काठमाडौं- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ निर्माणको प्रक्रिया नै नटुंगिई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेका छन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले विधेयक नआउदै परिचयपत्र बाँड्ने काम भएकाले सरकारको कार्यशैलीले संसदको अपमान गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।
तर सांसदहरूको तीव्र विरोधका बीच पनि विधेयक पारित भएको छ।
यसअघि सांसद अतहर कमाल मुसलमानले विधेयक नै नल्याइकन राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइसकेको भन्दै यसप्रति सदन गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नेका थिए।
'यो विधेयक संगसंगै राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई ठेक्का व्यवस्थापन विधेयक २०७६ एउटा अंग बनोस भनेर जोडदिने हो भने मलाई लाग्छ। गृह मन्त्रालयले गर्न खोजेको उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ। किन भने त्यसैको लागि जी टु जी मार्फत ठेक्का गरिएको छ। लगभग ६/ ७ अर्बको ठेक्का छ। र त्यो ठेक्का व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनेर विधेयक नआउँदै परिचयपत्र वितरण भइसकेको छ। सफ्टवेयर खरिद भइसकेको छ। विधेयक पास हुन्छ कि? कि संसोधन हुन्छ कि ? फिर्ता हुन्छ कि? केही जानकारी नभईकन काम अगाडि बढेको छ। यसरी अत्यन्तै संवेदनशील विषय उठेको छ। यसमा सदन गम्भीर हुनुपर्छ,' उनको भनाइ थियो।
विधेयकहरुमा मन्त्रालयको शाखाले पछि निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ भनेर राख्ने गरिएको भन्दै उनले त्यस किसिमको व्यवस्था प्रति पनि आपत्ती जनाए। यो व्यवस्थाले मन्त्रालयभित्र लगेर सदनलाई बन्दगी राख्ने काम भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद भरत कुमार शाहले विधेयक आउनु पुर्व राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको आधार बारे प्रश्न गरेका थिए। विधेयक आउनु पुर्व वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनी प्रश्न गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो।
तर यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएर अन्य जिल्लामा वितरण थालिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
