काठमाडौं- 'राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६'ले विश्वविद्यालय शिक्षापछि अनिवार्य समाजसेवा गर्नुपर्ने नीति लिएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक ज्ञान र सीपको अभिवृद्धिका लागि समुदायमा पुगेर काम गर्नुपर्ने नीति बनाइएको हो। जसलाई ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ भनिएको छ।
शिक्षालाई सकेसम्म व्यवहारिक बनाउन यसअघिको शिक्षा नीतिमा केही परिवर्तनहरु गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले बताए।
माध्यामिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद र जटिबुटीजस्ता विधाका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम लिन चाहने सवैका लागि अवसर उपलब्ध गराउने नयाँ शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ। सूचना तथा सञ्चार, प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगका रुपमा स्वीकार्दै शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना, प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिका विषयमा पनि नीतिमा केही परिवर्तन गरिएको छ। प्राज्ञिक र पेसागत डिग्रीको एकीकरण गर्न शिक्षा शास्त्रका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्रै पेसागत डिग्री दिने नीति लिइएको छ।
बालकक्षा तथा बालविकास केन्द्रमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) सरहको योग्यता तोकिएको छ। हालका शिक्षकलाई योग्यता पुर्याउने अवसर दिइने भएको छ। उनीहरुलाई पारिश्रमिक 'श्रम ऐन'ले तोकेअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
सवै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई उत्प्रेरणा, पेशागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम गर्ने बताइएको छ। सरकारले सिर्जना गरेको स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ।
भिडियो रिपोर्ट
विद्यालयका शिक्षकहरुको सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा माथिल्लो तह र श्रेणीमा बढुवा हुने नीति लिइएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सवै विद्यालयका ५ वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ। यसैगरी राम्रा शिक्षकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रशंसा र पुरस्कार प्रदान गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
सरकारले शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार्न विभिन्न कार्यक्रम गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारेको छ। शिक्षाको गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणालीको लागू गरी संस्थाहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाई निश्चित विषयहरुमा विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपम विकास गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ।
उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारका जिम्मेवारी किटान गरिने बताइएको छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसमा मन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु डा गंगालाल तुलाधर, स्व धनीराम पौडेल, आयोगका सदस्यहरु प्रा डा मीनबहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा रहेको ६ सदस्यीय टोलीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा ४० दिन छलफल गरेर सुधारसहित पेस भएको नीतिलाई २०७६ कार्तिक १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779880470.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
