काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अन्तर्गत द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिने र मानव अधिकार हननमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्ने कुरामा शून्य प्रगति नभएको टिप्पणी गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सोमबार आयोगले द्वन्द्वकालका कुनै पनि पीडितले न्याय र परिपूरण प्राप्त नगरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।
आयोगले ११ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाएको छ। आइतबार मात्र एक वर्ष म्याद थपका लागि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गर्ने अधिकार पाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले सरकारलाई पत्र लेखेका थिए। म्याद थपका लागि पत्र लेखेको भोलिपल्टै आयोगले संक्रमणकालीन न्यायबारे ११ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले नेपालमा न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म द्वन्द्वपीडित पुग्नसक्नेतर्फ संकेत गर्दै न्यायको लागि द्वन्द्वपीडितहरुको वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरेको छ। द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारवादीहरुले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका संयन्त्रले काम गर्न नसकेको भनी आलोचना गरेको समयमा मानव अधिकार आयोगले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
यस्ता छन् ११ बुँदा-
१. गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरु जस्तै बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार तथा यौन दुराचार मुद्दामा क्षमादान, मुद्दाको खारेजी वा आममाफी दिने कार्य नगर्न, नगराउन
२. बलपूर्वक बेपत्ता जस्तो गम्भीर अपराधलाई फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन
३. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दाहरुमा शीघ्रतिशीघ्र न्यायिक सुनुवाई गर्ने, गराउने
४. कानुन बनाई व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनालाई अपराधको दायरामा ल्याउन
५. द्वन्द्वपीडितहरुलाई मर्यादित र सम्मानजनक परिपूरण उपलब्ध गराउन
६. पीडितको स्वीकृति भएको अवस्थामा मात्र न्यायका मान्य सिद्धान्त बर्जित नगरेका विषयमा मेलमिलाप गर्न, गराउन
७. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संशोधन गर्न
८. युद्ध अपराध तथा मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न दोषीहरुलाई हदम्याद नतोकी कारबाहीको दायरामा ल्याउन
९. पीडित, साक्षी र प्रमाणको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न, गराउन
१०. न्यायको लागि द्वन्द्वपीडितहरुको वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने अवस्था आउन नदिन
११. राज्यका प्रादेशिक तथा सबै स्थानीय तहहरुले द्वन्द्वपीडितहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरुमा सहभागी गर्न, गराउन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
