काठमाडौं- यातायात क्षेत्रलाई उच्च प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै सरकारले २०७२ मंसिर १४ गतेदेखि कागजको लाइसेन्स हटाई स्मार्ट लाइसेन्स लागू गर्यो। स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गर्दै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ५ वर्षभित्र यातायात क्षेत्रलाई उच्च प्रविधियुक्त (हाइटेक) बनाइने बताएका थिए।
स्मार्ट लाइसेन्स सुरु भएको ४ वर्ष हुनै लाग्दा यो विषय सरकारका लागि ‘हाइ टेन्सन’को विषय बनेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स लिन ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीले १ वर्षभन्दा धेरै कुर्नुपर्ने अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्राथमिकतामा यातायात क्षेत्र कहिल्यै पनि पर्ने गरेको पाइँदैन। मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलका महानिर्देशक फेर्ने चलन नयाँ होइन।
स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवात
सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा यातायात क्षेत्र सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गरेको हो। परियोजना सुरु गर्न एडिबीले १५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो। उक्त परियोजनाअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले टेन्डर परी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई स्मार्ट लाइसेन्स तथा प्रिन्टर ल्याउने जिम्मा दियो।
त्यसयता विभागले कार्ड खरिद होस् वा मास प्रिन्टर मेसिन खरिदका लागि गरेको टेन्डर हाेस् मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स नै छनोट हुने गरेको छ। उक्त कम्पनीले कार्ड प्रिन्टिङ, कार्ड खरिदमा गरेको ढिलाइबारे सरकारले कुनै सोधपुछसमेत गरेको छैन।
अलपत्र यातायात सुधार कार्ययोजना
सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारको लागि छुट्टै कार्य ल्याएको थियो। उक्त कार्यायोजना २०७३ चैतमा पारित भएको थियो। कार्ययोजना अनुसार ५ वर्षभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता किताबसमेत स्मार्ट बनाउने उल्लेख छ। तर, यातायात व्यवस्था विभाग सवारी दर्ता किताबको त कुरै छाडौं लागू भएको ४ वर्ष बित्न लाग्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सकिरहेकाे छैन। यातायात सुधार कार्ययोजनामा काठमाडौंको रुट व्यवस्थापन लगायत धेरै कुरा समेटिएको थियो। तर यस विषयमा विभागले ठोस कदम चल्न सकेको छैन।
तयारी बिना नै सबै कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स
विभागले २०७२ मंसिरमा स्मार्ट लाइसेन्स साविक यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र बागमतीबाट सुरु गरेको हो। तत्कालीन अवस्थामा बागमती कार्यालयले नै समयमा स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकेको थिएन।
विभागले कर्णाली बाहेकका सबै कार्यालयबाट २०७४ साउनदेखि स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन थाल्यो। विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको निर्णय समयमै गर्न नसक्दा र आवश्यकता अनुसार प्रिन्ट गर्ने क्षमता नबढाउँदा समस्या आएको विभागका एक अधिकारीले बताए। ‘विभागले क्षमता बढाएर, सबै कार्यालयहरुमा प्रिन्टर राखेर मात्र देशभरबाट स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गरौं भनेको हो,’ उनले भने, ‘तर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउँदै जाउँला, अहिले सुरु गरौं भन्नु भयो।’
उपभोक्ताले लाइसेन्स पाउन सास्ती पाएको भन्दै सरकारले ललितपुरको एकान्तकुनाबाहेक काठमाडौंमा ठूलो भर्याङ र सुकेधारा तथा भक्तपुरको जगातीमा थप ३ कार्यालय स्थापना गरेको थियो। २०७४ मंसिर १७ गते ठूलो भर्याङ, माघ २ गते भक्तपुरको जगाती र माघ ११ गते सुकेधारमा नयाँ लाइसेन्स कार्यालय खोलियो। लाइसेन्स कार्यालय खोल्न तदारुकता देखिएको सरकारले स्मार्ट कार्ड खरिद र प्रिन्टर ल्याउन भने कुनै चासो देखाएन। हालसम्म उपभोक्ताले ट्रायल परीक्षा पास गरेको महिनौंसम्म लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।
बहाना सरबरमा समस्या
स्मार्ट कार्ड सकिएर वा प्रिन्टर बिग्रिएर काम नभएपछि विभागले सरबरमा समस्या देखिएको बहाना बनाउने गरेको छ। हाल विभागले ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डिएलआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दै आएको छ। यो सफ्टवेर सञ्चालन फोक्सवानले बदमासी गरेको देखिएपछि विभागले फेर्न खोज्यो। तर माथिल्लो निकायले विभागको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि हालसम्म पनि फोकसवानले नै डिएलआरएस सञ्चालन गरिरहेको छ।
महानिर्देशक फेरिएको फेरियै
स्मार्ट लाइसेन्स जारी गर्दा विभागमा महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ थिए। श्रेष्ठको ठाउँमा रुपनारायण भट्टराई महानिर्देशक भएर आए। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लागि परेका भट्टराईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले हटाएपछि आफ्ना प्रिय पात्र विभागका प्राविधिक निर्देशक प्रेमकुमार सिंहलाई निमित्त महानिर्देशक बनाइयो। त्यसको केही महिनापछि विभागमा लावण्यकुमार ढकाल आए। उनलाई विस्थापित गर्दै कुमारप्रसाद दाहाल विभागको नेतृत्वमा आए। उनी समेत हटाइएर हाल विभागको महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल रहेका छन्।
मास प्रिन्टर आयो, अब समस्या हुँदैन : हमाल
विभागले केही महिना अघि एक घन्टामै सयौं कार्ड प्रिन्ट गर्ने सक्ने मास प्रिन्टर खरिद गरेर ल्याएको छ। त्योसँगै विभागले १० लाख स्मार्ट कार्डसमेत ल्याएको छ। प्रिन्टर सेटल गर्ने र प्राविधिकलाई तालिम दिने काम सकिएकाले अबको दुई/तीन दिनमा समस्या समाधान हुने महादिर्नेशक गोगनबहादुर हमालले बताए।
हाल ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स पाउन नसकेकाहरूको संख्या करिब ५ लाख रहेको छ। विभागले अबको केही दिनपछि ट्रायल पास गरेको एक साताभित्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउने हमालले बताए। ‘मास प्रिन्टर सेटअपको काम सकिएको र प्राविधिकले तालिम समेत लिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सुरुमा डेडलक भएका लाइसेन्स प्रिन्ट हुन्छ। त्यसको केही समयपछि नियमित रुपमा सक्दो छिटो उपभोक्ताले लाइसेन्स पाउने व्यवस्था मिलाउँछौं।’ अहिले प्रिन्टर मेसिन कम हुँदा समस्या रहेको हो अब त्यो समस्या नरहने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
