काठमाडौं- एनसेलको कर विवादमा सर्वप्रथम ‘ट्रायल केस’का रुपमा अदालत पुगेका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपाल र अर्का एनआरएन निरजगोविन्द श्रेष्ठले हालेको मुद्दामा ४ महिनापछि दोस्रो सुनुवाइको पेशी प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफैंसहितको इजलाशमा तोकेका छन्।
सर्वोच्चको पेशी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी हुने परम्परा छ। सोही अनुसार पराजुलीले आफू र आफू निकट न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशमा पेशी तोकेका थिए। तर, विपक्षीका तर्फबाट उक्त मुद्दा स्थगित गर्ने निवेदन दायर भएपछि मुद्दाको सुनुवाइ अर्को साताका लागि सरेको छ।
यस्तो थियो सिनर्जीको विवाद?
०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनी मार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो। ६ वर्षसम्म मौन बसेको कम्पनी ०७४ असोज २ मा कर तिर्न ताकेका गरेकाले रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा आयकर ऐन, ०५८ को दफा १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गरी २ लाख कित्ता सेयरमा महतोले चलखेल गरेको आरोपमा ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण गरेको थियो। महतोले १६ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ प्रतिकित्ता बजार मूल्य भएकोमा आफूखुसी प्रतिसेयर १ हजार मात्र देखाई बिक्री गरेर १५ प्रतिशत लाभकर करदाताको कार्यालयमा बुझाएका थिए।
महतोले ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्नेमा छली गरेको पाइएपछि करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण गरेको थियो। महतोको कम्पनीले ०६८/०६९ को आय विवरणसहित स्वयं कर निर्धारण गर्दै ०६९ पुस २४ मा ४ करोड ४४ लाख ७२ हजार १३ रुपैयाँ मात्र लाभकर बुझाएको थियो। महतोले यसअघि नै ३ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी लाभकर छली गरेको करदाता कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो थियो श्रेष्ठको विवाद
सर्वोच्चमा दोस्रो मुद्दा निरजगोविन्द श्रेष्ठले २२ असोजमा हालेका थिए। सिनर्जीलाई दिइएको अन्तरिम आदेशका आधारमा उभिएर श्रेष्ठले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कात्तिक ५ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त रिटमा ४ असोजमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। त्यसलाई निरन्तर कात्तिक ५ मा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले कर निर्धारण गर्ने निर्णय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नर्गन आदेश जारी गरेको थियो।
महतोको कम्पनीसँग सेयर किनेका श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए। उक्त बिक्री प्रकरणमा पनि कम मूल्यांकन गर्दै थोरै लाभकर तिरिएको थियो। ११ अर्ब ३२ करोड लाभ भएको भन्दै २ अर्ब ८३ करोड कर श्रेष्ठले ठूला करदाता कार्यालयमा पेश गरेका थिए। एनसेलको बाँकी ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको तुलनामा स्थानीय साझेदारले ६८ प्रतिशत न्यून मूल्यांकन देखाएको पाइएपछि करदाता कार्यालयले पुनः कर निर्धारण गरेको थियो।
त्यस अनुरुप सरकारी आय–व्ययको अडिट गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बेरुजु लेखेपछि ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। कार्यालयले गत ३१ मा थप कर निर्धारण गर्नु/नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न श्रेष्ठको नाममा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो।
यी दुई मुद्दामा आफू् अनुकुल आदेश जारी भएपछि एनसेल आफैं र रिनोल्ड होल्डसिङ्स आफैं पुस ९ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। यी मुद्दामामा अन्तरिम आदेश जारी भएको आधार देखाउँदै उनीहरुले समेत रकम विदेश लैजान आदेश पाएका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि एनसेलको २४ अर्ब ५० करोड रकम लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाइसकेको छ।
रकम लैजान पाए पनि मुद्दा किनारा छिटो भएमा अन्य विदेशी कम्पनीले रकम लाने र नेपालले पाउनुपर्ने ६५ अर्बभन्दा धेरै लाभकर प्राप्त हुने विषयमा निर्क्यौल हुने थियो। तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुदाँ उक्त विषयमा पहल गर्न समस्या भएको तर्क सरकारले गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
