२००७ सालको क्रान्तिपछि नेपाल विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमबाट गुज्रियो। यसबीच नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै ठूलो आर्थिक क्रान्ति गरे। अहिले चीन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने अभियानमा छ। भारत पनि आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्दै अगाडि बढिरहेको छ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास ६७ वर्ष लामो छ। तर पनि विभिन्न राजनीतिक उथलपुथलका कारण देशले सोचे जस्तो आर्थिक उन्नति गर्न सकेन। लामो समयपछि देशमा स्थायी सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले हामी नेपालीबीच पनि देशमा विकासको सञ्चार हुने आशा पलाएको छ।
अब बन्ने सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउँदै आम जनताको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा सरकारले मुख्यरुपमा प्रचुर सम्भावना बोकेको ‘हाइड्रो’ मा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस्तै, सडक र पुल विकासको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले देशका हरेक क्षेत्रलाई जोड्न बाटो तथा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ। नेपालमा जडिबुटीको पनि सम्भावना प्रचुर छ। विश्वमा नपाइने जडिबुटी हाम्रो देशमा छन्। तर, त्यसको उचित संकलन, प्रशोधन र प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन। हामीले जडिबुटीको मार्केटिङ र ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य पाउन सकेका छैनौं। यस क्षेत्रमा सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ।
नेपालको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्र छुटाउनै नहुने पाटो हो। यहाँ विश्वमै दुर्लभ कोटिको हावापानी र मनोरम दृश्यहरू पाइन्छ। हिमालका साथै दुर्लभ प्रजातिका वन्यजन्तु र चराचुरुंगीले विश्व समुदायका लागि आकर्षण हो। धार्मिक पर्यटकका लागि पनि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, सीताको जन्मभूमि जनकपुरधाम र हिन्दुहरूको आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथले ठूलो महत्व राख्छ।
नेपालमा खानीको सम्भावना पनि कम छैन। किनकि हाम्रो भूभाग तिब्बती प्लेट र भारतीय प्लेटमा पर्छ। सरकारले देशभित्र रहेको खानीको अनुसन्धान र उत्खननका लागि गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
सरकारले सेवा क्षेत्रमा पनि एकीकृत विकास गर्नु जरुरी छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रचुर सम्भावना छ। यस्तै, विश्वविद्यालय निर्माण गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा आउँदो १० वर्षभित्रमा देशले काँचुली फेर्ने कुरामा दुईमत छैन। हामीले अबको समयमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यी सबै कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्न सरकारले कम्पनी ऐनको ‘मोडालिटी’ मा काम गर्न सक्छ। जसका लागि सुरुमा ऐनमा केही संशोधन गर्नु जरुरी छ। सरकारले ठूला आयोजनालाई वर्गीकरण गरेर कम्पनी नियम अन्तर्गत सञ्चालन गरेको खण्डमा यसले प्रतिफल दिनेमा शंका रहन्न।
विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँदा सरकारले कम आय भएका व्यक्तिहरूको उत्थानमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ।
सरकारले लगानीको वातावरण तयार पार्न सबैभन्दा पहिले आफैंले केही रकम लगानी गरेर सुरु गर्न सक्छ। यसपछि ठूला आयोजनामा सर्वसाधारणलाई पनि सहभागी गराउन सेयर निस्कासन गर्नु उचित हुन्छ। यसमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न लचिलो नियम बनाएर लगानी भित्र्याउन सकिन्छ।
देशलाई अब सानो लगानीभन्दा पनि ठूलो लगानी आवश्यक भइसकेको छ। नेपालमा धेरै यस्ता समानहरू छन्, जसको विदेशी बजारमा ठूलो माग छ। यी मागलाई पूरा गर्न पनि हामीलाई सानो होइन, ठूलो स्केलमा लगानी जरुरी भइसकेको छ। यसका लागि एउटा कम्पनी कम्तीमा पनि एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको भएमा यसले सकारात्मक नतिजा दिने कुरामा दुईमत छैन।
सरकारले नेपाल र आम जनतालाई समृद्धिमा लम्काउन निम्न क्षेत्रलाई कम्पनीको मोडालिटीमा लगेर काम अघि बढाउनुपर्छः
१. हाइड्रोपावर तथा डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी
क. हाइड्रोपावर कम्पनी
ख. डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी
२. निर्माण कम्पनी (यसका लागि सव–कम्पनी खडा गर्ने)
क. बाटो तथा पुल निर्माण कम्पनी
ख. विमानस्थल निर्माण कम्पनी
ग. भवन निर्माण कम्पनी
३. जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी
४. टुरिजम कम्पनी
५. फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी
६. खानी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी
७. स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पताल कम्पनी
८. युनिभर्सिटी कम्पनी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
