काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको हो।
विधयेकले संघीयताको मर्म तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको वित्तीय तथा आर्थिक पक्षमा राष्ट्र बैंकले भुमिका खेल्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा ३ मा संशोधन गरी 'नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ भने बैंकले प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नो शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, आवस्यकताअनुसार नेपालभित्र र बाहिर जुनसुकै ठाउँमा शाखा तथा उपशाखा कार्यालय खोल्न र एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्नेछ' भनी उल्लेख छ। यसअघि मुलुकबाहिर शाखा विस्तार गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन।
मूल ऐनको दफा ५ मा पनि संशोधन गरिएको छ। विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको बैंकर तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा काम गर्न सक्नेछ भने स्थानीय तहको बैंकरको रूपमा पनि काम गर्न सक्नेछ।
मस्यौदाअनुसार मुल ऐनका दफा ९ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
दफा ९ मा थपिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकाले राष्ट्र बैंकसँग र राष्ट्र बैंकले संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् राख्नुपर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ।
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको बैंकिङ कारोबारका सम्बन्धमा बैंकसँग सम्बन्ध राख्नु परेमा भने प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत् प्रदेशस्थित बैंकको कार्यलयसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेछ।
ऐनको दफा १० को उपदफा ३ मा संशोधन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको खण्डमा संघ प्रदेश र स्थानीयसँगै सहकारी क्षेत्रले पनि बैंकलाई आर्थिक वित्तीय विषयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसअघि सहकारी तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह ऐनमा समेटिएका थिएनन्।
त्यसैगरी मूल ऐनको दफा १३ मा भएको संशोधनअनुसार अब राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका खाता खोली संचालन गर्न सक्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ३५ वर्ष पूरा नभएको ६५ वर्ष नाँघेको व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुन पाउने छैन।
विधेयकले मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन प्रस्ताप गर्दै बैंकको कामकारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा बिलम्ब गरेमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र संचालकहरु पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था राखेको छ।
मूल ऐनका दफा ३४ मा लेखा परीक्षण समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार समितिमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ एक जना मात्रै रहने प्रावधान यसअघि रहेकोमा त्यसलाई २ जना बनाइएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार 'खुला बजार कारोबार संचालनका लागि बैंकले सम्झौता गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरिएको ऋणपत्र वा बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र तत्काल खरीद बिक्री गर्न सक्नेछ' भनी उल्लेख थियो। तर विधेयकमा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रदेश सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रहरु पनि समेटिएको छ।
मूल ऐनको परिच्छेद ८ को शीर्षक संशोधन गरी नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको सम्बन्ध भन्ने शीर्षक राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मूल ऐनको दफा ६९ मा संशोधन गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक विषयको सल्लाहकार, संघ र प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा तीनवटै तहको बैंकरको रुपमा काम गर्नेछ’ भन्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ।
दफा ७२ बमोजिम राष्ट्र बैंकले वित्तीय एजेन्टको कारोबार गर्दा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्रको खरीदबिक्री, बजार व्यवस्थापन, हस्तान्तरण, अभिलेख र सो सम्बन्धी अन्य कारोबारहरु गर्न सक्नेछ भनी नयाँ प्रावधान राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782043740-1782045652.jpeg)
-1764146706.png)
