राजविराज– ६५ वर्षअघिको कोशी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका किसानहरु कोशी ब्यारेजको पूर्वी कन्ट्रोल रुम अगाडि एक महिनादेखि रिले अनसन बसेका छन्। तर, सरकार र सम्बन्धित निकायले उनीहरुको माग सुनुवाइ गरेको छैन।
सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माणका कारण कटान र डुबानमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ। सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सुरु भएको रिले अनसनमा दैनिक १० देखि २० जना किसान सहभागी हुन्छन्। आज (आइतबार) एक महिना पूरा हुँदा करिब ६ सय किसान रिले अनसनमा सहभागी भइसकेका छन्।
अनसन स्थलमा आउने–जाने र भेट गर्ने सर्वसाधारणको हिसाब हुन छोडिसक्यो। तर, किसानको आन्दोलनप्रति समर्थन र सद्भाव भने बढ्दै गएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा समर्थक र शुभचिन्तकहरु अनसन स्थलमा पुग्छन्, सकेको सहयोग गर्छन् अनि उत्साह थप्छन् र फर्किन्छन्।
तर, रिले अनसनले एक महिना पार गर्दासमेत सरकारका तर्फबाट किसानको आन्दोलनका बारेमा खोजखबर समेत भएको छैन। सम्झौतामा उल्लेख भएको कुरा माग गर्दा समेत सरकारले सौतेलो व्यवहार गरेको भन्दै किसानहरु चिन्तित छन्।
‘हामीले प्रदेश १ र २ तथा संघीय सरकारलाई पनि आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराएका छौं,’ कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका संयोजक महिदेव चौधरी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म हाम्रो बारेमा कसैले एक शब्द बोलेको पनि सुनेको छैन।’
भारत सरकाले दिनुपर्ने मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा पनि नेपाल सरकारले बोल्न र पहल गर्न नसक्नु किसानहरुको दुर्भाग्य भएको उनले बताए। ‘सुनसरीको कुशाहा हुँदै भारत निस्कने खोलो हाम्रो जग्गाबाट बगाइयो’ उनले थपे, ‘सरकारले किसानलाई भरथेग गर्नु त परको कुरा, योगदानको मूल्यांकनसम्म गरेन।’
आन्दोलनप्रति सरकारले स्पष्ट धारणा नराख्दा आफूहरु थप चिन्तित भएको उनले बताए। ‘किसानले अधिकार माग्नु गलत हो भने सरकारले भन्दिनु प¥यो,’ चौधरीले थपे, ‘आफ्नै देशका नागरिकप्रति सरकार यति साह्रो असंवेदनशील भएर बस्न पाईंदैन।’
सरकारले रिले अनसनप्रति बेवास्ता गरिरहे दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेर माग सम्बोधन गर्न बाध्य पार्ने उनले चेतावनी दिए। ‘हामीले आन्दोलन सुरु गरिसक्यौं। सरकारले चाँडै कुरा सुन्ला र प्रक्रिया अघि बढाउला भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु थाहै नपाए झैं गरेर बसेका छन्। यसको नतिजा राम्रो हुँदैन।’ सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आफूहरु बाध्य हुने उनको चेतावनी छ।
२०११ वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) पुल र बाँध निर्माणका लागि नेपाल–भारतबीच १ सय ९९ वर्षे सम्झौता भएको थियो। योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि नेपाल सरकारले नै बेवास्ता गरेको संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीको आरोप छ।
भारत सरकार मुआब्जाको रकम दिन तयार रहे पनि आफ्नै सरकारले पहल नगर्दा आफूहरु पीडा बोकेर बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्।
सन् १९६४ मा कोशी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो। पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साइडको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्यांक छ। त्यसबापत पाउनुपर्ने मुआब्जा हालसम्म पनि नपाएको पीडितहरु बताउँछन्।
संघीय सांसद, प्रदेश मन्त्री र पार्टी अध्यक्षको समर्थन, सरकार मौन
किसानको आन्दोलनमा सत्तापक्षीय नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा संघ र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले पनि समर्थन जनाएका छन्।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुमनराज प्याकुरेल, प्रतिनिधि सभा सदस्य सरीता गिरी, प्रदेश २ को प्रतिपक्ष दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, प्रदेश २ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द न्यौपाने र रुवि कर्ण, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, पूर्व सभाषद् मानपुर चौधरीलगायतले अनसनल स्थलमै पुगेर किसानको मागप्रति समर्थन जनाए।
जसमध्ये प्याकुरेल नेकपाका प्रभावशाली नेता हुन् भने सत्यनारायण मण्डल नेकपाको प्रदेश २ का इन्चार्ज पनि हुन्।
यसैगरी, पूर्व गृहराज्यमन्त्री रामकुमार चौधरी, नेपाली कांग्रेस सुनसरीका सभापति एवं प्रदेश १ को संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, प्रदेश सभा सदस्य तथा मुख्य सचेतक केदार कार्की, कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री सीताराम महतो नेता तथा प्रदेश १ का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतले पनि किसानको आन्दोनलमा समर्थन जनाएका छन्।
प्याकुरेल, सरिता गिरी, सीताराम महतोले किसानको आन्दोलनप्रति संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। तर, त्यसलाई पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन।
गिरीले भदौ २६ गते विशेष समय लिएर प्रतिनिधि सभामा कोशी पीडितको समस्या उठाइन्। पुल निर्माणका कारण सुनसरीको चतारादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म हजारौं बिघा जग्गा कडान÷डुबानमा परेको र त्यसको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाउँदा किसानहरु मागेर खाने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।
‘सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने हो। तर, दिने र दिलाउने दुवै पक्ष गम्भीर देखिएका छैनन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेपाल सरकारले यस विषयमा पहल गरोस्।’
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीको ट्विट
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भदौ २० गते नै ट्विट गर्दै कोशीपीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
‘२२ दिनदेखि कोशीपीडित संघर्ष समिति ब्यारेजमा २४ घन्टे रिले अनसनमा छ, कोशी संयुक्त समिति, नेपाल भारत दुवै देशका परराष्ट्र र सिंचाई मन्त्रीहरुबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि। के सरकार सत्याग्रही र मोफसलका आवाज सुन्नै नसक्ने बहिरो भएको हो? तत्काल सम्वाद गरी जायज माग पूरा गर,’ केसीले ट्विट गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
