काठमाडौं- नेकपा एमाले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का पूर्व अध्यक्ष निर्मल कुइँकेलको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भ्रष्टाचार मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा काठमाडौं ४ का पराजित उम्मेदवार कुइँकेलले कोषको सदस्य-सचिव हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४६ करोड बिगो दाबी गर्दै हालेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा आन्नन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
कुइँकेलका साथै अर्का सदस्य-सचिव सुशील नाहटा, बालुवा ठेकेदार, काठमाडौं जिविसका कर्मचारीसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सुरुमा विशेष अदालतमा दायर भएको थियो। विशेषले ठेकेदार बाहेक अन्यलाई सफाइ दिएपछि सरकार पुनरावलोकनका लागि फागुन ८ गते सर्वोच्च पुगेको थियो। मुद्दामाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ।
अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अवैध बालुवाखानी सञ्चालन गरी ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ४६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै २०७३ भदौ ६ गते दुई ठेकेदार बाहेक अन्यलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो।
यथेष्ट प्रमाण र आधारबिना मुद्दा दायर गरेका कारण देखाउँदै विशेषले कोषको बालुवाखानी अनियमितता प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ९ मध्ये २ जनामाथि मात्रै भ्रष्टाचारको अभियोग ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, सदस्यद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले आयोगले जिल्ला विकास समिति काठमाडौं र कोषका सबै कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो।
यस्तो थियो घटना
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली संस्कृति मन्त्री भएका बेला एमाले नेता निर्मल कुइँकेल २०६३ सालदेखि दुई वर्ष कोषको सदस्य-सचिव भएका थिए।
काठमाडौं गोठाटार–३ स्थित कोषको जग्गाको सर्वेक्षणका क्रममा त्यहाँ ठूलो बालुवाखानी रहेको खुलेपछि कुइँकेलले सूचना चुहावट गरी ठेकेदार उक्साएर खानी ऐन आकर्षित गराई बालुवाखानी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएको अख्तियारको आरोप थियो।
प्रतिस्पर्धाबिना ठेक्का सम्झौता गराई कोषको एक करोड ६३ लाख आम्दानी हिनामिना गराएको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि खानी सञ्चालन भएको जग्गामा रहेका १८ सय ६९ वटा लौठसल्लाका रुख काट्ने क्रममा थप ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। कुइँकेलले समग्रमा १ करोड ६८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर थियो।
कुइँकेलपछि सदस्य-सचिव नियुक्त नाहटामाथि तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा बालुवा उत्खनन एवं निकासी गर्न दिएर एक करोड ७८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको थियो। तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको कार्यकालमा सदस्य-सचिव भएका उनले अवैध खानीबारे आफूलाई अनभिज्ञ देखाएर कोषलाई थप १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्याफएको अख्तियारको दाबी थियो।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी खानी सञ्चालन गराएका नाहटाले सम्झौता रद्द गरेपछि फेरि उही ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारले जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका तत्कालीन तीन स्थानीय विकास अधिकारीहरु महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र प्रेमराज जोशीमाथि अवैध रूपमा खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको आरोप लगाएको थियो। बालुवाखानीको अनुमति दिने अधिकार पाएको जिविसले खानी विभाग र जिविसकै खानी समितिको स्वीकृतिबिना अनुमति दिएको, राजस्व छलेको र अवैध सिफारिसपत्रलाई वैध बनाएको आरोप थियो।
श्रेष्ठ अवैध वन कटानको आरोपमा समेत मुछिएका थिए। पराजुलीमाथि राजस्व छलेको र जोशीमाथि १५ महिनासम्म अवैध खानी सञ्चालन हुँदा मौन बसेर राजस्व चुहावट गरेको आरोप थियो। तर, विशेष अदालतले फैसलामा तीनै जनामाथि कसुर स्थापित हुन नसक्ने ठहर्यारएको थियो।
कोषका निर्देशक राजकुमार रेग्मीमाथि नक्कली कागजात बनाएको र कोषको आम्दानी चुहावट गरेको भनी अख्तियारले लगाएको आरोप ठहर नहुन विशेषको फैसलामा भनिएको थियो।
ठेकेदार दाजुभाइ पनि सर्वोच्चमा
सरकारले पुनरावेदन गरेपछि विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध बालुवाखानीको ठेक्का पाएका ठेकेदार दाजुभाइ बच्चुराम र मिठाराम दाहाल पनि सर्वोच्च पुगेका छन्।
अख्तियारले बालुवाखानीका ठेकेदारद्वय बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहाल विरुद्ध ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बिगो मागदाबी गरेको थियो। बच्चुमाथि ३८ करोड ३८ लाख र मिठाराममाथि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो। उनीहरुमाथि फर्जी कागजात तयार गरेको, सम्झौता र माइनिङ स्किम विपरीत काम गरेको र जथाभावी उत्खनन गरी फँडानी गरेको आरोप अख्तियारको छ।
अख्तियारले बच्चुराममाथि अवैध रुपमा रुख काटेकामा ४ लाख ४८ हजार, तोकिएभन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरेकोमा २९ करोड ३३ लाख र बालुवा उत्खनन गर्दा निस्केको माटोले खाल्डो पुर्नुपर्नेमा नपुरेको भन्दै ९ करोड रुपैयाँ गरी ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो।
विशेष अदालतले एक करोड १७ लाख क्युफिट बालुवा सम्झौताविपरीत निकासा भएकाले ६ रुपैयाँ ८१ पैसाका दरले बिगो कायम गरेको थियो। अख्तियारले पुन: सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा भने १३ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले दाबी गरेको छ। सो क्रममा बच्चुरामलाई ३ करोड ६७ लाख जरिवाना ठहर भएको थियो।
अख्तियारले मिठाराममाथि ७ लाख ३९ हजार क्युफिट बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरेको आरोपमा ३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। २ लाख ३० हजार क्युफिट बालुवा उत्खनन गरेका उनले जिविसलाई ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ कर तिरेको भेटिए पनि त्यस अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कुनै राजस्व तिरेनन्।
बालुवा प्रतिक्युफिट ४७ रुपैयाँका दरले अख्तियारले बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले भने ६ रुपैयाँ २० पैसाका दरले १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना कायम गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
