काठमाडौं- नेपाल निणर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनमा भएका प्रावधान खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ। २०६४ भदौ ३ मा जारी भएको नियमावली हालसम्म ८ पटक संशोधन भइसकेको छ। २०६३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएको थियो।
सरकारले खरिद नियमावलीमा आठौँ संशोधन गर्दै २ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का स्वदेशी ठेकेदारलाई दिने व्यवस्था हटाउँदै १ अर्बसम्मको ठेक्का मात्रै स्वदेशी प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरेको थियो।
यसैगरी २०७६ जेठ २३ गते भन्दा अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी म्याद थपका लागि निवेदन् परेका सम्झौताको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा कार्य प्रगति र बाँकी कामको विश्लेषण गरी सरकारलाई थप ब्यय भार नपर्ने गरी १ वर्षको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
म्याद थप गरिएको अवधिमा पनि काम नगर्नेको हकमा भने जमानत जफत गर्न सकिने व्यवस्था यही नियमावलीमा गरिएको छ। सुरुमा यो संशोधनको स्वागत गरेका व्यवसायीले अहिले विरोध गर्न थालेका हुन्। सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनका केही बुँदाको पुनः संशोध तथा खारेजीको माग निर्माण व्यवसायीहरुले राखेका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावली पहिलो पटक २०६४ मंसिर ९ गते संशोधन भएको थियो। त्यस लगत्तै दोस्रो संशोधन पुस २ गते संशोधन भएको थियो।
तेस्रो संशोधन २०६८ असार ६ गते हुँदा चौथो संशोधन २०७३ फागुन ४ गते भएको थियो। पाँचौ संशोधन सोही वर्ष फागुन २६ गते भएको थियो भने छैटौं संशोधन यही वर्ष बैशाख ३० गते भएको थियो। यो वर्ष लागेपछि नै नियमावली ३ पटक संशोधन भइसकेको छ।
गत जेठ २३ मा पुनः संशोधन भएको खरिद नियमावली साउन १६ गते पनि संशोधन भएको हो। निर्माण व्यवसायीहरुले उक्त संशोधनको विरोधमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
