेर योजना बनाउने गरेका छन्। संघीयताको पहिलो आवश्यकता समाजका तल्लो वर्ग र पहिचानविहीन मानिसलाई थियो। त्यसैले स्थानीय सरकारको स्वाद उनीहरुले चाख्न पाउनुपर्ने बताउँछन् सप्तरी, कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार मिश्र। 'मैले दलित र विपन्नहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छु', मिश्रले भने।
दलित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन आफूले छलफल र अन्तर्क्रिया गरिरहेको मिश्रले बताए।
कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसँग पनि प्रभावकारी कामका लागि निरन्तर छलफल गरिरहेको मिश्र बताउँछन्। 'कर्मचारीलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भनेको छु', मिश्रले भने, 'हिजो जस्तोसुकै हिसाबले काम गरे पनि अब हामी आएकाले जनताले गुनासो गर्नु नपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।'
स्थानीय सरकारहरु प्रत्यक्ष रुपमै सामाजिक काममा संलग्न भएका पनि छन्। तिनै मध्येको एक हो मौलापुर नगरपालिका (रौतहट)। प्रदेश २ का कुल १ सय ३६ स्थानीय सरकारमध्ये यो एउटामा मात्रै महिलाको नेतृत्व छ। नगरपालिकाकी प्रमुख रिनाकुमारी साह यो साता सेनिटरी प्याड बाँड्न व्यस्त छिन्।
'रजस्वला हुने उमेर पुगेका किशोरी र महिलाहरुलाई पाँच प्याकेटका दरले सेनिटरी प्याड बाँडिरहेको छु', साहले भनिन्, 'नगरपालिकाकै स्रोतबाट यो बाँडिएको हो, यसले पाँच महिनासम्म काम चल्छ।'
केही स्थानीय सरकारहरु भने आवश्यकता पूरा गर्दै भिजन समेत लागू गरिरहेका छन्। पहिलो 'ई–गाउँपालिका'बन्ने अभियानमा रहेको अजेयमेरु गाउँपालिका (डडेल्धुरा) का अध्यक्ष भट्ट जनतालाई स्थानीय तहमै अधिकार आएको प्रत्याभूति दिन लागिपरेको बताउँछन्।
अजयमेरुलाई 'ई–गाउँपालिका' बनाउने अभियान यो वर्षभित्रैमा पूरा गराउने योजनामा काम भइरहेको छ। तत्काल सबै विद्यालय र स्वास्थ चौकीहरुमा इ–नेटवर्किङ सुरु गर्ने काम गरिएको भट्टले बताए। 'प्रत्येक व्यक्तिको पहुँचमा सहज इन्टरनेट सेवा पुर्यावउने र फ्री वाइफाइ जोन बनाउनका लागि त केही समय लाग्ला', भट्टले भने, 'तर आधारभूत गाउँपालिका बनाउने योजना भने एक-दुई महिनामै पूरा हुन्छ।'
कर्मचारी र प्रस्ट कार्यविधिको अभावमा न्याय सम्पादनको काम नरोकिएको भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शाहले बताइन्। उनले हप्तामा एकदिन इजलाश राखेर काम गरिरहेको र आवश्यक पर्दा दुई दिन पनि राख्ने गरेको जानकारी दिइन्। 'इजलाश खडा गर्न कर्मचारीहरु नहुँदा अप्ठ्यारो परिरहेको छ', उनले भनिन्, 'तर, सकेसम्म मिलाएर काम गरिएको छ।' आफूले मेलमिलाप गराउन सक्ने केसलाई मिलाउने र नसक्नेहरुलाई जिल्लामा पठाउने गरिरहेको उनले बताइन्।
आमजनतामा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका समस्याको समाधान तत्काल होस् भन्ने चाहना देखिएको प्रायः स्थानीय सरकारका प्रतिधिनि बताउँछन्। तर, वर्षौंदेखिका आवश्यकता, नयाँ खाले अपेक्षा र भविष्यका सपना तत्काल पूरा गर्न सम्भव छैन। त्यसका लागि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका प्रतिनिधिहरुलाई कानुनी, कर्मचारी र अन्य संरचनाबाट पूर्ण बनाउन सकियो भने पक्कै पनि उनीहरुको कामले तिव्रता पाउनेछ। जनताको समस्याले पनि छिटो समाधान पाउनेछ। घिस्रिरहेको स्थानीय सरकार पनि दौडिएला।
यद्यपि, अन्योललाई चिर्दै स्थानीय तहले लिएका गति संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनको परिप्रेक्षमा सुखद् संकेत हो। स्थानीय तहले सफलता पाएमा र त्यसले जनतालाई सहज र उत्प्रेरणा थपेमा हाम्रो आगामी यात्रा मात्रै होइन, विगतको संघर्षलाई पनि सार्थक सम्बोधन गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
