काठमाडौं- सजाय अवधिभन्दा बढी थुनामा बसेको व्यक्तिलाई दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नै आदेशका कारण ५ वर्ष ६ महिना थप थुनामा बिताएकी एक महिलाको मुद्दामा फैसला गर्दै क्षतिपूर्तिको परमादेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलाशले नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक अदालतका कारण बढी अवधि थुनामा बिताउन बाध्य भएको व्यक्तिलाई दैनिक ३ सयका दरले क्षतिपूर्ति दिन आइतबार आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले पदममाया गुरुङलाई ६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अदालतले तोकेको भन्दा धेरै समय थुनामा बस्नुपरेमा क्षतिपूर्ति पाउने नजिर कायम भएको छ। यो फैसलापछि अन्य अभियुक्त वा आरोपितले समेत यो सुविधा पाउने भएका छन्।
यस्तो थियो घटना
धनकुटा स्थायी घर भएकी गुरुङविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत धनकुटामा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै जिल्ला अदालतले २०४८ सालमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गरी १० वर्ष सजायको फैसला सुनाएको थियो। त्यसविरुद्ध गुरुङले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्। हाल उच्च अदालत कायम भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरेको थियो।
त्यसपछि गुरुङले आफू हत्यामा संलग्न नभई साधकी मात्र भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै ५ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
२०४८ पुस २ देखि २०५९ असार १० सम्म गुरुङ थुनामा बसेकी थिइन्। अदालतकै कारण १० वर्षभन्दा धेरै समय जेलमा बिताउनुपरेपछि त्यसविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्। २०७१ पुस २२ गते दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै आइतबार सर्वोच्चले नागरिकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको अवधीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
