एजेन्सी– भारतीय सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। हालका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाई अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् भने नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा एसएम बोबडे आउँदैछन्। प्रधानन्यायाधीश गोगाई सादा जिवन उच्च विचार राख्ने व्यक्ति हुन्।
त्यसैले उनी अवकाशपछि आफ्नो गाउँमा गएर बस्ने बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश सहरको सुविधा छोडेर गाउँमा बस्न गएको भारतीय इतिहासमा याे पहिलो पटक हुनेछ।
.jpg)
उनको अवकाशसँगै भारतीय इतिहास र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ हलचल ल्याउने अनुमान गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश गोगाईको अवकाश अघि फैसला हुने केही यस्ता मुद्दाहरू पाइपलाइनमा छन् जसले भारतीय राजनीतिलाई धेरै रुपमा प्रभावित पार्ने छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोगाई १७ नोभेम्वरमा अवकाश पाउँदै छन्। १८ नोभेम्वरदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेबारीमा बोबडे आउने छन्।
१.बाबरी मस्जित–राममन्दिर विवाद
भारतीय राजनीतिमा महत्त्व राख्ने बहुप्रतिक्षित मध्येकाे एउटा फैसला बाबरी मस्जित-राम मन्दिर विवादमा भर्खर फैसला भएकाे छ। १६० वर्षे लामो विवाद र ४० वर्षदेखि एकपछि अर्को अदालत घुमेको यो मुद्दामा राम मन्दिर निर्माण हुने भएकाे छ। सर्वाेच्चले हिन्दूपक्षकाे अधिकार हुने फैसला सुनाएकाे छ। यस्तै मुस्लिमपक्षलाई नयाँ स्थानमा जमिन दिन भनेकाे छ। याे फैसलापछि भारतमा बहश सुरु भएकाे छ कि उक्त क्षेत्र छाेड्न मुस्लिमपक्ष तयार हाेला त?
याे विववाद सिधा सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टीसँग जोडिएकाले पनि महत्त्वका साथ हेरिएकाे थियाे।
.jpg)
तर, यो विवादमा संवैधानिक इजलाशले फैसला सुनाएकाले सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने वाध्यता भने सिर्जना गरेकाे छ। यस्ताे फैसला हुनुकाे कारण हिन्दूत्वकाे सत्ता रहेकाे तर्क पनि गरिँदै आएका छ। यही मुद्दालाई नै भर्याङ बनाएर भाजपा सत्तामा पुगेकाे कारण पनि याे मुद्दालाई कतिपयले सत्तासँग जाेडेका हन्।
२. राफाल डिल
प्रधानन्यायाधीश गोगाईले अयोध्या जस्तै अन्य मुद्दामा पनि अवकाश हुनुअघि फैसला सुनाउनुपर्ने छ। यस्तै मध्येको दोस्रो महत्वपूर्ण हो राफाल डिलको मामला। यो मुद्दा पनि गोगाईले आफ्नो नेतृत्वमा तीन न्यायाधीशको इजलाशमा सुनुवाई गरिसेकका छन्। न्यायाधीश संजय किसन कौल र केएम जोसेफ उनीसँगै यो मुद्दामा छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिधा जोडिएको यो विवादले सत्तालाई समेत धक्का दिनसक्ने अनुमान छ। यसबीचमा फैसला हुनुपर्ने छ।
यो मामला सुनुवाइ थालेपछि प्रधानन्यायाधीश गोगाईमाथि सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत रहेकी एक पूर्वकर्मचारीले यौन शोषणको आरोप समेत लगाएकी थिइन्। तर त्यो प्रमाणित हुन सकेन। रफाल डिल प्रकरणमा सर्वोच्चले १४ डिसेम्बर २०१८ मा गरेको एउटा फैसलामा केन्द्र सरकारलाई क्लिन चिट दिएको थियो।
तर सर्वोच्चमा त्यसपछि धेरै याचिकाहरू दर्ता भएपछि १० मई २०१९मा सर्वोच्चले पुन सुनुवाई गर्दै फैसला सुनाउने भनेको थियो। फ्रान्सबाट ३६ रफाल फाइटर जेट भारतले सम्झौता गर्न लागेपछि त्यसमा घोटला भएको भन्दै दायर भएका रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाई गरेको थियो।
रफाल मामला सर्वोच्चसम्म पुर्याउनेमा पूर्वमन्त्री अरुण शौरी , यशवन्त सिन्हा, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषण र आमआदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंह रहेकाले पनि यो मामलामा सरकार अप्ठारोमा पर्ने अनुमान गरिएको हाे।
३. सबरीमला मन्दिर
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा धेरै चासो राखिएको अर्को मुद्दा हो सबरीमला मन्दिर मामला। दुई साताअघि सर्वोच्चले यो प्रकरणमा सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाउने काम बाँकी राखेको थियो। दक्षिण भारतस्थित केरला राज्यको सबरीमला अथ्यपा मन्दिरमा सबै उमेरका महिलालाई प्रवेश दिने वा नदिने विवाद छ।
२०१८ मा भएको एक फैसलामा सर्वोच्चले सबै उमेरका महिलालाई मन्दिर प्रवेश दिनुपर्ने भनेको थियो। २८ सेक्टेम्बरमा भएको फैसला अस्वीकार गर्दै पुन: सर्वोच्चमा ६० याचिका दायर भएका थिए। धार्मिक आस्थासँग जोडिएको यो प्रश्नले पूरै केरला राज्यमै प्रभाव राख्ने भएकाले यो फैसलाको पर्खाइमा भारतीय जनता रहेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतले यी विवादमा सुनुवाइ गर्दै ६ फ्रेवुअरी २०१९ मा फैसला सुनाउन मात्र बाँकी भएको भनेको थियो। यसको नेतृत्व पनि गोगाईले नै गरेका छन्। सबरीमला मन्दिरमा सबै उमेरका महिलाहरूलाई प्रवेश दिने विषयमा भारतभर ठूलो बहश भएको थियो।
महिनवारी हुने महिलाहरूलाई मन्दिरमा जानबाट रोक्नु महिला अधिकारको हनन् भएको महिलावादीहरूको तर्क थियो। तर धार्मिक संगठनहरूले १०–५० वर्ष उमेरका महिललाहरुलाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिदाँ उनको ब्रह्मचर्यमा असर पुग्ने दावी गर्दै रोक लगाउन माग गर्दै आएका छन्।
४. मुख्यन्यायाधीश कार्यालय सूचनाको हकको दायरमा आउनुपर्ने
त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण फैसला हो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयकाे सूचना सूचनाकाे हक मार्फत पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद। संवैधानिक इजलाशमा रहेको यो मुद्दामा पनि भारतभर बहश भएको थियो। यो मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाईले आफूसहित पाँच न्यायाधीशको इजलाशमा सुनुवाई गरेका छन्।
सूचनाको हकका कार्यकर्ता सुभाषचन्द्र अग्रवालले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय समेत सूचनाको हकको दायरमा आउनुपर्ने दावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यो मुद्दा पनि सर्वोच्चका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषणले लडिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालत र अन्य तहमा हुने नियुक्ती, सरुवा गोप्य र रहस्यमय रुपमा हुने गर्दछन्। यसमा सूचनाको हक मार्फत जान्न पाउने हक सुनिश्चित हुुनुपर्ने निवेदन कर्ताको दाबी छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका कयौं फैसलाहरू गोप्य रुपमा राख्ने गरेकाले यसको पनि प्रकाशन र सूचनाको हक अन्तर्गत आउनुपर्ने उनको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्त, तलव र उनीहरुमाथि हुने कारवाहीको कुरा पनि आम जनताले जान्न पाउनुपर्ने दाबी प्रशान्त भुषणले बहशका क्रममा राखेका थिए।
५. जम्मु कश्मीर विवाद
भारतीय संविधानको विशेषाधिकार खारेजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अर्को महत्वपूर्ण विवाद हो जम्मु–कश्मीरको धारा ३२० खारेजी प्रकरण। मोदी सरकारले विनाजनमत संग्रह संसदको एक प्रस्तावको भरमा जम्मु कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रमार्फत् शासन गर्ने गरी विभाजन गर्ने निर्णय गर्याे। भारतकै पूर्वप्रशासक र विज्ञहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले पटकपटक सरकारलाई समय दिँदै आएको छ। सर्वोच्चमा पत्रकारदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्वप्रशासकसमेत रहेको यो मुद्दाले कश्मीर भारतको केन्द्र शासनमा रहने वा नरहने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने छ।
.jpg)
प्रधानन्यायाधीश गोगाईले यो मुद्दामा पटकपटक केन्द्र सरकारलाई कश्मीरी जनतालाई कहिलेसम्म आधारभूत सेवा सुचारु हुन्छ भनि समय सीमा तोकेकाले फैसला भएमा अन्तिम निर्णय सुनाउने सक्ने अनुमान गरिएको छ। यदि सर्वोच्चले मोदी सरकारको यो निर्णय असंवैधानिक भएको फैसला गरेमा उनी राष्ट्रियमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा समेत अप्ठारोमा पर्ने छन्।
पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय हरेक मञ्चमा जम्मु कश्मीरमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै आएको अवस्थामा भएको यस्तो फैसलाले पुन: विशेषाधिकार दिनुपर्ने र सरकार असफल भएको सावित हुने छ।
बीबीसी हिन्दी लगायत एजेन्सीकाे सहयाेगमा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793965248.png)
-1786602170.png)
