काठमाडौं- वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा नमुनाका रुपमा सुनचाँदी व्यवसायीबाट संकलित सुन सरकारी कर्मचारीबाटै गायब पारिएको विषय मंगलबार सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा तीन निकायका फरक–फरक धारणा बाहिर आएका छन्।
नमुना परीक्षणका लागि ल्याइएको सुन गायब पारेको आरोप लगाएका व्यवसायीले आफूहरूसँग सुन फिर्ता नभएको प्रमाण रहेको जिकिर गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, सुनचाँदीलगायत गरगहनाको गुणस्तर नापजाँच गर्ने निकाय नापतौल तथा गुणस्तर विभागले नापजाँचका लागि लगिएको सबै सुन फिर्ता भइसकेको बताएको छ। विभागले २०७० सालपछि परीक्षणका लागि कति सुन विभागमा आएको र त्यो कहिले फिर्ता भएको हो भन्ने विवरण सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ।
व्यवसायीहरुले आफ्नो गरगहना फिर्ता नभएको र नापतौल तथा गुणस्तर विभागले सबै फिर्ता लगिसकेको तथ्य आफूसँग रहेको बताइरहँदा यो विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अर्को सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने सो विषयमा ठोस जवाफ आफूसँग नरहेको बताएको छ। यसका लागि थप अध्ययन गर्न भन्दै तत्काल यो विषयबाट पन्छिन खोजेको छ।
सुनचाँदी पसलको अनुगमनमा जाँदा वाणिज्य विभागले नापतौल तथा गुणस्तर विभागको प्रतिनिधि पनि लैजाने व्यवस्था छ। सुनचाँदीलगायत विभिन्न धातुको गुणस्तर नापजाँच गर्ने निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभाग नै हो।
नापतौल विभागले भने व्यवसायीले परीक्षणका लागि ल्याएको सुन फिर्ता लिन बाँकी नरहेको स्पष्ट पारेको छ। विभिन्न समयमा भएको वाणिज्य विभागसँगको संयुक्त अनुगमनका क्रममा गुणस्तर परीक्षणका लागि आएको सुन व्यवसायीलाई फिर्ता गरेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी बताउँछन्।
‘विभागमा कति सुन परीक्षणका लागि ल्याइएको थियो र कुन समयमा कति फिर्ता भयो सबै विवरण हामीसँग छ। व्यवसायीहरु सुन फिर्ता लिन आउँदा उनीहरुको नागरिकता, लाइसेन्स वा अरु परिचय खुल्ने विवरणसमेत विभागले राखेको छ,’ पुडासैनीले भने।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य भने काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रेलगायत विभिन्न जिल्लाको व्यवसायीले सुन फिर्ता नपाएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताउँछन्।
‘विभिन्न जिल्लाबाट संकलित सुनचाँदी फिर्ता भएको छैन। उपत्यकाभित्रैकै व्यवसायीको सुन फिर्ता भएको छैन। बाहिरका व्यवसायीले पनि फिर्ता पाएका छैनन्। अनुगमन भएका सबै स्थानका कुल परिणाम कति हो भन्ने महासंघले संकलन गरिरहेको छ। आवश्यक परे हामी त्यो विवरण खुलाउँछौं,’ शाक्यले भने।
यसरी नापतौल तथा गुणस्तर विभागले नमुना परीक्षणका लागि आएको सबै सुन फिर्ता लगिसकेको बताइरहँदा सुन गायब पार्नमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागकै कर्मचारी संलग्नता रहेको बुझ्न सकिन्छ। बजार अनुगमनका क्रममा ल्याइएको नमुना सुनचाँदीलगायत गरगहना वाणिज्य विभागका कर्मचारीले नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा नलगी बिचबाटै गायब पारेको हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
व्यापारीले गरेको प्रोपागान्डाको सम्भावना कति?
सरकारी निकायबाट व्यापारीको सुन गायब भएको विषय जुन रुपमा बाहिरियो त्यसको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यो विषयलाई व्यापारीहरुले बजार अनुगमनबाट बच्नका लागि रचेको प्रोपागान्डाका रुपमा बुझ्ने आधारहरु पनि थुप्र देखिन्छन्।
व्यापारीहरुले २०६९ पछि भएको अनुगमनका क्रममा संकलित नमुना गरगहना गायब पारिएको बताउँदै आएका छन्। तर यतिका वर्षसम्म उनीहरुले यो विषयमा किन चासो देखाएनन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण विषय हो। यो प्रश्नको जवाफमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाक्य भने सरकारी निकाय भएका कारण आफूहरुलाई थप केही अप्ठेरो पार्ने हो कि भन्ने डर र आशंकाका कारण आफुहरू चुप लागेर बसेको बताउँछन्।
वाणिज्य विभागले मंगलबार सुनचाँदी व्यवसायीहरुलाई बोलाएर उनीहरुले लिँदै आएको ज्यालाजर्ती लगायत शुल्क र गुणस्तरका विषयमा जानकारी लिएको थियो। लामो समयसम्म रोखिएको सुनचाँदी पसलको अनुगमन विभागले फेरी सुरु गर्ने बताएपछि व्यापारीहरूले यो विषय उचालेका थिए। यतिका समयसम्म चुपचाप बसेका व्यापारीले एकाएक यो विषयमा मुख खोलेपछि यो विषयलाई उनीहरुले बजार अनुगमन गर्ने अश्त्रका रुपमा ल्याएको पनि आँकलन गर्न सकिन्छ।
२०७० सालमा बजारमा उपभोक्ताबाट सुनमा गडबढी भएको भनेर व्यापक उजुरी आउन थालेपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागको नेतृत्वमा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु तथा संचारकर्मीसमेत अनुगमनमा गएका थिए। त्यो बेलाको अनुगमनका क्रममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सुनचाँदी तथा विभिन्न धातुका गरगहनामा कैफियत भेटिएको थियो। अधिकांश पसलले गरगहनामा मिसावट गर्ने गरेको पाइएको थियो।
त्यसबेला सुनमा चाँदी र कपर, चाँदीमा जिंकलगायतका धातु मिसाउने गरेको भेटिएको नापतौल तथा गुणस्तर विभागको बजार अनुगमनसम्बन्धी विवरणले देखाउँछ। ‘२४ क्यारेट सुनको गहनामा ९५ प्रतिशत मात्रै सुन र २२ क्यारेटकोमा ९० प्रतिशत मात्रै सुन भएको विभागले प्रमाणित गरेको रहेछ। त्यस्तै चाँदीका गरगहनामा पनि ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म मिसावट पुष्टि भएको थियो,’ विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर निर्धारण तथा प्रयोगशाला शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्।
व्यवसायीहरुले सुनचाँदीका गरगहनामा धातु मिसावट गर्थे भने जर्ती (मेकिङ चार्ज) कम लिने गरेका थिए। तर सरकारले जब अनुगमन सुरु गर्यो त्यसपछि उनीहरु केही गुणस्तरमा केही सुध्रिए। तर उपभोक्ता ठग्न भने छोडेनन्। उनीहरुले ज्यालाजर्ती शुल्क अत्यधिक बढाए। अहिले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सुनचाँदीमा अनुगमनका लागि पहल गरेपछि व्यापारीहरुले यो विषयलाई उठाएको बुझ्न सकिन्छ।
सुन खोज्न वाणिज्य विभागद्वारा अध्ययन समिति गठन
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यही विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
विभागका कानुन शाखा निर्देशक भगवानलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। विभागका शाखा अधिकृत दिपकराज पोखरेल, निरज खत्री र नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट एक जना प्रतिनिधि रहनेगरी समिति गठन गरिएको छ।
‘यसअघि विभिन्न समयमा भएका बजार अनुगमन र प्रगतिका विषय बुझ्न समितिले फाइल खोज्ने काम सुरु गरिसकेको छ,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने। विभिन्न समयमा भएका अनुगमनका फाइल खोजेर त्यसको प्रक्रिया के कति पूरा भयो भनेर समितिले अध्ययन गर्ने उनको भनाई छ।
सम्बन्धित समाचार
व्यापारीहरू बजार अनुगमन टोलीमाथि किन जाइलाग्छन्?
सरकारी कर्मचारीले यसरी गायब बनाए व्यवसायीको सुन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।