राजविराज– संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गत पुस २९ मा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका ५ स्थित दलित बस्तीमा कम्बल वितरण गरे। करिब १ सय ५० मुसहर परिवारलाई कम्बल वितरण गर्दै उनले सुझाव दिए– ‘पाहुनाको लागि साँचेर नराख्नू। यही जाडोमा आफैं उपयोग गर्नू।’
यति भन्दै गर्दा उनले कम्बल वितरणको जस लिन छुटाएनन्। सरकारी राहतको भ्रम नपरोस् भनेर त्यसलाई प्रस्ट्याउन उनले उद्घोषकतर्फ संकेत गरे। कम्बल बाँड्नुअघि पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले जोड दिएर बुझाए, ‘यो राहत सामग्री सरकारले दिएको होइन, माननीयको तर्फबाट हो।’
चिसोले भटाभट मान्छे मर्न थालेपछि माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले पनि माघ २ मा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १ सय ५० कम्बल र १ सयको हाराहारीमा ज्याकेट बाँड्यो। नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपालले पनि सिरहा, महोत्तरी र सप्तरीमा लत्ताकपडा र कम्बल लगायतका सामग्री वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
धनुषामा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादव तथा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ लगायत पनि कम्बल वितरणमा अग्रपंक्तिमै देखिए।
राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र भ्रातृ संगठन अन्य विभिन्न निकायले पनि सप्तरी लगायत तराईका जिल्लामा जस लिन कम्बल–राजनीति सुरु गरेको जानकार बताउँछन्।
‘सिंगो परिवारमा एउटा कम्बल बाँडेर जस लिन खोज्नेका कारण पीडितहरू झन् समस्यामा छन्’, उनीहरू भन्छन्, ‘वार्षिक रुपमा आउने यस्ता समस्याबाट राज्यको ध्यान हटाउने काम भइरहेको छ।’
शीतलहरका कारण यो वर्ष पनि सप्तरी लगायत सिंगो तराई आक्रान्त बन्यो। चिसोका कारण कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या सप्तरीमा मात्रै ३० नाघ्यो। बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अशक्तहरू शीतलहरको चपेटामा परे। झुप्रोभित्रको परालको ओछ्यान र सुकुलको ओढ्नेले चिसो थेग्न नसक्दा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बिजोग भयो।
यस वर्ष पुसको दोस्रो सातादेखि सुरु भएको शीतलहर तराईका जिल्लामा नौलो विषय होइन। सबैलाई जगजाहेर भएको विषय हो– पुसको सुरुवातसँगै हरेक वर्ष तराईमा शीतलहर सुरु हुन्छ र कैयौंले ज्यान गुमाउँछन्।
सरोकारवाला पक्षहरू सरकारी निकाय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले यो विषय नबुझेका होइनन्। तर, शीतलहरलाई यसैगरी मौसमको असर बुझेर यसको असर न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पहल नहुँदा परिणाम सधैं अकल्पनीय हुने गरेको छ।
शीतलहर चलेपछि हरेक वर्ष अन्तिम समयमा राहतको नाममा दौडादौड सुरु हुने गर्छ। सरकारी कर्मचारी, एनजीओकर्मी, सेना, प्रहरी, समाजसेवी तथा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि पनि यो दौडमा संलग्न हुन्छन्। समस्याको समयमै समाधान नखोज्ने अनि राहत छरेर जस लिन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण शीतलहर, आगलागी, बाढी लगायत प्रकोपले बर्सेनि तराईमा बितन्डा मच्चाउने गरेको अधिकारकर्मी मनोहर पोखरेलको बुझाइ छ।
छैन पूर्वतयारी
पुस २४ मा बसेको दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको बैठकले सप्तरीवासीलाई शीतलहरबाट जोगाउन कम्बल तथा लुगा व्यवस्थापनका लागि एनजीओ र दातृ निकायसँग गुहार माग्यो। जिल्ला वन कार्यालयलाई दाउरा व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्यलाई सम्बन्धित ठाउँमा स्वास्थ्य टोली खटाउन निर्देशन पनि जारी गर्यो।
समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेयको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निर्णय गर्नुपूर्व शीतलहरबाट १७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए।
‘शीतलहरका कारण सप्तरीमा बर्सेनि दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेको स्वीकार गर्ने सरोकारवाला यति गैरजिम्मेवार कसरी भए?’, सर्वसाधारणको मनमा उठेको प्रश्न नै यही हो। प्रश्नको एकमुष्ठ उत्तर समितिको स्विकारोक्तिले नै दिन्छ। सरोकारवाला निकायसँग न त शीतलहरबाट प्रभावित हुनेहरूको यथेष्ट विवरण छ, न त समस्या आइपर्दा अपनाउने आपतकालीन व्यवस्था नै।
रेडक्रस सोसाइटीका सभापति जोगेन्द्र भगत भन्छन्, ‘पूर्वतयारी हुँदै नभएको चाहिँ होइन, प्रभावकारी नभएको पक्कै हो।’
तराईमा शीतलहरको बढ्दो प्रभावसँगै जिल्लामा कम्बल बाँड्नेको तँछाडमछाड चल्यो। तर, त्यसको हिसाब कसैसँग छैन। विभिन्न दातृ संस्थाको १३ हजार र दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको २ हजार गरी यो हिउँदमा करिब १५ हजार कम्बल वितरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेय बताउँछन्। तर, कम्बल कसले पायो भन्ने विवरण समितिसँग पनि छैन।
‘सबै क्षेत्रबाट आएको कम्बलको हिसाब गर्ने हो भने कति हो कति पुग्छ’, पीडित नै गुनासो गर्छन्, ‘तर, वितरण प्रणाली र वास्तविक पीडितको पहिचान हुन नसक्दा कहाँ गयो, गयो।’
यो प्रक्रियाले वास्तविक पीडितको उद्वार र समस्याको समाधान दुवै नहुने उनीहरूको तर्क छ।
सप्तरीमा विपद् व्यवस्थापनका लागि युनिसेफ, अक्सफाम जिबी, कारितास, सेभ द चिल्ड्रेन लगायतका संस्थाको सहयोगमा विभिन्न योजना बनाउनेदेखि उद्दारका लागि अभ्यास गर्ने काम पनि हुँदै आएका छन्। रकम पनि प्रशस्तै खर्च भएको छ। यसबाहेक स्थानीय निकायले पनि कूल बजेटको ५ प्रतिशत रकम विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याउँदै आएको छ। तर, व्यावहारिक रुपमा त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म देखिएको छैन।
कम्बलको बोझमा विकास मुद्दा
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि जनताको अपेक्षा विकास निर्माणमा केन्द्रित छ। लामो समयपछि चुनिएका जनप्रतिनिधि मार्फत बाटोघाटो र कुलो–पैनी बन्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान हुने र रोजगारी सिर्जना हुने जनताको आशा छ। तर, शीतलहरसँगै सरकारी कर्मचारी, एनजीओकर्मी, सेना, प्रहरीसँगै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि पनि कम्बल वितरणमा केन्द्रित भए। यसले विकासको मुद्दा ओझेलमा परेको स्थानीयको बुझाइ छ।
‘राहत बाँड्नु जरुरी छ, तर देशका सम्पूर्ण निकाय त्यसैमा लागेर अन्य क्षेत्र बिगार्न हुँदैन’, माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता योगेन्द्र यादव भन्छन्, ‘राज्यका निकायलाई दबाव दिने र योजना बनाउने काममा सहयोग गरेर नेता र जनप्रतिनिधिले विकासका कामलाई प्राथमिकता दिँदा राम्रो हुन्थ्यो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
