काठमाडौं- एनसेलको शेयर खरिद लाभकर असुल नभएसम्म लाभांश लैजान पाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध दायर मुद्दा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशमा तोकिएको छ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल लगायत ६ जना पूर्व कर्मचारीहरुले एनसेलको लाभकर असुल नभएसम्म रकम विदेश लैजान नमिल्ने माग गर्दै माघ १४ गते रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिट सोमबार पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो। तर बेन्च बस्न नभ्याएपछि बुधबारलाई पेशी तोकिएको हो।
पूर्वसचिव ढुंगेल, पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बराल, कृष्णप्रसाद कोइरालासहित ६ जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चको आदेश देखाउँदै धमाधम रकम विदेश लैजान अनुमति दिन थालेपछि उनीहरुले सर्वोच्चमा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
पूर्व महालेखा परीक्षक खत्रीले गतवर्ष एनसेलमा अनियमितता भएको भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा कडाइका साथ कर असुल हुनुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए। अरू रिट निवेदकमध्ये विदुर मैनाली काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व–उपप्रमुख, कृष्णप्रसाद सापकोटा विभिन्न दातृ निकायमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामा काम गरेका व्यक्ति हुन् भने महेश डंगोल कानुन व्यवसायी हुन्। उनीहरूले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन, एनसेल, रेनोल्ड होल्डिङ्स, एक्जियटा, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्ड, दुरसञ्चार प्राधिकरण, युनिभेरा क्यापिटल भेन्चर र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको छ।
रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका लागि अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै निवेदनमा एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न नपाउने दाबी गरिएको छ। नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रकम लैजान नपाउने बुधबारको एकल इजलाशले आदेश गरे एनसेलले विदेश लैजान लागेको रकम रोकिनेछ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरे मात्र यसअघि पाएको अनुमतिको आधारमा रकम लैजान पाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
