काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको समस्या देखिएको छ। प्रदेशमा भिआइपीको सुरक्षाका लागि मात्र तत्कालै थप ५ हजार जनशक्ति चाहिने अवस्था छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेशहरुमा भिआइपीको सुरक्षाका लागि आवश्यक करिब ५ हजार प्रहरीको माग गर्दै गृहमा पत्राचार गरेको छ। भिआइपी सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदासहित प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमा पत्राचार गरेको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेशमा भिआइपीको सुरक्षाका लागि छुट्टै गण स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशमा भिआइपीको पिएसओदेखि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, संसद् तथा मन्त्रालयको सुरक्षाका लागि हरेक प्रदेशमा ५ देखि ७ सय जनशक्ति चाहिने सुरक्षा सेवा निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए। जस अनुसार ७ प्रदेशमा भिआइपी सुरक्षाका लागि मात्र ५ हजार दरबन्दी चाहिन्छ।
त्यति ठूलो संख्यामा प्रहरी तत्काल व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ। प्रदेशका भिआइपीको सुरक्षाका लागि प्रहरी व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा एक समितिले अध्ययन गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपानेले बताए।
तत्कालका लागि विभिन्न गण तथा विभिन्न कार्यालयबाट भिआइपी सुरक्षामा प्रहरी खटाउन लागिएको छ।
एआइजी र डिआइजी ‘बेरोजगार’, सिपाहीको हाहाकार
नेपाल प्रहरीले लामो समयदेखि दरबन्दी थपका लागि पहल गर्दै आएको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव देखाउँदै दरबन्दी थप सम्बन्धी प्रस्ताव रोक्दै आएको छ।
तर, उच्च तहमा भने प्रक्रिया समेत पूरा नगरी अनावश्यक रुपमा दरबन्दी थप भइरहेको छ। दुई साताअघि पनि ७ वटा डिआइजीको दरबन्दी थप गरिएको छ। संगठनको आवश्यकताबिना नै ती दरबन्दी थपिएको एक अधिकारी बताउँछन्। नयाँ दरबन्दी कहाँ राख्ने समेत तय नगरी थपिएको थियो। त्यसरी दरबन्दी थप्नुको एउटै उद्देश्य केही पहुँचवाला एसएसपीहरुलाई बढुवा गर्नु बाहेक केही छैन।
गत भदौमा हचुवाको भरमा एआइजीको दरबन्दी थप गरी बढुवा गरिएको थियो, जुन ५ महिनापछि नै गलत साबित भइसकेको छ। सरकारले प्रदेशमा खटिएका एआइजीलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय गरिसकेकोे छ। मर्यादाक्रम नमिलेपछि प्रदेशमा डिआइजी खटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
हाल नेपाल प्रहरीमा १६ एआइजी तथा ४१ जना डिआइजीको दरबन्दी पुगेको छ। दुई एआइजी त कामविहीन नै छन्। एसपीले नै कमान्ड गर्ने किसिमका कतिपय मुख्यालयका महाशाखाहरुलाई पनि निर्देशनालय बनाएर डिआइजीलाई खटाइँदै आइएको छ। अझ हालै थपिएका ७ डिआइजीको दरबन्दी कहाँ राख्ने भन्ने तय भएको छैन। उच्च तहमा अनावश्यक दरबन्दी थप्दा संगठनको चेन अफ कमान्डमै समस्या हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ।
एक एआइजीको खर्चले १० जना सिपाही पाल्न पुग्ने भएकाले उच्च तहमा भन्दा तल्लो दरबन्दी बढाउन माग हुँदै आएको छ। तर, प्रहरी संगठनको कमजोर नेतृत्व र गृह र अर्थका अधिकारीको असहयोगका कारण अहिले प्रहरीमा जनशक्तिको ठूलो समस्या देखिएको हो।
प्रहरीले संघीय संरचनामा जान २० हजार थप गर्नुपर्ने माग गत वर्ष नै गरेको थियो। त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव गृहमै रोकिएको थियो। एकातर्फ स्थानीय तहहरुबाट प्रहरी चौकीहरु राख्न माग बढिरहेको छ। अर्काेतर्फ, अहिले भिआइपी सुरक्षाका लागि एकैपटक ५ हजार प्रहरी चाहिने भएपछि प्रहरीमा समस्या देखिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
