काठमाडौं- राजस्व प्रशासनसँग जानकार एवं पूर्व उच्च पदस्थहरुले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुलीको विषयमा सवोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर टिप्पणी हुन थालेको छ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको इजलाशले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरका विषयमा कर कार्यालयको निर्णय सोमबार बदर गरिदिएको थियो।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री कलम थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, 'एनसेल करछली प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला विवादस्पद र विडम्बनापूर्ण छ। भ्रष्टाचार, ठगी र अनियमितता नियन्त्रण कार्यमा राज्यका सबै अंगहरुको समान प्रतिबद्धता नभएसम्म यस्ता विकृति अन्त्य हुन सक्दैन। एउटा अंगले कारबाही गरेको जस्तो गर्ने अर्कोले उल्टाइदिने नाटक बन्द गर।'
पूर्वअर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, 'एनसेल कर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नहेरी धारणा बनाउनु उपयुक्त नहोला। तर, सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुका अनुसार यो फैसला मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।'
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि ट्विटरमा सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, 'नेपालमा दलालपूँजीवाद कति बलियो छ हेर्नुस त? कर नतिरेर राज्य मारेको पैसाले सवै वस्तु खरिद गर्न सकिन्छ विचौलियामार्फत। सवै विज्ञ भन्छन् पूँजीगत लाभकर लाग्छ। तर, पहिले कर अधिकारी र अहिले अदालत भन्छ लाग्दैन। १० करोड लगानीमा यति ठूलो पूँजी र कारोबार छ, तर फैसला? देश बन्न गाह्रो छ यसरी?'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
