राजविराज- जग्गाको स्वामित्व विवादका कारण पटक-पटक अवरुद्ध हुँदै आएको राजविराज बसपार्क निर्माणको काम फेरि सुस्त भएको छ। जग्गाका लागि अदालतमा परेका ५ वटा मुद्दा छिनोफानो भइसके पनि सहजरुपमा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
बसपार्क निर्माणस्थल पुग्दा पानी जमिरहेको, सामग्री चारैतिर छरिएको, बन्न लागेका संरचनाको काम पनि बीचमै रोकिएको तथा कुनै खण्डहरमा पुगेजस्तो लाग्छ। पछिल्लो पटक ठेक्का लागेको २० महिना नाघिसक्दा करिब ३० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। ठेक्काको सीमा सकिन अब करिब १५ महिना मात्रै बाँकी छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको १७ करोड रुपैयाँको लागतमा राजविराज बसपार्क निर्माण हुन लागेको हो। मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा र राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादवले २०७४ माघ २६ गते संयुक्त रुपमा बसपार्कको पछिल्लोपटक फेरि शिलान्यास गरेका थिए।
२०७७ पुस १८ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित सिनर्जी विल्डर्स प्रालिले निर्माणको ठेक्का लिएको हो। बसपार्कमा सेड, घन्टाघर, भित्री सडक, सर्भिस सेन्टर, शौचालय, टर्मिनल भवन तथा बाउन्ड्री वालसमेत गरी १६ करोड ३८ लाख ९६ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) लागतको योजना छ।
पछिल्लो समय निर्माण कम्पनीले नै वास्ता नगरेका कारण काम सुस्त भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय राजविराजका कर्मचारीहरु बताउँछन्। राजविराज नगरपालिकाका मेयर यादवले पनि सवै अवरोध हटे पनि चुस्तरुपमा काम अघि बढ्न नसकेको स्वीकारे।
बसपार्क निर्माणको काम सुरु हुनासाथ निजी जग्गा हडपेको भन्दै स्थानीय केही व्यक्तिले राजविराज नगरपालिकाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएपछि निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो। रिता दास, घनश्याम दास, रामकुमार दास र ललितादेवी दासले संयुक्तरुपमा नगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सो मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले गत वर्ष कात्तिक २६ गते नगरपालिकाका नाममा निशेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
यसैगरी शुभनारायण दास, विष्णुप्रसाद सिंह र सुरुतीकुमारीले पनि बसपार्क निर्माणका क्रममा आफूहरुको जग्गा हडपेको भन्दै नगरपालिकाविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गराएका थिए। एकपछि अर्को गर्दै ५ वटा मुद्दा परेपछि काम गर्ने वातावरण विथोलिएको थियो। तर, ति सवै मुद्दा किनारा लागे पनि सोचअनुसार काम अघि नबढेको डिभिजन प्रमुख रमेश थिङले स्वीकारे।
किन भइरहेको छ ढिलाइ?
उता निर्माण कम्पनी सिनर्जी विल्डर्स प्रालिका इन्जिनियर मोहम्मद गनि अन्सारीले पनि जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने थियो, सोअनुसार नभएको स्वीकारे। '५० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुनुपर्ने थियो, तर सरदर ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ,' उनले भने।
वर्षा लागेसँगै बाढीका कारण काम प्रभावित भएको बताउँदै उनले त्यसपछि पनि विभिन्न कारणले कामको रफ्तार बढ्न नसकेको बताए। अन्सारीले भने, 'यतिबेला कामदारहरु दसैं मनाउन घर गएका छन्, एक/दुई दिनभित्रै काम सुरु हुन्छ।'
काम सुस्त भएको विषयमा राजविराज नगरपालिकामा बुझ्दा सोबारे निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराइसकेको मेयर शम्भु प्रसाद यादवले बताए। 'सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनीका बीचमा कामको सम्झौता भएकाले राजविराज नगरपालिकाले विभागमातहतको डिभिजन कार्यालय राजविराजलाई एक महिना अघि नै पत्राचार गरेको छ,' यादवले भने, 'नगरपालिकाको पत्रका आधारमा डिभिजन कार्यालयले पनि निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरी काममा ढिलासुस्ति नगर्न सचेत गराएको जानकारी मिलेको थियो तर, अहिलेसम्म पनि त्यसको असर देखिएको छैन।'
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय राजविराजका प्रमुख रमेश थिङले कामलाई रफ्तार दिन दसैं अघि नै कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको बताए। उनले अब सम्झौताअनुसार नै काम हुनेमा विश्वास समेत व्यक्त गरे।
'एकपछि अर्को मुद्दाका कारण लामो समयसम्म काम गर्ने वातावरण नै बनेन। पछिल्लो समय काम गर्ने वातावरण बन्दै गएकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्,' उनले भने, 'अब यसले निरन्तरता पाउँछ।'
उनका अनुसार हाल टर्मिनल भवन, घण्टाघर, शौचालय, बाउन्ड्री वाल, गेट लगायतको निर्माणकार्य चलिरहेको छ।
यस्तो छ बसपार्क निर्माण र जग्गाको स्वामित्व विवाद
२०४४ साल माघमा पहिलोपटक राष्ट्रिय उद्यान सहितको बसपार्क निर्माणकार्य सुरुवात भएको थियो। सोही क्रममा नगरपालिकाले व्यक्तिसँग पनि जग्गा सट्टापट्टा गरेको र तिनै व्यक्तिले अहिले पुरानो जग्गामा दावी गर्न थालेपछि समस्या बढेको थिङको भनाइ छ। ‘नगरपालिकाले दिएको जग्गा पनि उनीहरु नै भोगचलन गरिरहेका छन्, नगरपालिकालाई दिएको जग्गामा पनि दावी छोडेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कागजीरुपमा नगरपालिका कमजोर हुँदा समस्या आएको हो, अव त्यो अवस्था छैन।’
बसपार्क निर्माणका लागि राजविराज-२ मा ४ विघा १४ कठ्ठा जग्गा २०३६ सालपछि मात्रै राजविराज नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको थियो। ४/५ वर्षअघिसम्म पनि जग्गाको स्वामित्वको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलेको थियो। पुराना जमिनदारहरुले आफन्त र कामदारका नाममा जग्गा राख्ने चलनअनुसार काम गर्ने मानिसको नाममा राखिएको जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरिएको भन्दै २०५१/०५२ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दा परे पनि २०६९/०७० मा सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरेपछि जग्गाको स्वामित्व नगरपालिकामा आएको हो।
तत्कालीन एक जनप्रतिनिधिका अनुसार २०२४/०२५ सालसम्म तत्कालीन राजविराज-१ निवासी अमरसिंह चौधरीको नाममा रहेको साढे ३ विघा जग्गा जिम्दारी (पोत) नबुझाएका कारण लिलाम भएको थियो। मलेठ निवासी मोहन मण्डलले लिलाम सकारे पनि सो अनुसारको रकम नबुझाउँदा लिलाम खारेज भयो। स्वतः सरकारी स्वामित्वमा गएको सोही जग्गा यतिबेला बसपार्कका लागि तयार गरिएको हो।
४ पटक शिलान्यास, अझै अनिश्चितता
राजविराज बसपार्क निर्माणका लागि लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आएको छ भने पटक-पटक गरी ४ पटक शिलान्यास भइसकेको छ।
बसपार्कको स्टक्चरल म्याप।
२०४४ साल माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, २०४६ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन वली र २०५२ साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए।
२०७४ माघ २६ गते चौथोपटक पुनः शिलन्यास भएको बसपार्क निर्माणको काम फेरि रोकिएपछि स्थानीयवासी चिन्तित छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
