काठमाडौं– संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशन अनुसार २०७३ चैत २० गतेदेखि मलेसिया लगायत खाडीमा घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाइयो। यो निर्णयसँगै एकातिर अवैधानिक बाटो भारतको रुट हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्न थाल्यो भने अर्कोतिर घरेलु कामदारका रुपमा सुरक्षित तवरबाटै काम गरिरहेका कामदारलाई सरकारले लगभग स्वदेश फर्किने ढोका बन्द गरेजस्तै अवस्था सिर्जना भयो।
सुरक्षित तवरले घरेलु कामदारका रुपमा काम गरिरहेकाहरु पुनः सो काममा फर्किन नपाउने भएपछि उनीहरु स्वदेश नै नफर्किएर निरन्तर काममा लागिरहे। सरकारले पुनः श्रम स्विकृति नखुलाएका कारण आफूहरु स्वदेश फर्कन नपाएको गुनासो कामदारहरुले पटकपटक गर्दै आएका थिए।
श्रमिकहरुको गुनासोसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्विकृति तत्काल खुलाउन संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निर्देशन माग गर्दै आएको थियो। समितिले नै घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउने निर्देशन दिएकाले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्विकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पनि समितिले नै निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले निर्देशन माग गर्दै आएका थिए।
सोही अनुरुप गत बुधबार समितिले स्वदेश फर्किएका घरेलु कामदारले आफू गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित रहेको खुलाई निवेदन पेस गरेमा पुनः श्रम स्विकृति दिन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। पढ्नुस् सम्बन्धित समाचार- महिलाका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
३० हजारभन्दा बढी लाभान्वित हुने विश्वास
समितिले निर्देशन दिएसँगै स्वदेश फर्कन नपाएका घरेलु कामदार लाभान्वित हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ। यो निर्देशनपछि वर्षौंदेखि नेपाल फर्कन नपाएका नेपालीका लागि बाटो खुल्ने भएको छ। तर कहिलेदेखि पुनः श्रम स्विकृति सुचारु गरिने भन्ने निर्णय नभइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले नेपाल लाइभलाई बताए। ‘हामीले समितिमा पटकपटक पुनः श्रम स्विकृति सूचारुका लागि निर्देशन माग गरेका थियौं, अब छिट्टै पुनः श्रम स्विकृतिको काम सुरु हुन्छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने।
पुनः श्रम स्विकृति नपाएका कारण नेपाल फर्कन नपाएका ३० हजारभन्दा बढी घरेलु कामदारहरु रहेको मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। जसमा पनि ठूलो संख्यामा महिला कामदार छन्। पुनः श्रम स्विकृति सुचारु भएसँगै त्यस्ता कामदारहरु लाभान्वित हुने छन्।
के भन्छन् श्रमविज्ञ?
श्रमविज्ञ डा गणेश गुरुङ पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीको भनाइसँग सहमत छन्। सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा मलेसिया लगायत खाडी मुलुक जान रोक लगाएसँगै लाखौं कामदार नेपाल फर्कन नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको श्रम विज्ञ गुरुङको भनाइ छ।
‘दुई वर्षको श्रम स्विकृति लिएर गएका कामदार झन्डै ४ वर्षसम्म पनि नेपाल फर्कन पाएका छैनन्, नेपाल फर्कन नपाउनुको कारण नै सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा खाडी जान रोक लगाउनु हो,’ गुरुङले भने, ‘घरेलु कामदारलाई रोकिराख्नु आफैंमा एउटा प्रश्न छ, देशमा रोजगारीका अवसर छैनन् भने किन घरेलु कामदारका रुपमा जान रोक लगाउनु?’
सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुक पठाउन रोक लगाएसँगै यसको विरोधमा थुप्रै कामदार निस्किएको भन्दै उनले थपे, 'पुनः श्रम स्विकृति नपाउने अवस्थाले उनीहरु घर फर्किएका थिएनन्। घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत सबै नेपाली कामदार असुरक्षित छैनन्।’
घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन नहुने
कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकाले घरेलु कामदारका रुपमा रोक लगाउन नहुने श्रमविज्ञहरु बताउँछन्।
घरेलु कामदारका रुपमा खाडी पठाउन सरकाले वैधानिक रुपमा रोक लगाए पनि विभिन्न कम्पनीको नाम लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट र भारतको अवैधानिक बाटो हुँदै घरेलु कामदारका रुपमा खाडी जाने कामदारको संख्या बढ्दै गइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘सरकारले सबै कामदारलाई देशभित्रै रोजगारी दिन सक्दैन भने वैदेशिक रोजगारीमा रोक लगाउन पनि हुँदैन, घरेलु कामदार रोक लगाउने होइन,' श्रमविज्ञ गुरुङ भन्छन्, 'सुरक्षाको प्रत्याभूत गरी घरेलु कामदारलाई नयाँ श्रम स्विकृति पनि सुचारु गर्नुपर्छ।'
घरेलु कामदारका लागि नयाँ श्रम स्विकृतिका सम्बन्धमा पनि श्रम मन्त्रालयले संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा कुरा राखिरहेको प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले बताउँछन्। ‘यस सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले समितिमा कुरा उठाइरहेको छ, समितिले फिल्डमै गएर घरेलु कामदारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र सुरक्षित हुन सक्ने आधारहरु भएमा यस सम्बन्धमा थप निर्णय गरिने बताइएको छ,’ उनले भने।
'खाडीमा घरेलु कामदार रोक लगाएसँगै भारत गन्तव्य मार्ग'
नेपाल सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली कामदारलाई खाडी पठाउन रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय भारत गन्तव्य मार्गका रुपमा विकास भइरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठहर गरेको छ।
भारत हुँदै खाडी लगायत मुलुकमा अनधिकृत प्रवेशको तयारी गरिरहेका थुप्रै नेपाली कामदारलाई भारतस्थित नेपाली दूतावास लगायत विभिन्न समाजिक संस्थाको पहलमा उद्धार गरिँदै आएको छ। नेपाली कामदारलाई घरेलु कामदारका रुपमा खाडी राष्ट्र जान गरिएको निषेधपछि भारतको मार्ग हुँदै जाने प्रवृति बढेको आयोगले औंल्याएको छ। जसको परिणाम स्वरुप अधिकांश महिलाहरु बेचबिखन तथा यौन शोषणका सिकार हुने जोखिममा रहेको आयोगले प्रस्तुत गरेको मानव बेचबिखन सम्बन्घी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७६ मा उल्लेख छ।
वैधानिक बाटोबाट सरकारले खाडीमा घरेलु कामदारका रुपमा जान रोक लगाए पनि भारत हुँदै खाडी जाने कामदार समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गइरहेकाले सरकारले देशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी नगरी घरेलु कामदारका रुपमा खाडी जान रोक लगाउन नहुने श्रमविज्ञ डा गुरुङ बताउँछन्। (तस्बिर : gulfnews)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791950786-1793201567.png)
-1786602170.png)
