काठमाडौं– निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले निजामती कर्मचारी समायोजन नियमावली दुई महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको छ। नियमावलीको मस्यौदामा निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समान हैसियतमा समायोजनको तयारी भएपछि विवाद भएको हो।
स्थानीय तहका धेरै कर्मचारी तोकआदेशका भरमा भर्ना भएका र उनीहरुको बढुवा छिटो भएकाले एउटै आधारमा समायोजन नमान्ने भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा दुई महिनाअघि नै रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। उक्त नियमावली अझै छलफलको क्रममा छ। नियमावलीको टुंगो नलाग्दा समस्या भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराज न्यौपाने बताउँछन्। ‘नियमावली आएको भए संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएनएम) को काम अघि बढाउन पाइन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नियमावली रोकिँदा समायोजन ढिला हुने सम्भावना छ।’
निजामती कर्मचारीहरु भने आफूहरु स्थानीय तहका कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम नगर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। स्थानीय तहमा करिब २० हजार कर्मचारी छन्।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारी एउटै मापदण्ड बनाएर समायोजन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘स्थानीय तह र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समान आधारमा समायोजन गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तहगत मिलान गरेर मात्र समायोजन गर्नुपर्छ। नत्र कोही पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा जाँदैनन्।’
नियमावलीको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको छ। जसमा सबै मन्त्रालयका सहसचिवहरु छन्। सो समितिको बैठक पटकपटक बसे पनि नियमावलीमा सहमति हुन सकेको छैन।
नियमावली नआएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा प्रदेश मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी खटाउन थालेको छन्। सातै प्रदेशमा प्रमुख सचिव खटाइसकिएको छ। प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि कर्मचारी खटाउने काम भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए। संघीय निजामती ऐन आएको साढे तीन महिना भइसक्दा पनि नियमावली टुंगो लगाउन सकेको छैन।
एक तह बढुवा गर्न माग
सरकारले सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा खटाएपछि तल्लो तहका कर्मचारीलाई कुन हैसियतमा खटाउने भन्ने अन्योलमा देखिएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवका रुपमा काम गर्ने गरी सहसचिवहरुलाई खटाइसकिएको छ।
त्यसभन्दा तल्लो तहमा कुन कर्मचारीलाई कसरी खटाउनेबारे अन्योलता छ। कर्मचारी संगठनहरुले एक तह बढुवा गरेर खटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
‘सहसचिवलाई सचिवका रुपमा खटाइन्छन् भने नासुलाई प्रदेशमा खटाउँदा अधिकृतका रुपमा खटाउनुपर्छ,’ आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘हामीले यससम्बन्धी एउटा खाका समेत बुझाइसकेका छौं, तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसमा छलफल गर्ने आँट समेत गरेको छैन।’
समायोजनभन्दा अवकाशमै हतारो
सरकारले कर्मचारीलाई समायोजनमा लैजान भन्दा अवकाशमा लैजान प्रोत्साहन गरेको भन्दै यसको आलोचना भएको छ।
सरकारले दुई साताअघि कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाशको लागि सूचना आह्वान गरेको थियो। सात वर्षको एकमुष्ट तलब दिने गरी कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिन लागिएको छ। २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीका लागि सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम ल्याएको थियो। जसमा धमाधम कर्मचारीहरुले अवकाशका लागि निवेदन दिइरहेका छन्।
‘स्थानीय तह र प्रदेशमा गएर काम गर्छ भन्ने कर्मचारीलाई कुनै प्रोत्साहन छैन,’ एक सहसचिव भन्छन्, ‘जनताको सेवा गर्दिन भनेर अवकाश लिन्छु भन्नेहरुलाई आकर्षक सुविधा दिनु गलत हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
