काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एनसेल पुँजीगत लाभकर र सो विषयमा अदालतले दिएको फैसला कानुन विपरीत र भष्ट्राचारलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्तिको रहेको भन्दै सो मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाउने भएको छ।
राप्रपाले मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै एनसेललाई दिइएको पुँजीगत लाभकर छुट तथा सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाउँने जनाएको हो।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले एनसेललगायत अन्य थुप्रै भष्ट्राचारका विषयमा राप्रपाले सरकारलाई खबरदारी गर्ने बताए।
‘एनसेल काण्डलाई न्यायालय र सरकार दुवैले प्रश्रय दिएर मुलुकमा भष्ट्राचार प्रवृतिको निरन्तरता दिएको छ। यो विषयलाई हामीले सशक्त रुपमा उठाएर समाधान खोज्नेछौं। यी र यस्ता विषयमा हामीले आवाज उठाउँदा भष्ट्राचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ,’ अध्यक्ष थापाले भने।
सोही कार्यक्रममा पूर्व महालेखा परीक्षक शुकदेव खत्रीले आफू महालेखा परीक्षक कार्यालय प्रमुख रहँदा एनसेल पुँजीगत लाभकरको विषयलाई उजागर नगर्न राजनीतिक तहबाट दबाब आएको बताए। ‘महालेखा परीक्षकको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो विषय समावेश भएपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट यो विषय प्रतिवेदनमा नराख्न दबाब आयो,’ खत्रीले भने।
एनसेलले तिनुपर्ने करका विषयमा अदालतको पूर्ण फैसला आउँन बाँकी रहेपनि प्रारम्भिक फैसलाले कम कर तिरेर भष्ट्राचारलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको खत्रीको भनाई छ।
एनसेलसम्बन्धी फैसला गर्दा न्यायाधीशहरूले न्याय र विधिशास्त्रको बर्खिलाप हुने काम गरेको भन्दै खत्रीले न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाइनुपर्ने बताए।
पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सर्वोच्चको निर्णयमाथि नै प्रश्न गर्ने थुप्रै आधारहरु रहेको बताए। माथिल्लो राजनीतिक तहका व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता एनसेल काण्डमा रहेको भन्दै ढुंगेलले त्यसमा न्यायालयले पनि न्यायको पक्षमा नभई भष्ट्राचारकै पक्षमा फैसला गरेको बताए।
हरेक सचेत नागरिक र बौद्धिक जगतले यो विषयलाई उठाएर भष्ट्राचारका विरुद्ध सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने उनको भनाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।