खाँडो खोलाको साढे ४ करोडको बाँध विवादित, ठेक्का प्रक्रिया छल्न उपभोक्ता समिति

स्थानीय भन्छन्– स्टेप-स्टेपमा भ्रष्टाचार छ
दिनेश शर्मा | २०७६ भदौ ७ शनिबार | Saturday, August 24, 2019 १५:१४:०० मा प्रकाशित

राजविराज– राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–१ स्थित खाँडो खोलामा निर्माण गरिएको बाँध विवादित बनेको छ। 

बाँध निर्माणका क्रममा मादण्डको अनुपातमा जिओआई ब्याग (किरा नलाग्ने र नमक्किने बोरा) को प्रयोग कम गरी बालुवा मात्रै थुपारेको, गुणस्तरहिन तारजालीको प्रयोग भएको, चलनचल्तीभन्दा बढी खर्च गरेर निर्माण सामग्री खरिद गरिएको र आफन्तको जग्गाको मूल्य बढाउन त्यस अगाडिका जग्गालाई खोलामा पारेर बाँध निर्माण गरिएको स्थानीयको आरोप छ।

गाउँपालिका अध्यक्षले पार्टीका कार्यकर्ता, आफन्त र आसेपासे राखेर बनाएको उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराएको कमजोर बाँधका कारण रुपनी बजार र त्यस क्षेत्रका करिब ३ सय घर खतरामा परेको तथा सर्वसाधारणको करिब १ सय बिघा जग्गा खोलामा परेको उनीहरुले गुनासो गरे।

बोरामा बालुवा हालेर बाँधको भित्री भाग तयार गर्नुपर्ने तथा बाहिरबाट ढुंगा र जाली हालेर बनाउनुपर्ने वाँधको पश्चिम भागमा बालुवा मात्रै थुपारेर बाहिर साधारण प्लास्टिक ओछ्याई त्यसपछि ढुंगा र जाली लगाइएको स्थानीयको आरोप छ। गुणस्तरहीन तारजाली तथा ढुंगाको परिमाणसमेत घटाएर बाँध निर्माणमा भ्रष्टाचार गरिएको स्थानीय दुखिलाल यादवले बताए। ‘जिओआई ब्याग र तारजालीमा ठूलो चलखेल भएको छ,’ उनले भने, ‘हरेक स्टेपमा अनियमितता छ, सम्बन्धित निकायले छानबिन गरोस्। यथार्थ कुरा प्रमाणित हुन्छ।’

बाँधमा प्रयोग भएको ४५ सय घनमिटर ढुंगाको खरिद मूल्य प्रतिघनमिटर ३ हजार देखाइएको तर उक्त ढुंगाको मूल्य प्रतिघनमिटर २ हजार ६ सयभन्दा माथि हुनै नसक्ने पनि अर्का स्थानीयवासी रामचन्द्र यादवले दाबी गरे। ‘गत असार अन्तिम र साउनको पहिलो साता आएको जस्तै बाढी फेरि दोहोरिए कुनै पनि बेला बाँध भत्किने अवस्थाको छ,’ उनले भने, ‘बाँध निर्माणको निष्पक्ष छानबिन तथा गाउँपालिकाभन्दा बाहिरको प्राविधिकले मूल्यांकन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो।’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादवले भने बाँध निर्माणका कारण रुपनी बजार खाँडोको त्रासवाट मुक्त भएको तथा त्यस क्षेत्रको डेढ सय बिघा जग्गा पनि उकास भएको दाबी गरे। ‘बाँध निर्माण नगरेको भए यसै वर्ष रुपनी बजार खतरामा थियो,’ उनले भने, ‘बाँध बनेपछि ५ हजार पनि मूल्यांकन नहुने आसपासको जग्गा ५ लाख रुपैयाँ कठ्ठा मूल्यांकन हुन थालेको छ। स्थानीय पनि खुसी नै छन्।’

अनौपचारिक कुराकानीमा बाँधको केही भागमा जिओआई ब्याग नपरेको विषय अध्यक्ष यादवले पनि स्विकार गरे। तर, आरोप लगाएजस्तो बालुवा थुपारेर प्लास्टिक ओछ्याईएको विषय भने उनले अस्विकार गरेका छन्।

यसरी भयो बाँध निर्माण
राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति खुमलटारमार्फत रुपनी गाउँपालिकामा खाँडोको बाँध निर्माण गर्न ४ करोड ७५ लाख ७ हजार १ सय ७८ रुपैयाँको स्टिेमेट बन्यो। धरौटी, करकट्टा र जनसहभागिता कटाएर गाउँपालिकाले कुल ४ करोड ४४ लाख १९ हजार २ सय १० रुपैयाँ पायो। तर, समयमा काम सुरु भएन।

गाउँपालिकाले जेठ ५ गतेदेखि मात्रै बाँध निर्माणको काम सुरु गरेको अध्यक्ष यादव बताउँछन्। अनुदानमा पाएको रकम बैसाखको अन्तिम साता पाएपछि काम गर्नैपर्ने हुटहुटी तथा टेन्डरको प्रक्रिया पूरा गर्दा पैसा फिर्ता जाने दबाबका बीचमा काम सम्पन्न गरिएको उनले दाबी गरे।

गाउँपालिकाले स्थानीय रामकुमार यादव, कृष्णदेव यादव, लालबहादुर मेहता, सदानन्द यादव र राजकुमार ठाकुरको अध्यक्षतामा ५ वटा निर्माण समिति बनाएर पाँच वटै प्याकेजमा काम गरेको छ। करिब एक साताअघि मात्रै काम सम्पन्न भएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए।

७ सय ७० मिटर लम्बाइ र साढे ३ मिटर उचाइको बाँधको तलको भागमा तारजाली र ढुंगाको तटबन्ध बनाइएको छ। माथिल्लो भागमा ५ मिटर तथा भुइँमा ६ मिटर ६० सेन्टिमिटर चौडाइको बाँध निर्माण भएको यादले बताए। यसैगरी, माथिको भागमा ३ दशमलव ३ मिटर चपरी हालिएको छ।

३० प्रतिशत लिएर ठेकेदारलाई नै काम
गाउँपालिका अध्यक्षले समयमा पैसा नआएर टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको र उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाइरहेका बेला स्थानीयवासी तथा असन्तुष्ट पक्षले भने योजना लुकाएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र पदाधिकारीकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाएका छन्।

टेन्डरमा काम गर्दा कमिसन नआउने भएकाले निर्माण व्यवसायीकै मिलेमतोमा ६/७ महिनासम्म योजना लुकाएर अन्तिम समयमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइएको उनीहरुको बुझाइ छ।

स्थानीयले समिति निर्माणको चरणदेखि नै गाउँपालिकाको विरोध गर्दै आएका छन्। निर्माण स्थलमा योजना सम्बन्धी सूचना बोर्ड नराखेको, स्टिमेट माग्दा नदिएको र उपभोक्ता समितिको नामावलीसमेत जानकारी नदिइएको भन्दै नेकपामा नेता रामभजु यादवको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति नै गठन भयो। आफ्ना मान्छेको जग्गाको मोल बढाउन अरुको जग्गा खोलामा पारेर बाँध बनाएको भन्दै सुवालाल यादव, सन्तोष यादव, प्रयाग यादव र अशोककुमार यादवले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा मुद्दा पनि हाले। तर, कतैबाट सुनुवाइ नभएको जैसवाल बताउँछन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भने योजनाको बारेमा मौखिक जानकारी दिए पनि योजना फाँट र लेखा फाँटका कर्मचारीहरु काठमाडौं गएको भन्दै योजनाको लगत इस्टिमेट उपलब्ध गरान मानेनन्। उपभोक्ता समितिमार्फत काम सुरु गरे पनि पहिलो चरणमा निर्माण व्यवसायीमार्फत नै काम गरेको उनले स्विकार गरे। ‘सुरुमा अलिकति काम त्यसरी भएको थियो। तर स्थानीयले अवरोध गरेपछि रोक्यौं,’ उनले भने, ‘आरोप लगाएजसरी सबै काम निर्माण व्यवसायीवाट गराएको र कमिसन लिएको विषय गलत हो।’

उपभोक्ता समिति गठन गरी समितिकै माध्यमबाट ३० प्रतिशत कमिसन लिएर निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराइएको स्थानीय बताउँछन्।

ठेकेदार नै विवादित
‘भ्रष्टाचार तथा लागुपदार्थ मुक्त रुपनी गाउँपालिका’ का संयोजक राजु जैसवालका अनुसार बाँध निर्माणको काम निर्माण व्यवसायी दिलीप दास र अनिल मण्डलले सम्पन्न गरेका छन्। 

दास, प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सप्तरीमा सञ्चालित योजनामा किर्ते समिति गठन प्रकरणमा गत बैसाखमा पक्राउ परेका थिए। राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद बिपी यादव र पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय सिरहाका प्रमुख तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजकुमार गोइतसमेत जोडिएको प्रकरणमा पक्राउ परेका दासलाई सप्तरी जिल्ला अदालतले २ लाख ५० हजार धरौटीमा छोडेको थियो। 

समन्वय समितिका प्रमुख र सिडिओसहितको अनुगमन
विवादकै बीच रुपनी गाउँपालिकाले भदौ १ गते जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रभाकर यादव, सप्तरीका सिडिओ सुरेन्द्र पौडेल, प्रहरी प्रमुख मनोजकुमार यादव, राजपा केन्द्रीय सदस्य दिनेश यादव, राजपा सप्तरीका पूर्व संयोजक अमरनाथ मण्डल, राजपाकै विद्यार्थी नेता शम्भु यादव, विभिन्न वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा सञ्चारकर्मीहरुद्वारा योजनाको अनुगम गरायो। स्थानीयवासीले उक्त अनुगमन अनियमितता गरी सम्पन्न गरिएको योजनालाई आधिकारिक्ता दिनका लागि प्रयोग गरिएको आरोप लगाए।

बाँधको अनुगमन गरेर फर्केका सिडिओ पौडेलले पनि बाँध निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति निर्माणका बखत विवाद भएको स्विकारे। त्यसपछिका चरणमा अनियमिता भएको विषयमा स्थानीयले विवाद गरेको र छानबिन तथा निरक्षणका लागि कुनै सूचना नआएको उनको भनाइ छ।