काठमाडौं- प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघीय सरकारले ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान सम्झौता गरेको छ। संघीय सरकारले युरोपेली युनियन, स्विट्जरल्यान्ड सरकार, नर्वे तथा बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका लागि बुधबार सम्झौता गरेको हो।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुबाट सेवा प्रवाहमा हुनुपर्ने चुस्तता र गुणस्तरीयता, दीगोपन, समावेशिता र जिम्मेवारीपन वृद्धिका लागि यो सहयोग लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम चार वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत नवीनतम सोच, साझेदारी, स्थानीय नीति र रणनीति तयारमा सहयोग, संस्थागत विकास र क्षमता अभिवृद्धिका काम सञ्चालन हुनेछन्। यसैगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि सूत्र कार्यान्वयनमा पनि यसको उपयोग हुनेछ।
दुई पक्षीय सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल तथा बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागका स्थायी सचिव म्याथ्यु जोन रिक्रफ्ट, नेपालका लागि नर्वेका राजदूत लेस जर्न जोहानसेन तथा स्विटजरल्यान्डका लारजरूत भन कपलरले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।