भारतमा आफ्ना केटाकेटीलाई पढाइलेखाइमा ध्यानकेन्द्रित गराउन पर्यो भने एउटा उखान भनिन्छ, 'पढोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कुदोगे बनोगे खराब।’ अर्थात् ‘खेलकुदमा लाग्यौ भने तिमी र तिम्रो भविष्य नै खराब हुन्छ, ठूलो मान्छे बन्नका लागि त पढ्नुपर्छ’ भनेर केटाकेटीलाई धम्कीपूर्ण भाषामा ‘सम्झाउन’का लागि यो उखानको प्रयोग गरेको सुनिएको छ । हाम्रो समाजपनि यो मनोदशाबाट टाढा छैन । यो मनस्थितिभन्दा फरक छैन हाम्रो मनस्थिति पनि।
भारतकै कुरा गर्ने हो भने अधिकांश भारतीयहरु आफ्ना सन्ततीलाई खेलकुदमा लगाउनुपर्ने अवस्थामा क्रिकेट भन्दा अरु खेलमा लाग्ने अनुमति सजिलै दिन्छन् जस्तो लाग्दैन । किनकी, भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्यहरुले क्रिकेट खेलेरै वार्षिक करोडौं रुपैयाँ आयकर मात्र बुझाउँछन् भने आम्दानी कति हुँदो हो। आम्दानी अरबौं सम्म गर्छन्। विभिन्न वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गरेबापत आउने पैसा अलग्गै छ। यो कमाइ भने भारतमा कुनै डाक्टर, इञ्जिनियर वा अन्य कुनै ठूलै पदको जागिरेभन्दा धेरै हो। त्यसैले पनि भारतीयहरु आफ्ना सन्तानलाई अरु खेलको मैदान वा रिङमा भन्दा सकेसम्म क्रिकेटकै क्रिजमा उतार्न चाहन्छन्
हाम्रोतिर अझैंपनि त्यो सोच पूर्ण रुपले विकसित हुन सकेको छैन। केहि अभिभावकले आत्मरक्षाका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई मार्सलआर्टमा लगाएपनि अन्य खेलमा स्वेच्छाले लगाउने अभिभावकको कमी छ। विदेशमा क्लबहरुले सञ्चालन गर्ने खेलका एकेडेमीहरुमा आफ्ना छोराछोरीलाई ५–७ वर्षको उमेरदेखि प्रवेश गराइ मासिक शुल्कसमेत तीर्न अभिभावकहरु लालायित हुन्छन्। यहाँ भने निःशुल्क प्रशिक्षण हुन्छ भनेपनि छोराछोरी पठाउन आनाकानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा (सबै हैन) अधिकांश अभिभावकहरुलाई के लाग्छ भने, आफ्ना छोराछोरी खेलकुदमा लागे भने पढ्दैनन, बिग्रन्छन। त्यसैले पनि होला केटाकेटीलाई आशीर्वाद दिने बेला पनि फलाकिन्छ डाक्टर हुनु, वकिल हुनु, इञ्जिनियर हुनु आदि इत्यादि। अभिभावकका ठाउँमा उभिएर हेर्ने हो भने यो जायज र स्वभाविक पनि हो।
आखिर खेल्ने किन त? केका लागि खेल्ने? कसका लागि खेल्ने? खेलेर के पाइन्छ? खेलेकै भरमा जीवन गुजारा गर्न सकिन्छ? भविष्य सुरक्षित हुन्छ खेलेर? यावत प्रश्नहरु यक्ष प्रश्न बनेर उभिन्छन् अभिभावकका अगाडि अनि निरुत्तर हुन्छन सबै प्रश्न। किनकी जवाफ दिने आधिकारिक निकाय को हो? सम्बन्धित खेल संघ हो कि? जिल्ला खेलकुद विकास समिति हो कि? राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् हो कि? नेपाल सरकार, खेलकुद मन्त्रालय? जवाफ कसैसँग छैन।
अनि जुन क्षेत्रमा भविष्य अन्धकार छ भनेर अहिले नै थाहा छ भने त्यहि क्षेत्रमा आफ्ना सन्ततिलाई जबरजस्ती कसरी त्यो अँध्यारोमा धकेल्न सक्छन बाबुआमाले? तरपनि मान्नपर्छ, यस्तो कठिन पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक अप्ठेराहरुका बीचपनि हाम्रा खेलाडीहरु खेल्दिन्छ् अनि कहिलेकाहिं पदकपनि जितिदिन्छन्। अनि त्यतिबेला चाहिँ हामी सबैलाई गर्व लाग्छ। झन् पछिल्लो समय सन्दीप लामिछाने भारतको प्रतिष्ठित इण्डियन प्रिमियर लिगको अक्सनमा २० लाख भारुमा दिल्ली डेयरडेभिल्समा छानिएपछि युवा पुस्ताको हौंसला निश्चयपनि बुलन्द भएको हुनुपर्छ ।
यति भूमिका बाँधेर, केहि थान उदाहरणसमेत दिइसकेपछि अब फेरिपनि प्रश्न उठ्छ कि आखिर माथिका सबै यक्ष प्रश्नहरुको जवाफ कसले दिने? म त भन्छु सरकारले दिने। खेलकुदको विकास गर्ने योजना बनाउने अधिकार अनि जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले दिने। किनकी खेलकुद विकासको योजना, पूर्वाधार अनि उचित वातावरण बनाउने भनेरै जिम्मेवारी पाएका छन, जवाफ उनीहरुले नै दिनुपर्छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने सरकारले खेलकुदमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेकै हो। सिंगो देशभरिमा रहेको एउटा मात्र दशरथ रंगशालाले त्यो कुराको पुष्टि गर्छ । पछिल्लो समय जुर्मुराएको क्रिकेटका कारण काठमाडौंकै मुलपानीमा एउटा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न सरकार बाध्य भयो, तर त्यसभन्दा बाहिर न रंगशालाहरु छन, न त अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु नै पर्याप्त छन । न त सरकारले सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता गर्न सकेको छ न त खेलकुद फस्टाउने उचित वातावरण नै बनाउन सकेको छ । अनि कसरी अघि बढ्छ खेलकुद क्षेत्र? अनि कसरी उत्पादन हुन्छन, कसरी टिक्छन त खेलाडी?
खेलकुद भन्नासाथ क्रिकेटमात्र बुझ्ने र क्रिकेट मात्र हेर्ने भारतमा अहिले खेलकुदका अन्य विधा फुटबल, कुस्ति, बक्सिङ, ब्याडमिण्टन, कबड्डी, हकीलगायतका केहि खेललाई प्रोत्साहन गर्न करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। ठूल्ठूला प्रतियोगिताको आयोजना गर्न र नाम कहलिएका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई आफ्नो देशमा ल्याउन अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।
ब्राजिल र बार्सिलोनाबाट खेलिसकेका रोनाल्डिन्डोलाई झिकाएर फुटसल खेलाउने, ब्राजिलकै अर्का स्टार प्लयेर रोबेर्टो कार्लोस, अलजान्द्रो डेल पिर्लो, उरुग्वेका डिएगो फोर्लानलगायतका अन्य नामचिन खेलाडी झिकाएर फुटबल लिगमा खेलाउने ल्याकत भारतले बनाइसकेको छ। एसियाको उदाउँदो शक्तिका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छिमेकी देशले आर्थिक र औद्योगिक विकाससंगै खेलकुदको विकासपनि गर्न सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय होडवाजीमा कमजोर भइन्छ भन्ने कुराको बुझाइ राम्रैसँग भएका कारण होला छिमेकी प्रधानमन्त्रीपनि अहिले टीभीमा देखिएर यसो भन्छन, ‘खेलोगे कुदोगे बनोगे नवाब...।’ यसमा थप उर्जा भरेका छन बलिउड फिल्महरुले। म्यारी कोम, दंगल र भाग मिल्खा भाग जस्ता फिल्मको सफलताले समेत ‘स्पोर्टस जनरा’मा फिल्म बनाउन भारतीय फिल्म निर्देशकहरुलाई नयाँ उपायसमेत दिएको छ भने खेलकुदमा लाग्न चाहने नयाँ पिढीका लागि थप हौंसला दिएको छ।
अनेकौं अवरोध र अप्ठेराहरुका बीचपनि नेपालको खेलकुद ढुंगाको काप फोडेर पलाएको पिपलझैं पलाउँदै गएको छ। पछिल्लो समय खेलकुदमा निजी तथा व्यापारिक क्षेत्रको लगाव र लगानी दुबै बढ्न थालेपछि भने खेलकुदमा व्यवसायिकता हुर्कने मौका पाइरहेको छ। अब खेल क्षेत्रमा पनि केहि परिवर्तन हुँदैछ है भन्ने महशुस हुन थालेको छ । विभिन्न विधाका, विभिन्नस्तरका प्रतियोगितामा प्रायोजन, सहप्रायोजन गरेर खेल गतिविधिलाई निरन्तरता दिने मात्र नभई खेलाडीहरुलाई आफ्ना उत्पादनका विज्ञापनमा सरिक गराउनुका साथै सदभावना दूत (ब्राण्ड एम्बेसडर) बनाउने गरेर निश्चित पारिश्रमिक दिने गरेका कारणपनि खेलाडीहरु खेलमा आकर्षित हुन थालेका छन।
खेल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र लगाव दुबै बढदै गएको छ भने नेपाली खेल जगत् पनि व्यावसायिक बन्दै गएको अनुभव हुन थालेको छ। देखासिखी नै किन नहोस्, भारतमा इण्डिएन प्रिमियर लिग क्रिकेटझैं नेपालमा निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा एभरेष्ट प्रिमियर लिग शुरु हुनु, जिल्ला जिल्लामा हुने फुटबल गोल्डकपहरुलाई प्रायोजन गर्ने व्यवसायिक घराना बढ्दै जानु अनि खेलाडीको अनुवन्धन र अक्सनको रकम बढ्दै जानुले खेलकुदमा लागेर पनि अबका दिनमा व्यावसायिक भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ। निजी क्षेत्र र खेल क्षेत्रको समन्वयमा खेलकुदमा व्यावसायिकता वृद्धिसँगै खेलाडीहरु व्यावसायिक बन्न थालेका छन् । खेलकुदमै लागेर पनि भविष्य बन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ। यसलाई अत्यन्त सकारात्मक मान्नुपर्छ। खेलकुद अब स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि गरिने क्रियाकलापमा मात्र सीमित रहेको छैन। विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने खेलकुदपनि व्यापारको आकार बढाउने महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा पनि स्थापित भइसकेको छ। यसरी हेर्दा खेलकुद र निजी क्षेत्र एक अर्कालाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने माध्यम बनेका छन ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएर नयाँ अनि अधिकारसम्पन्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सक्रियतासंगै समाजका अन्य पक्षजस्तै खेलक्षेत्रले पनि परिवर्तन, सुधार अनि विकासको नयाँ आशा गरेको छ। केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणदेखि सानात प्रतियोगिता आयोजनाका लागि केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य होला खेलक्षेत्रले गरेका अपेक्षापनि यहि नै हो। किनकी केन्द्रिकृत राज्यव्यस्थाको उपेक्षाको कोपभाजनमा नराम्ररी फसेका क्षेत्रमध्ये खेलक्षेत्रपनि प्रमुख हो। यसरी हेर्दा अहिलेको स्थिति पहिलेभन्दा धेरै फरक छ। निजी तथा व्यापारिक क्षेत्रको लगाव र लगानी बढ्दै जान थालेको अवस्थामा अब स्थानीय एवं प्रादेशिक सरकारहरुले पनि खेलकुदमा लगानी बढाउन जरुरी भैसकेको छ। खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको क्रम अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ। किनकी, प्रदेशको राजधानी हुनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारमध्ये रंगशालापनि नभई नहुने पूर्वाधार हो। त्यसैले यहाँ रहेको खेलप्रतिको झुकावलाई सम्मान गर्ने हो भने, भोलि खेलकुदका माध्यमबाटपनि यो प्रदेशको अलग पहिचान स्थापित गराउने हो भने कम्तिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न रंगशालालाई प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
सरकारले एक्लैले तत्कालै रंगशाला बनाउन नसक्ने अवस्था हो भने बरु सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार भएपनि रंगशाला बनाउन सकिन्छ । खेलकुदको विकास एवं प्रवद्र्नमा लगानी गर्ने व्यापारी व्यवसायीहरुलाई निश्चित प्रतिशत कर छुटको नीतिको सुविधा सरकारले गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
(लेखक सुर्खेत जिल्ला फुटबल संघका महासचिव हुन् )
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791965585.png)
-1791964075.png)
-1787821305.jpg)
-1786602170.png)
