काठमाडौं- चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नयाँ नजिर पुनरवलोकन हुने भएको छ। बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक बाउन्स (चेक अनादर)का मुद्दामा अब उपरान्त जिल्ला अदालतबाटै फिराद हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको फैसलाको पुनरवलोकन हुने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दाका विषयलाई ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन-२०६४’ले भन्दा ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन-२०३४’ले बढी परिभाषित गरेको भन्दै सोहीअनुसार न्याय सम्पादन हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
यसअघि उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट हेरिँदै आएका यस्ता मुद्दा अब जिल्ला अदालतमा नै दर्ता हुने गरी भएको सो फैसला पुनरवलोकनको चरणमा प्रवेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नयाँ नजिर स्थापित गर्ने गरी गरेको फैसला पुनरवलोकनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गरेका छन्। बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाई अघि बढाउन अनुमति दिएको हो।
के थियो नयाँ नजिर स्थापना गर्ने मुद्दा?
कैलाली टीकापुरका गणेशकुमार रावल र निर्मला सोडारी नाताले साली-भिनाजु पर्छन्। पारिवारिक नातासमेत रहेका यी दुई बीच पैसा लेनदेनको विषयमा विवाद सिर्जना भयो। सोडारीले खातामा पैसा नै नभएको चेक आफूलाई दिएको भन्दै रावलले सुरुमा उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा हाले।
गणेश रावलको बयानअनुसार उनकी साली निर्मला सोडारीले २०७३ भदौ १४ गते १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि भदौ १५ मा थप एक लाख गरी कुल १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नगद ऋण लिएकी थिइन्।
ऋण फिर्ता गर्न सोडारीले २०७३ चैत २९ गते सिद्धार्थ बैंक टीकापुर शाखाको खाताबाट भुक्तानी गर्ने गरी १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँको चेक रावललाई दिइन्। त्यसैगरी, २०७४ असोज २ गते नेपाल एसबीआई बैंक शाखा कार्यालय टीकापुरमा रहेको खाताबाट भुक्तानी गर्ने गरी थप एक लाख रुपैयाँको अर्को चेक दिइन्। तर उनको खातामा पैसा नभएपछि ती दुवै चेक बाउन्स भएका थिए।
चेक साट्न जाँदा बैंकले खातामा पैसा छैन भनेर फर्काइदिने गरेको र सो कुरा निर्मलालाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा समेत उनले आनाकानी गरेपछि उच्च अदालतमा रावलले चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा हालेका थिए।
तर निर्मलाको बयान भने फरक छ। व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकी निर्मलाले आफ्नी दिदी दुर्गा रावलसँग १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सापटी लिएकी थिइन्। उक्त रकम १ वर्षभित्र तिरिसक्ने तमसुकसहित निर्मलाले आफ्नो दिदीसँग ऋण लिएकी थिइन्।
एसबीआई बैंकको १ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक आफूले नै भिनाजु रावललाई दिएको भएपनि सिद्धार्थ बैंकको १७ लाख ८५ हजारको चेक आफूले नदिएको जाहेरी निर्मलाले दिएकी थिइन्। आफू पसलमा नभएका बेला पारेर रावल त्यहाँ आई घर्राबाट आफैं चेक झिकेर त्यसमा १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ झिक्ने विवरण पनि स्वयं रावलले नै भरेको उनको दाबी छ। तर सो चेकमा भएको हस्ताक्षर भने निर्मलाले आफ्नै भएको स्वीकारेकी छन्। आफूले खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर राखेको तर भिनाजुले त्यसैमा विवरण भरेर चेक साँट्न गएको उनको जाहेरी छ।
यस्तो थियो फैसला
गत असार २७ गते उच्च अदालत दिपायलले सो मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाअनुसार निर्मला सोडारीलाई बैकिङ कसुर तथा सयाज ऐन २०६४ को दफा ३ ‘ग’ अनुसार १८ लाख ८५ हजार जरिवाना र ३ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि निर्मला सोडारीले ‘अभियोग दाबी बमोजिम बैंकिङ कसुरमा सजाय गरेको फैसला उल्टो गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ को ‘ग’ मा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। सो ऐनको दफा ३ ‘ग’ले गरेको व्यवस्था उल्लंघन हुने गरी काम गरेमो सोही ऐनको दफा १५–‘१’अनुसार त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्दा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना र ३ महिना कैदको व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ ‘क’ मा पनि चेक बाउन्सको अभियोग प्रमाणित भएक पाउने सजायका सम्बन्धमा उल्लेख छ।
‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्नेबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ अधिकारपत्र ऐनमा उल्लेख छ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा ‘चेक अनादरलाई स्पष्ट परिभाषित नगरेको, उक्त ऐनले कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यकाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर तथा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। ‘तर विनियम अधिकारपत्र ऐनले विनिमय अधिकारको स्पष्ट परिभाषा दिएको र बैंकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ।
‘कानुनमा कार्यविधिको यस्तो दोहोरोपन रहेको अवस्थामा दुनियावादी भई चल्न सक्ने फौजदारी प्रकृतिका कसुरको न्यायिक उपचार पीडितको फिरादबाटै हुन सक्छ। त्यस्तो फिरादबाट कानुनी उपचार माग गर्दा पीडितको हक अधिकारमा तात्विक वा नकारात्मक असर पार्ने अवस्था नरहँदासम्म त्यस्तो विवादलाई सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन उपयुक्त हुँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
