काठमाडौं- केही समय अघिसम्म बिग मर्जरको विषयले वित्तीय क्षेत्र गर्माएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरका लागि बाध्यकारी हुने गरी कुनै व्यवस्था नल्याए पनि मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थालाई छुट दिएर मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बिग मर्जरको विषय सेलाउन नपाउँदै अब सहकारीमा पनि मर्जरको विषयले बजार गर्माएको छ।
सहकारी क्षेत्र नियमन गर्न ल्याइएको सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले तोकेको व्यवस्थाअनुसार विभागले केही समयअघि सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो। विभागले ऐन र नियमावलीमा भएकै व्यवस्था लागू गरेको भएपनि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएपछि सहकारी क्षेत्र तरंगित भएको थियो।
सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरको विषय सेलाउन नपाउँदै विभागले सहकारी मर्जरको विषय अगाडि बढाइरहेको छ।
हाल देशभर करिब ३५ हजार सहकारी संस्था छन्। ठूलो संख्यामा रहेका सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको, सहकारीको मूल्य/मान्यताभन्दा विपरीत गएर काम गर्ने परिपाटी देखिने तथा, बचतकर्ताको बचत रकम जोखिममा पर्ने अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गएपछि सरकारले सहकारीमा पनि मर्जरको नीति लिएको छ।
बिहीबार सहकारी विभाग र सहकारी पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारीमा एकीकरणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहकारी अभियन्ताले सहकारीलाई बाध्यकारी मर्जर नभई स्वेच्छिक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
समान प्रकृति, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र भएका तथा मर्जरमा जान चाहने सहकारी संस्थालाई मर्ज गर्न सकिने भन्दै सहकारी विभागले सहकारी मर्जरसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा समेत बनाइसकेको छ।
सहकारी मर्जरका लागि सरकारले तयारी गरिरहँदा सहकारी अभियन्ताले भने आफ्ना कुरा पनि सुनेर निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन्। मर्जरका विषयमा सहकारीकर्मी तथा अभियन्ताले भने त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन नहुने र मर्जरमा जाने सहकारी संस्थालाई सहुलियत दिनुपर्ने भन्दै त्यसको विरोध जनाएका छन्।
मर्जरमा जाँदा कर छुट, सहकारी संस्थाको ग्रेड निर्धारण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, कर्जा सुरक्षा न्यायाधिकरण, सबै जिल्लामा सहकारी डिभिजन कार्यालयको स्थापना गर्ने तथा सबै स्थानीय निकायमा सहकारीका जानकार कर्मचारीको नियुक्ति जस्ता विषयको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै मर्जरको नीति ल्याइनुपर्ने उनीहरूको सहकारीकर्मीको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास र नयाँ कार्यशैली बनाएर अघि बढ्न खोजेकाले सहकारी क्षेत्रको हितकै लागि भएको दाबी गरिन्। सहकारी संस्था धेरै हुँदैमा सहकारी अभियानको औचित्य पुष्टि नहुने भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्र उत्पादन र बजारीकरणमा लाग्नुपर्ने धारणा राखिन्।
‘अब एउटा सहकारी, उद्योग वा व्यवसाय संचालन गर्ने भनेर हामी लागेका छौं। नाम मात्रैका सहकारी भएर भएन, त्यसलाई उत्पादन र बजारीकरणसँग पनि जोड्न सक्नुपर्यो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्। निस्क्रिय अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाले यस क्षेत्रको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले थोरै संख्यामा गुणात्मक काम गर्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका केशवप्रसाद बडालले मर्जर दबाबमा नभई भावनात्मक हुनुपर्ने बताए। संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय अनुशासनमा सहकारी क्षेत्र खस्कँदै गएको अवस्थामा संख्या घटाइनु आवश्यक रहे पनि बाध्यकारी भएर अघि बढ्न नहुने उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रायलका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीमा एकीकरण भन्ने विषय बाध्यकारी नभई स्वेच्छिक हुनुपर्ने बताए। ‘मर्जर भनेको विवाह जस्तै हो, मन मिलेपछि हुन्छ। एउटै उद्देश्य भएका, कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जान झन् सजिलो हुन्छ,’ सचिव मैनालीले भने।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन र नियमावलीमा रहेका कानुनी प्रावधान लागू गर्न विभागले कदम चालेको भन्दै कुनै पनि निर्णय गर्दा विभागले एकलौटी रुपमा नगर्ने र सहकारी अभियानको पनि कुरा सुन्ने बताए। ‘हामीले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा पनि सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गरेका थियौं। मर्जरका विषयलाई पनि यसको आवश्यकता र औचित्य हेरेर हामी अघि बढ्छौं,’ पाण्डेले भने।
सहकारी क्षेत्रको नियमन पनि अहिले ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ। त्यस्ता संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण हुन नसक्दा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन, ठगीजस्ता समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। त्यसैगरी, संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ भने संस्थाको संचालन लागतमा पनि ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ। यी र यस्तै विषयलाई मध्यनगर गर्दै सरकारले मर्जरका नीति अगाडि सारेको रजिष्ट्रार पाण्डेको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
