न्यायिक समिति नै अन्यायमा, क्षेत्राधिकारबाहिर गएर निर्णय गर्ने जोखिम

ललित बोहरा  | २०७६ भदौ ३१ मंगलबार | Tuesday, September 17, 2019 २१:२१:०० मा प्रकाशित

डडेल्धुरा- दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तह छन् डडेल्धुरामा।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन तथा कार्यविधि २०७४ मा स्थानीय तहको उप-प्रमुख तथा उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी प्रत्येक पालिकामा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम डडेल्धुरामा सात न्यायिक समिति गठन भइसकेका छन्।

नागरिकलाई छिटोछरितो न्यायिक सेवा उपलब्ध गराउन र पीडित तथा पीडक दुवै पक्षको जित हुने गरी विवाद समाधनका साथै मेलमिलापलगायतका क्रियाकलाप गर्ने न्यायिक समितिहरु आफै अन्यायमा परेका छन्। 

अधिकांश स्थानीय तहसँग न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यालय छैन। गोप्य बहस तथा छलफलको लागि समस्या त छँदै छ, न्यायिक समितिका कर्मचारी र कानुनी सल्लाहाकार नभएर काम गर्दा अन्याय भएको महसुस समितिका संयोजकले गर्न थालेका छन्।

अजयमेरु गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक कलावती भाँण भन्छिन्, ‘हामीसँग न त न्यायिक समितिको कार्यालय छ, न कर्मचारी, न त अधिवक्ता नै, अनि न्यायिक समितिमाथि अन्याय भएन् त? पीडित तथा पीडक पक्षबीच छलफल उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा गर्नुपर्छ। गोपनीयताको हक हनन हुदैन? कतिका गोप्य कुरा बाहिरिने भय छ।’ 

अजयमेरु गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ मुद्दा दर्ता भएको समितिको तथ्याङ्क छ। जसमध्ये ६ मुद्दामाथि आवश्यक छलफलपछि मेलमिलाप र एक सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अदालतमा पेस गरेको संयोजक भाँणले बताइन्।

सदमुकामको अमरगढी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ९ मुद्दा किनारा लगाएको न्यायिक समिति संयोजक तथा उप–प्रमुख संगिता भण्डारीले बताइन्। अमरगढीमा न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यालय भए पनि पीडित तथा पीडक पक्षबीच गोप्य छलफल गर्ने कक्षा छैन।

न्यायिक समितीमा दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यपालिकाले कम मात्रामा बजेट दिएकाले अन्यायमा रहेको संयोजक भण्डारीको गुनासो छ। उनले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहकार त छन्, दक्ष कर्मचारी तथा आवश्यक बजेट नभएर समस्या छ। यो हाम्रो नगरमा मात्र हैन, अधिंकाश स्थानीय तहको समस्या हो।’ 

वार्डहरूमा मेलमिलापलाई सशक्तीकरण गर्ने, मेलमिलाप केन्द्रका सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिने नगरपालिकाको योजना रहेको अमरगढी नगरपालिका प्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले बताए। 

न्यायिक समितिहरूमा जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद, खानेपानी विवाद, गाली गलौजलगायतका मुद्दाहरू पर्ने गरेको संयोजकहरुको भनाइ छ। फौजदारी मुद्दाबाहेक देवानी प्रकृतिका मुद्दा पनि छानबिन गर्ने अधिकार पनि अर्धन्यायिक निकाय न्यायिक समितिलाई छ। 

आलिताल गाउँपालिकाले पनि उपाध्यक्षकै कार्य कक्षलाई इजलास तथा गोप्य छलफल गर्ने स्थान बनाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जवालादेवी बोगटीले बताइन्। गत आर्थिक वर्षमा २६ मुद्दा दर्ता भएको त्यो गाउँपालिकामा अहिले २ मुद्दा दर्ता भएको समितिको तथ्याङक छ। ‘कानुनी सल्लाहकार र फरक कार्य कक्षको अभावका साथै विवाद मिलाउन वडामा तुरुन्तै जानु पर्ने अवस्था आए यातायात सुविधाको व्यवस्था पनि  छैन,' उपाध्यक्ष बोगटीले भनिन्, 'हामी समस्यामा छौ।’ 

२ वर्षमा २८ मुद्दा आउँदा न्यायिक समितिले नागरिकको विश्वास जित्न गाह्रो परेको आलिताल गाउँपालिकाका स्थानीय तथा अधिवक्ता तुलाराम बोहराको बुझाइ छ। ‘अहिले पनि नागरिकलाई न्यायिक समितीले के काम गर्छ भने थाहा छैन,’ उनले भने, ‘न्यायिक समिति नाम मात्रका  छन्।'  

न्यायिक समितिभन्दा प्रहरीकै भर
स्थानीय न्यायिक समितिको सम्पूर्ण कामकाज प्रहरीकै भरमा चल्ने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा हुने साना वादविवाद र झै–झगडाका मुद्दाको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिले समाधान गनुपर्ने अधिकार राखिए पनि यी सबै विवादका मुद्दाहरु स्थानीय प्रहरीको उपस्थितिमा मात्र टुंग्याउने गरिएको छ। 

स्थानीय स्तरका समाजिक विकृति, विसंगति, समान्य झै–झगडा, वादविवाद, कुटपिटलगायतका समस्या समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। तर प्रहरी नभएमा त्यो संम्भव नभएर उनीहरूले प्रहरीलाई बोलाउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायव उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको त छ। तर प्रहरीको उपस्थिति विना मेलमिलाप गर्न उनीहरुलाई समस्या छ। न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको विवाद मिलाउन प्रहरी अनिर्वाय भएको छ। छलफल गर्ने समयमा लफडा सुरक्षाका लागि वा कानुनी समस्या आए पनि सबैमा प्रहरी उनीहरूलाई आवश्यकता छ।’

घरायसी वाद विवादका मुद्दा समाधान गर्न प्रहरी चौकीमै निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आएर दुवै पक्षका राय लिएर मिलाउन प्रहरीलाई नै दबाब दिने गरेको प्रहरी चौकीका प्रमुखहरूको भनाई छ। फौजदारी बाहेक देवानी मुद्दाहरु गाँउ समाजमा नै समाधान गर्ने पूर्ण अधिकार भएपनि सर्वसधारणमा त्यसको जानकारी नभएका कारण प्रहरीमा आउने गरेका प्रमुख न्यौपानेले बताए। 

न्यायिक समिति संयोजक कुनै एक पार्टीको सदस्य हुने भएकाले जनताले प्रहरीलाई नै विश्वास गरेको हुन सक्ने नागरिक समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष रमेश जोशीको बुझाइ छ। उनले भने, ‘समितिको संयोजक कुनै न कुनै राजनितिक दलको सदस्य हो। त्यसमा निष्पक्ष छानबिन भएर न्याय हुन्छ भने विश्वास दिन नसक्नुले पनि न्यायिक समितिहरु कमजोर भए।’ 

क्षेत्राधिकार बााहिर गएर निर्णय र सिफारिस
जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्ने पाउने व्यवस्था भएकाले न्यायिक समितिका संयोजक विरुद्ध मुद्धा पर्ने सक्ने अधिवक्ता नरेन्द्र रोकायाले बताएका छन्। नयाँनयाँ संयोजक भएकाले कानुनी ढाँचा र  प्रक्रियाअनुसार फारम नभर्ने गरेकाले मुद्दा पर्ने डर देखिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘केही संयोजक पढे लेखेका छैनन्। उनीहरूलाई सरकारले कानुनी शिक्षा दिनु पर्छ। न्याय सम्पादन कसरी गर्ने कुन किसिमको फारम भर्ने भने ज्ञान छैन। मिलाउन नमिल्ने मुद्दा मिलाएका छन्। कसैले पुनरावेदन गरे त फस्छन्।’ 

न्यायिक समितिले जानीनजानी आफ्नो क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिर गएर पनि काम गरेको पाइएको छ। बार एसोसिएसन डडेल्धुराका अध्यक्ष अधिवक्ता लालबहादुर जाग्रीले भने, ‘ढाचाँ नमिलेको त समान्य थियो। अब त मकहाँ केही मुद्दा क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिर गएर सिफारिस भएका पनि आउन लागे। सरकार यस विषयमा समयमा नै सचेत हुन आवश्यक छ।’