काठमाडौं- सम्झौताविपरीत संचालन भइरहेको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको विषय अहिले सार्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी छानबिन गर्न माग गरेको छ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी अवैधानिक संरचना बनाउने र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा राज्यको सम्पत्तिमाथि अधिकार जमाउने प्रवृत्तिको उदाहरण हो, गोंगबु बसपार्क। विगत २० वर्षदेखि ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले उक्त बसपार्क संचालन गरिरहेको छ।
मुख्यतया, ल्होत्सले काठमाडौं महानगरपालिकासँग गरेको मूल सम्झौता उल्लंघन गरेको, सम्झौताविपरीतअवैधानिक संरचनाहरू बनाएको, बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरेको र २०७२ सालमा ल्होत्सेलाई फाइदा पुग्ने गरी एकपक्षीय रूपमा भएको पूरक सम्झौताको वैधानिकतामाथि नेपाल लाइभले निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ।
ल्होत्सेले महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीमा पारदर्शिता नरहेको, जग्गाको स्वामित्व विवाद र बसपार्कभित्र सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको विषयमा हामीले अघिल्ला श्रृंखलामा प्रस्तुत गरिसकेका छौं। राजनीतिक शक्तिको आडमा नयाँ बसपार्कमा कब्जा जमाउने पात्रका बारेमा पनि खुलाइसेका छौं।
गोंगबु बसपार्कभित्र कति संरचना बनाउने गरी सम्झौता भएको थियो र कति संरचना सम्झौताविपरीत बनेका छन् भन्ने विषय यस श्रृङ्खलामा समावेश छन्।
गोंगबु बसपार्क ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालीले निर्माण-संचालन-र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा संचालन गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। बसपार्क सञ्चालनका लागि भन्दै २०५६ कार्तिक १० गते महानगरले गोरखापत्रमा सूचना निकाली बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बसपार्क संचालन गर्न परेका बोलपत्र प्रस्तावमध्ये उत्कृष्ट प्रस्ताव र डिजाइन ल्होत्सेको रहेको भन्दै महानगरपालिकाले उक्त कम्पनीलाई नै बसपार्कको संचालन जिम्मा दिएको थियो।
ल्होत्सेले टेन्डर पारेपछि २०५६ साल चैत २९ गते दुई पक्षबीच सम्झौता भयो। बसपार्क संचालन गर्दा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनी स्पष्ट विवरण खुलाइएको उक्त सम्झौता ल्होत्सेले एकपछि अर्को गर्दै तोड्दै आएको छ।
दुई पक्षबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा ल्होत्सेले बसपार्क संचालनको जिम्मा कसरी पाएको हो र जिम्मा पाएपछि उसले गर्नुपर्ने कामका विषय उल्लेख छ।
‘बसपार्कको समुचित संचालन, सुविधामा बढौती तथा विविधीकरणका साथै भौतिक एवं पर्यावरणीय विकास, स्वच्छता र व्यापारिक क्रियाकलापको प्रवर्द्धन गर्ने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको प्रस्तावमा द्वितीय पक्ष (ल्होत्से)ले महानगरसमक्ष प्रस्तुत गरेको ‘अवधारणागत डिजाइन’ छनौट गरिएको हो,’ मूल सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख छ।
बुँदा नम्बर ३ ले भनेको अवधारणागत डिजाइनमा के छ त?
मूल सम्झौतासँगै राखिएको अवधारणागत डिजाइन (पूरक सम्झौतापछि मास्टर प्लान भनिएको)मा चार वटा अनुसूची छन्। अनुसूची १ मा दुई पक्षबीच सम्झौता हुँदा बसपार्कभित्र के कस्ता भौतिक संरचना छन् भन्ने विषय समेटेको छ। त्यसैगरी अनुसूची २ ले आगामी दिनमा त्यहाँ के-कस्ता संरचना बनाउन सकिन्छ भनेर प्रस्ताव गरिएको भौतिक संरचनाको विवरण छ। यसैगरी, अनुसूची ३ ले बसपार्कभित्र बन्ने संरचनाको विस्तृत नक्सांकन र अनुसूची ४ ले त्यहाँ बन्ने भौतिक संरचनाको प्राविधिक विवरण (टेक्निकल स्पेसिफिकेसन)का विषय उल्लेख छन्।
.jpg)
सम्झौतापत्रको अनुसुची २ मा बसपार्कभित्र बन्ने संरचनाहरूको अवधारणागत डिजाइन (मास्टर प्लान) राखिएको छ। महानगरले पनि अनुसूची २ अनुसारका संरचना बनाउन मात्रै ल्होत्सेलाई स्वीकृति दिएको छ। अनुसूची २ भन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण गर्ने अधिकार ल्होत्सेलाई छैन। तर मूल सम्झौताको अनुसूची २ उल्लंघन गरी ल्होत्सेले थुप्रै अवैधानिक संरचना बनाएको देखिन्छ।
.jpg)
के-के संरचना बनाउने?
नयाँ बसपार्कले चर्चेको ३४ हजार २ सय वर्गमिटर जग्गामध्ये मूल सम्झौताले विभिन्न संरचना निर्माणका लागि १० देखि १५ प्रतिशत जग्गा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
महानगरले भौतिक संरचना निर्माणका लागि ल्होत्सेलाई दिएको स्वीकृति अनुसार बालबालिका उद्यान, मनोरञ्जन र सुपरमार्केटका लागि ६० मिटर × ३० मिटर जग्गा छुट्याइएको छ। हाइभिजन हल, होटेल, बैंक र मिडिया सेन्टरका लागि ६० मिटर ×२५ मिटर, क्यान्टिनका लागि १५ मिटर×७ मिटर, पोस्टर ब्लक भवनका लागि ५० मिटर×७ मिटर, प्रशासनिक भवनका लागि ६० मिटर × ७ मिटर, प्राथमिक उपचार केन्द्रका लागि ५० मिटर×७ मिटर, र सुरक्षा निकायको भवनका लागि ५० मिटर× ७ मिटर जग्गा छुट्याइएको छ।
.jpg)
त्यसैगरी, पेट्रोल पम्प ४५ मिटर×१५ मिटर, स्पेयर्स पार्ट पसल ४ मिटर×४ मिटर, अटो वर्कसप ६५ मिटर×१८ मिटर, बगैँचा ९० वर्गमिटर, रेस्टुरेन्ट २० मिटर×१० मिटरलगायत संरचना बनाउन सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ।
विभिन्न तीन स्थानमा शौचालय, भेहिकल रिपेयर सेन्टर, भेहिकल वासिङ सेन्टर निर्माणका लागि पनि महानगरले स्वीकृति दिएको छ। तर ठूला व्यवसायिक भवन, सपिङ कम्प्लेक्स, गेस्ट हाउस तथा दोहोरी साँझ संचालन भइरहेका दर्जन बढी बहुतल्ले भवन निर्माणका लागि मूल सम्झौतामा कँहीकतै उल्लेख छैन। ल्होत्सेले बसपार्कभित्रै बनाएका नमूना टोलदेखि ठूला व्यवसायिक भवन, सपिङ कम्प्लेक्स, गेस्ट हाउस तथा दोहोरी साँझ र टहरासम्मका सबै सम्झौताविपरीत निर्माण भएका हुन्। ल्होत्सेले यी संरचना निर्माण गर्नका लागि सरकार तथा महानगरसँग अनुमति लिएको छैन।
यद्यपि, ल्होत्सेले मनलाग्दी रूपमा संरचना बनाइसकेपछि त्यस्ता संरचनालाई २०७२ सालको पूरक सम्झौताबाट वैधानिक बनाउने प्रयास गरेको छ भने पूरक सम्झौतालाई नै टेकेर थप संरचना बनाउनका लागि पनि ल्होत्सेले चलखेल गरेको देखिन्छ।
अनुसूची २ लागू गर्न मूल सम्झौतामा ३ वटा दायरा तोकिएका छन्। पहिलो दायरा हो, ‘अवधारणागत डिजाइन अनुसार संरचना बनाउने।’ अनुसुची २ को ‘क’ले भन्छ, ‘अनुसुची २ मा उल्लेखित प्रथम तथा द्वितीय पक्षले मञ्जुर गरेको डिजाइन अनुसार गोंगबु बसपार्कको भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र विकास गरी बसपार्कलाई व्यवस्थित रुपले संचालन गर्न र सोको पर्यावरणीय संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, दोश्रो दायरा हो, ‘यात्रुलाई आवत-जावतका लागि आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने, सेवाको बढौती र विस्तार गर्ने। ल्होत्सेले थप सुविधा दिँदा अथवा व्यवसाय विस्तार गर्दा अनुसूची २ ले तोकेभन्दा बाहिर जान पाउँदैन। तर, सर्वसाधारणलाई सुविधा दिने उद्देश्यले भन्दै व्यावसायिक नाफा आर्जनका लागि निर्माण गरिएका संरचनाले बसपार्कको जग्गाको आधाभन्दा बढी हिस्सा ढाकिसकेको छ।
कस्ता संरचना बनाउन नहुने? ल्होत्सेले बनाएका संरचना कसरी कानुन विपरीत?
मूल सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ ले ‘लिजमा लिने दिने जग्गा र त्यसमा रहेका अन्य सम्पत्तिका सम्बन्धमा गर्न नहुने कुराहरू’ समेटेको छ। उक्त बुँदाको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष यो लिज कार्यान्वयन गर्दा लिजमा लिनेदिने गरेको जग्गा र सो जग्गामा रहेको अन्य सम्पत्तिका सम्बन्धमा निम्नलिखित कुनै कार्य नगर्न मञ्जुर गर्दै सो प्रतिबन्धित कुरा भए गरेमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति तिर्न बुझाउन मञ्जुर गर्दछन्।’
.jpg)
सम्झौतामा गर्न नहुने काम भनी सोही बुँदाको उपबुँदा ‘क’ मा तोकिएको छ। ‘हाल उक्त जग्गामा निर्मित अवस्थामा रहेको भौतिक पूर्वाधारलाई खण्डित गर्ने, अवाञ्छित रूपमा परिवर्तन गर्ने तथा त्यसको प्राकृतिक पर्यावरणलाई दख्खल पुग्ने कार्य र नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच भएको सम्झौतामा नकारात्मक असर पर्ने गरी काम गर्न पाइने छैन,’ बुँदा नम्बर ४ को 'क' मा भनिएको छ। यस बुँदामा उल्लेख भएको प्रावधानलाई ल्होत्सेले सरासर उल्लंघन गरेको छ। यसरी सम्झौता विपरीत काम गर्नु करार ऐन २०२३ को पनि उल्लंघन हो।
‘यस सम्झौताका अनुसूचीहरूमा उल्लेखित कार्यबाहेक अन्य कार्य गर्न पाइने छैन। अनुसूचीभन्दा फरक तरिकाले लिजका सर्त कार्यान्वयन भई सम्झौताको उल्लंघन भएमा प्रथम पक्ष (महानगर)ले द्वितीय पक्ष (ल्होत्से)लाई सम्झौता विपरीत गरेको निर्माण कार्य रोक्न वा भत्काउन लगाइ सो भत्काउन लागेको र उक्त स्थानलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन भएको सम्पूर्ण खर्च द्वितीय पक्षबाट असुल उपर गरिनेछ,’ उपबुँदा ‘ख’ मा भनिएको छ।
सम्झौताअनुसार ल्होत्सले २०६१ सालपछि नयाँ बसपार्कभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन पाउँदैन। सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ को 'ख' मा ‘द्वितीय पक्षले एकै चरणमा वा बढीमा ३ फेजको चरणबद्ध निर्माण कार्ययोजना पेस गरी एकै चरणमा या चरणबद्ध प्रक्रियाअनुसार निर्माण कार्य गर्न सक्नेछ। तर जुनसुकै तरिकाले निर्माण गरेपनि निर्माण अवधि ५ वर्षभन्दा बढी हुनेछैन,’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
तर ल्होत्सेले भने हरेक वर्ष नयाँ भवन ठड्याउँदै आएको छ। यस अर्थमा पनि ल्होत्सेले गैरकानुनी र महानगरसँगको सम्झौताविपरीत कार्य गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ।
गोंगबु बसपार्क प्रकरणसम्बन्धी यसअघिका समाचार
थप समाचार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791950786-1793201567.png)
-1786602170.png)
