द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको निरुपण १८/१८ वर्षसम्म नहुँदा पीडित नागरिक निकै पीडामा परेका छन्। उपचार समेत नपाएर परिवारजन मर्नु परिरहेको पीडा बेहोर्नुपरेको छ। कमाएर ल्याउने अभिभावक घाइते अपाङ्ग भएका छन्, परिवारजनले उनको स्याहारसुसार गर्नुपरेको छ। कमाउने बाटो नभएर औषधि उपचार नपाएर कतिपय असहाय हाम्रै सहकर्मी पीडितहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको तीता यथार्थ हाम्रासामू छन्। सहायक सामग्री चाहिने एवम् समय समयमा सहायक सामग्री फेर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडित बिलखबन्दमा परेका छन्।
बेपता पारिएका परिवारजनको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा उपभोग समेत परिवारले गर्न पाएका छैनन्। दशकौंसम्म बेपता पारिका व्यक्तिको सत्यतथ्य केही जानकारी नपाएर परिवारजन मारिएकै भए काजक्रिया समेत गर्न नपाएर इन्तु न चिन्तु भएका छन्। भर्खरै मात्र नेपालगञ्जकी चन्द्रकला उप्रेतीले २१ वर्ष अगाडी बेपता पारिएका आफ्ना श्रीमान्को अवस्थावारे जति धाउदा समेत कुनै सत्यथ्य जानकारी राज्यले नदिएपछी कुशको लाश बनाएर काजक्रिया गर्न बाध्य हुनुपर्यो। उनको यो पीडा र बाध्यता सरकार, राजनीतिक समाज एवम् समाजले कहिले महसुस गर्ने? बेपता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीहरुलाई एकल भत्ताबाट समेत वञ्चित गरिएको छ। सरकार र राजनीतिक दलहरुको कुनै न कुनै स्वार्थ र दाउपेचका कारण अड्किएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका कारण हजारौं हजार पीडितमाथि अन्दाज गर्ने नसकिने अन्याय भएको छ, पीडा थप बल्झिएको छ। न्याय र प्रक्रिया अवरोध गर्नेहरुलाई यसैमा मस्ती होला, तर अचानोको चोट खुकुरीलाई के थाहा भनेझैँ द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको स्वीकार्य सामाधानको ढिलाइबाट पीडित समुदायमा परेको मर्म पीडित समुदायलाई मात्र थाहा छ।
यस्तो पीडा, अभाव तथा विभेद झेलिरहेका कुनै पनि सक्कली पीडित आफ्नो पीडा र आफूमाथिको अन्याय रत्तिभर लम्बिएको देख्न चाहदैनन्। यसलाई अझै लम्ब्याएर बिभिन्न फाइदा लिने पक्ष हरु पनि होलान्। तर पीडित चाहिँ भोलि, अर्को वर्ष होइन आजै अहिले नै सम्बोधन होस्, न्यायको महसुस गर्न पाइयोस भन्ने चाहन्छन्। यतिका वर्षसम्म ढिलाइ गरेको, पीडित पीडा र अन्यायमा पिल्सिन परेको, तत्कालीन आवश्यकतावाट बञ्चित हुनुपरेको, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुन्दर भविष्य जस्ता सामान्य आधारभूत मानवाधिकारबाट दशकौँसम्म बञ्चित हुनुपरेको छ। ढिलो न्याय भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने त उखानै छ। जति ढिलाई गर्यो समस्याको समाधान अझै जटिल हुने, पीडितको पीडा थप बल्झिने अनि सरकार, दल तथा आयोगप्रति पीडित नागरिकको अविश्वास र आक्रोश झनै बढ्ने हुन्छ।
पीडित समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको आमन्त्रण
अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस डिसेम्बर १० का दिन प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वपीडितलाई निम्त्याएर संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनी जानकारी आयो। सफा नियतले सरासर हेर्दा देशको प्रधानमन्त्रीले मानवाधिकार दिवसको दिनमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गर्नु अस्वाभाविक होइन। मानवाधिकार दिवसमा प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वपीडितसँग गर्ने भेटघाटलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिए। आग्रह, पूर्वाग्रह राख्ने वा व्यक्तिगत रुपमा गालीगलौज गरेर होइन बिषयवस्तुमाथि रचनात्मक छलफल नै समाधानको वाटो हो। प्रधानमन्त्रीले एकोहोरो बोल्ने, तर पीडित बोल्न नपाउने हो भने नजाने जानकरी पंक्तिकारले पठाएको थियो। पीडितहरुले बोल्न पाइने, आफ्ना कुरा सुनाउन पाउने एवम् राज्य तथा विद्रोही दुवैतर्फबाट पीडित बनाइएका नागरिकहरुलाई समान रुपमा बोलाइने भनिएपछि प्रधानमन्त्रीसँग पीडितहरुले छलफल गर्नु स्वाभाविक थियो। उक्त छलफलमा सायद होला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी (जोसंग चिनजान छैन) ले होला राज्य र बिद्रोही पक्षद्वारा पीडित १/१ जनाले ढोकामा प्रवेश गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने भनेर पंक्तिकार र देबी खड्कालाई बोलाए। पंक्तिकारले प्रधानमन्त्री आफैले पीडितलाई आमन्त्रण गरेको हुनाले त्यसरी स्वागत गर्नु आवश्यक नहुने बताए पछि त्यसो भएन।
प्रधानमन्त्रीसँग बैठक स्थलमा पुगेपछि केही पीडित साथीहरुलाई नदेखेर सम्पर्क गर्दा त्यस्तो बैठकबारे जानकारी नै नभएको र फोन पनि नआएको जानकारी ती साथीहरुले दिनुभयो। माओवादीबाट पीडितभन्दा राज्यबाट पीडित व्यक्तिहरु बढी संख्यामा बोलाइएको रहेछ। प्रधानमन्त्री आएर छलफल कार्यक्रम सुरु भयो। पीडित समुदाय बोल्न लागेपछि सञ्चार माध्यमलाई बाहिर जान भनियो। पीडित समुदायका तर्फबाट भागीराम चौधरी, सुमन अधिकारी, निशा नेउपाने, गोपाल शाह, देबी खड्का, फडिन्द्र लुइँटेल, राम भण्डारी एवम् एकराज भण्डारीलाई बोल्न दिइएको थियो। कतिपयवाट बोल्न नपाएको गुनासो स्वाभाविक रुपमा आएको थियो।
बोल्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतका परमादेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरुप तत्काल सहमति गरेर संसदीय समितिले ऐन पारित गरी संसदमा पठाउनुपर्ने र आगामी हिउँदे अधिवेशनको आरम्भमै ऐन पारित गरी विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्ने, पीडित केन्द्रित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने, पीडितका तत्कालीन आवश्यकता तत्काल पुरा गर्नुपर्ने, पीडित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श तथा सहकार्य गर्नुपर्ने सवालहरु उठे। पीडितको बिबिधता अनसार जनयुद्धको गुनगान गाउनेदेखि विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई आरोपित गर्ने सम्मका कुराहरु पनि उठे। सबैको तत्काल समाधान चाहियो भन्ने कुरा नै थियो। तर समाधान कस्तो, कसरी भनी बुझाइ, भनाइ एवम् आवश्यकता पीडितको प्रकृति लगायतका विभिन्न कारणले फरक–फरक हुने स्वाभाविक नै हो। पीडित बोलेर प्रधानमन्त्री बोल्ने समयमा सञ्चार माध्यमलाई भित्र बोलाइयो। बोल्ने मौका पाएका दलीय सहमति भैसकेको, संसदको आगामी अधिवेशनवाट ऐन पारित हुने पक्का भएकोले नै पीडितसँग आखा जुधाएर कुरा गर्ने आँट आएको, पीडित समुदायसँग परामर्श गर्न छोडेर बिगतमा अरुलाई खोज्दै हिँडेको लगायतका प्रधानमन्त्रीका बक्त्व्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रेस विज्ञप्ति
पीडित समुदायले विभिन्न समय, सन्दर्भ तथा बिषय अनुकुल समयसमयमा प्रेस विज्ञप्ति जारे गर्दै आएको छ। सयौंको संख्यामा त्यस्ता विज्ञप्ति जारे भैसकेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लागेको सन्दर्भ पारेर बिगतझैँ द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन बिधेयक तत्काल पारित गरी पीडित केन्द्रित र विश्वसनिय आयोगहरु स्थापना गर्न अपील सहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
विज्ञप्तिमा संसद्को मानवाधिकार समितिले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडित समुदायको सरोकार एवम् राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनप्रतिको दायित्व अनुकुल हुने गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकारको उपयोग गरी उक्त विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन बिधेयक तत्काल पारित गर्न संसदीय समिति र सिंगो ससदसंग जोडदार माग गरिँदै आइएको थियो। साथै, पीडित केन्द्रित र विश्वसनिय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष, सिफारिस समिति गठन गरी आयोगहरु गठन गर्न तथा पीडितमैत्री एवम् लैगिक सम्बेदनशील सत्य अन्बेषण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न एवम् पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा परिपूरणसम्बन्धि कार्यक्रम लागु गर्न समेत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको थियो।
औचित्यहीन अपव्याख्या र भ्रम
तीन ठुला दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट मुक्तिनाथका छोरा समेत आएर संक्रमणकालीन न्यायलाई जसरी हुन्छ छिटो टुंग्याउनु परो भनेर माग गरेका, सबै पीडितहरु समेत एकै ठाउँमा आएर यसलाई जसरी नि टुंग्याउन परो भनेका छन्। त्यसैले संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन बिधेयकमा जसरी पनि सहमति गर्नुपर्यो भनिएको भनेर बाहिर सुन्नमा आयो। खासमा राजनीतिक नेतृत्वको बैठकमा के कुरा भएको थियो, उक्त कुराकानी के कसरी बाहिर सुन्नमा आए, त्यो त बैठकमा प्रत्यक्ष सहभागी विभिन्न दलका नेताहरुलाई नै स्पष्ट जानकारी होला। प्रधानमन्त्रीसँग पछि छुट्टै भेट भएको पनि छैन। तर प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर सहमति गरिसकेको भनेर हल्ला गरिएको समेत सुन्नमा आयो।
संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा बैठकमा बोल्ने कसकसले के–के भने उपस्थित पीडितहरुलाई स्पष्टै छ। बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता एवम् सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम स्वीकार्य र समाधान दिने समाधान प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गरिएको हो। संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित मूल्यमान्यता एवम् सर्वोच्चका आदेशलाई कुल्चेर गरिने कुनै पनि सहमति वा मिलाइले समाधान नहुने कुरा त घामझैँ छर्लंग छ। यदि प्रधानमन्त्रीसँग पीडित समुदायको बैठक एवम् पीडित समुदायले निकालेको वक्तव्यलाई लिएर त्यसरी स्वार्थ अनुकुल हुने गरी अपव्याख्या गरिएको हो भने त्यो अत्यन्तै झुट, गलत र दुखद हो।
द्वन्द्वकालमा दुराडाँडा मौजामा माओवादी प्रवेश गर्न र प्रभाव पार्न त्यस भेगका प्रभावशाली व्यक्ति मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या गरिएजस्तै द्वन्द्वपीडितको न्यायको लागि दृढता र निष्ठापूर्वक अभियानमा उभिएका व्यक्तिलाई प्रभाव एवम् दुष्प्रचार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई समाधानका नाममा झनै जटिल बनाउन खोजिएको त होइन? २२ वर्षसम्मको संक्रमणकालीन न्यायको निष्ठापूर्ण र अविचलित अभियान अपव्याख्या गरेर वा प्रभावित पार्न खोजेर कदापि बिचलित हुदैन। पीडितलाई थकाएर न्याय माग्नवाट गलाउने सरकारको खराब नियत सबैलाई अवगतै छ। केही पीडित थाक्ने पनि होला, केही ब्रभावित हुने पनि होला, केही दलीय इशारामा न्याय चाहिन्न भन्ने पनि होला तर सबै पीडित थाक्ने, न्याय नखोज्ने भन्ने हुदैन। एकजना पीडितले आफिलाई न्याय चाहियो भनेर माग गरेपनि न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो, राज्य आफ्नो जवाफदेहितावाट भाग्न कदापि मिल्दैन। पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय आग्रह पूर्वाग्रह राखेर समाधान हुदैन। समाधानका लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने र भूमिका खेल्ने गर्नुपर्दछ, पीडित एवम मानवाधिकार समुदायवीच झिनामसिना विषयया दोषारोपण गर्नुभन्दा आपसमा समन्वय र सहकार्य र समन्वय गरेर सबैको साझा सवालमा हातेमालो गर्नुपर्दछ। मूल्यमान्यतालाई अवलम्वन गर्नु साटो पीडितको सदासयतालाई अपब्याख्या गर्ने तथा प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिले समाधान दिँदैन।
तत्काल विश्वसनीय समाधान
पीडामा पिल्सिरहेका सक्कली द्वन्द्व पीडितले तत्काल छिटो ऐन संशोधन गर, छिटो आयोग बनाउ भन्नु नितान्त प्राकृतिक हो। छिटोभन्दा छिटो सत्य, न्याय, परिपूरण देउ, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल निष्कर्षमा पुरयाउ भन्नु बिल्कुल स्वाभाविक हो, सहि हो, आवश्यक हो। अधिकांश द्वन्द्व पीडितको चाहना छिटोभन्दा छिटो यो घृणाजनक पीडितको पगरीवाट तत्काल मुक्त हुन् चाहन्छन्।
ऐन संशोधनका लागु गरिएको परामर्श होस् वा त्रुटिपूर्ण संशोधन बिधेयक होस् पीडित समुदायले सदैब रचनात्मक समाधानको भुमुका खेल्दै आएको छ। संसदको न्याय, कानुन तथा मानवाधिकार समितिमा विचाराधीन बिधेयकमा पीडित समुदायले नागरिक समुदायसँगको सहकार्य चार महले समेत तयार पारेर सांसदहरुको हातहातमा समेत पुर्याएको छ। संसदीय समिति अन्तर्गत गत्बित उपसमितिमै गएर एवम् उपसमितिका सांसदहरुलाई पटकपटक निम्त्याएर समाधानका उपायहरु वारे रचनात्मक छलफल गरेको छ। समयसमयमा वक्तव्य जारी गर्ने, दबाबमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, ज्ञापनपत्र पेस गर्ने तथा सरकार, संसद् तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग आफ्ना धारणा तथा मागहरु समेत राख्दै आएको छ। हरेक किसिमको पहलको प्रयास छिटोभन्दा छिटो विचाराधीन बिधेयक संसद्को मानवाधिकार समितिबाट पारित गरेर संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर र तत्काल स्वतन्त्र, विश्वसनीय र सक्षम आयोग गठन गर भन्ने नै हो।
जुन पक्षद्वारा पीडित भए पनि सबै द्वन्द्वपीडितको पीडाको रङ्ग उस्तै हो भन्ने मान्यता र बुझाइ स्वरुप सबै पीडितको पीडाको समाधान समान ढंगले खोज्ने प्रयास पटकपटक भएका छन्। सोही अवधारणा बमोजिम ठूलो मिहिनेतपश्चात द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी गठन भएर पीडित एकता र सहकार्यको निकै महत्त्वपूर्ण सहकार्यको सन्देश दिएको थियो। तर पीडित समुदायका धारणा फरकफरक भएका कारण संक्रमणकालीन न्यायको समाधान निकाल्न असजिलो भयो भन्ने गुनासाहरु समेत नसुनिएका होइनन्। पीडित समुदायको आवाज, बुझाइ, आवश्यकता तथा प्राथामिकता फरकफरक हुनु स्वाभाविक हो। विभिन्न कारणले पीडित अभियानका भिन्न रुप देखिए तापनि न्यायिक अभियानको माया र एकताको बल, महत्त्व तथा सामर्थ्य बुझेको र यथासक्य दायित्व समेत भएका कारण पंक्तिकारले पीडित समुदायको एकताका लागि भरमग्दुर प्रयास गर्दै आएको पनि हो।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जे जसरी पनि टुंगिने, सकिने वा समाधान दिने भए त राजनीतिक दलहरुले सहमतिमा २०७१ मा ल्याएको ऐन र बनाएको आयोगहरुले समाधान दिइहाल्थ्यो नि। किन २३४ जना पीडितहरुले मुद्दामालिला गर्नुपर्दथ्यो? पीडितका लागि बनाइएका भनिएका आयोगहरुप्रति सारोकारवालाहरुले किन सहकार्य गर्न सकेनन्, व्यक्तिगत रुपमा कोही मन नपरेर त पक्कै होइन। ढिलाइ गरेर पीडितलाई गलाउने र पीडितलाई न्याय नभए पनि हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुर्याउने सरकार रहेको कतैबाट छिपेको छैन। छिटो टुंग्याउ भन्नुको मतलब जसरी पनि टुङ्याउने, जे गरेर भए पनि टुंग्याउने भन्ने अर्थ लगाइन्छ भने त्यो बिल्कुल अपव्याख्या हो, त्यस्तो अपव्याख्या पूर्णत: आपत्तिजनक छ। सरोकारवालाको भावना तथा राज्यको दायित्व र पीडितको अधिकार उपर ध्यानै नदिने, केही पीडितको हवाला दिएर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत जान मिल्छ? हिजो तिनै बिषयमा ध्यान नदिनाले समग्र प्रक्रिया अलपत्र परेको र असफल भएको तितो तथ्यबाट नसिक्दा झन् जटिलता र अविश्वास बढ्ने हो।
अस्वीकार्य ऐन पारित गरेर फेरी पीडित समुदायलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जाउ भन्ने कि साँच्चिकै स्वीकार्य र समाधान दिने ऐन ल्याउने ? पहिले जस्तै राजनीतिक भागबण्डामा दलीय बफादार व्यक्तिहरु सिफारिस समितिमार्फत् छिराएर आयोग बनाउने कि विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुले विश्वास र सहकार्य गर्ने सक्षम र स्वतन्त्र आयोग बनाउने ? पीडितको पीडामा सत्ताको दाउपेच खेलिरहने र संक्रमणकालीन न्यायलाई थप गिजोलेर फेरि पनि पीडित, नागरिक समाज एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अलग राखेर समाधान खोजे जस्तो गरेर झुक्याउने, पीडितलाई थप पीडा दिएर रमाइरहने हो कि साँच्चिकै इमान्दार भएर तत्काल स्वीकार्य र समाधान दिने बाटो अवलम्बन गर्ने हो? आज लोकतान्त्रिक सरकार एवम् दलहरुकासामू गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
