काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, कर्मचारीको कामकारबाही, सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न उठाएका थिए।
मन्त्री खतिवडालाई सांसदहरुले सोधेका प्रश्न र तिनको जवाफ:
अतहर कमल मुसलमान: नेपाली नागरिकको स्विस बैंकमा रहेको ५३ अर्बबारे के कारबाही भइरहेको छ?
अर्थमन्त्री खतिवडा: नेपालीसँगको नामसँग मिल्दाजुल्दा नामबाट करमुक्त क्षेत्रमा अथवा खुकुलो नियमन भएका क्षेत्रमा बैंक खाता सञ्चालन रहेको समाचार आउने गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली, नेपाली नागरिक र नेपाली मूलका अन्य देशका नागरिकका खाता हुन सक्छन्। नाम मिलेकै आधारमा यति अर्ब रुपैयाँ बाहिर छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।
हामीसँग विदेशी लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐन छ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई लगानी गरिएको भए त्यो कानुन आकर्षित हुन्छ। नेपाल सरकारले त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गरिरहेको छ। जति पनि बाहिर प्रकाशित समाचारहरु छन्, त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा छौँ र हामी सत्यतथ्य बाहिर निकाल्छौँ।
रामबहादुर बिष्ट: पञ्चायतकालमा पनि स्विस बैंकमा पैसा राखिन्थ्यो, अहिले पनि राखिन्छ। त्यो नाम बाहिर आओस्। त्यो पैसा फिर्ता ल्याउन सक्ने हिम्मत सरकारसँग छ?
अर्थमन्त्री खतिवडा:अनुसन्धानहरु निरन्तर चलिरहने विषय हुन्। पत्रपत्रिकामा आएका विषय नै अन्तिम सत्य नै हुन् भन्ने पनि होइन। जबसम्म हामीले पूर्ण अनुसन्धान गरेर अन्य निकायबाट सूचना पाउँदैनौँ, त्यतिन्जेल अनुसन्धान कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन। हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत 'एएमएल सिएफटी'बाट सूचना आदानप्रदान गर्छौँ। यसबाट उनीहरु नेपाली हुन् वा होइनन् र उनीहरुको पैसा छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान हुन्छ।
प्रेम सुवाल: संविधानविपरीत विदेशमा पैसा राख्नेको नाम सरकारसँग छ कि छैन?
अर्थमन्त्री खतिवडा: नेपाल ट्रष्टले धेरै कुरा खोजेको छ। तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको विवरण नेपाल ट्रष्ट मातहत आइसकेको छ। नेपाली नागरिकले स्वदेशमा पैसा ल्याएको रहेनछ भने त्यो जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो थाहा भएसम्म गर्ने गरिएको पनि छ। आगामी दिनमा पनि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने सूचना संकलन गरेर कारबाही अघि बढाउछौँ। सबै नेपालीले कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायले यो विषय बुझेको छ।
खगराज अधिकारी : अहिले सिँचाइमा ५० प्रतिशतसम्म विद्युत महशुल छुट दिएको छ। तर खानेपानीमा अनुदान कति छ? यसले कति जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्?
अर्थमन्त्री खतिवडा: नेपाल सरकारले कृषिका सामग्रीमा अनुदान दिँदै आएको छ। खानेपानीमा पुँजीगत अनुदान र पुँजीगत व्यवस्थापन गरिएको छ। सञ्चालन उपभोक्ताबाटै गर्ने र त्यो खर्च पनि उपभोक्ताबाट व्यहोर्ने गरी अघि बढिएको छ। सौर्य ऊर्जाबाट खानेपानी सञ्चालन गर्न सौर्य ऊर्जामा पुँजीगत अनुदान दिने हो।
सञ्चालनमा नियमित अनुदान दिनु हुँदैन भन्ने सरकारको धारणा हो। सञ्चालन अनुदानलाई निरुत्साहित गरेर अघि बढ्न खोजिएको हो। चालु वर्षको बजेटबाट पनि त्यसैगरी अघि बढ्ने सोच बनाइएको छ। अहिले ४४ वटा आयोजना यसरी चलिरहेका छन्। आगामी वर्ष थप केही आयोजना अघि बढाउने योजना छ। करिब १६ लाख जनसंख्यालाई मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन सरकार लागेको छ।
खगराज अधिकारी: मन्त्रीज्यू, प्रगतिशील बजेट बनाउने भन्नुहुन्छ, सिँचाइमा अनुदान दिने खानेपानीमा नदिने किन? सिँचाइ प्राथमिकता हो कि खानेपानी?
अर्थमन्त्री खतिवडा: सिँचाइ र खानेपानीको कुरा आएको छ। खानेपानी जीवन चलाउन चाहिन्छ। सिँचाइ कृषिको व्यावसायीकरण र उत्पादकत्व बढाउन चाहिन्छ। यसमा यो वा त्यो भन्ने छैन। संसदले सिँचाइलाई पैसा चाहिँदैन भन्ने हो भने सरकारले खानेपानीलाई मात्रै हेर्न सक्छ। तर मलाई लाग्दैन त्यसो होला।
पुष्पा भुसाल गौतम: हरेक नागरिकको मौलिक हक खानेपानी हो। विद्युत नपुगेका ठाउँमा महिलाहरुलाई पानीको समस्या छ। जनताले मागेपछि पानी दिने हो कि अधिकारका रुपमा दिइने?
अर्थमन्त्री खतिवडा: खानेपानी मागमा आधारित मात्रै छैन। हामीले जनताको माग पनि सोच्नुपर्छ। आधारभूत खानेपानी मौलिक हकमा समावेश छ, सरकार त्यसमा पनि लागिरहेको छ। खानेपानी सरकारको दायित्व भित्रको कुरा हो। जहाँ खानेपानीको अर्को स्रोत छैन, त्यहाँ खानेपानी र सिँचाइलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने अवस्था छ।
प्रेम सुवाल: अधिकांश जनता खानेपानीको हाहाकार भोगिरहेका छन्। खानेपानीको स्रोत सुक्दै गएको छ। यसमा धारणा के छ?
अर्थमन्त्री खतिवडा: अहिले हाम्रो चुनौती यसको व्यवस्थापन हो। पानी रिचार्जिङ गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्नेछ। वन संरक्षण गर्नुपर्छ। चुरेदेखि काठमाडौंसम्म यो समस्या छ। रिचार्जिङ प्रणाली बलियो बनाउन काम अघि बढाउनुपर्नेछ।
रामबहादुर बिष्ट: भन्सार, राजस्व र मालपोतका कर्मचारीले माथिसम्म दिनुपर्छ भन्दै राजस्व चुहावट गरिरहेका छन्। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
अर्थमन्त्री खतिवडा: चलनचल्तीका भनाइहरु हामीले पनि सुन्ने गर्छौँ। पहिले कतै थियो भने पनि अहिले छैन। माथि स्वच्छ भएपछि तल पनि स्वच्छ हुने हो। हामी मुहान सुधारमा लागेका छौँ। पछिल्लो राजस्व प्रशासनमा सुधार गरिरहेका छौँ। गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउछौँ।
रामबहादुर बिष्ट: कर्मचारी पनि राम्रा-राम्रा मन्त्रालय रोज्छन्। कर्मचारीलाई न्याय हुने गरी भन्सारमा लैजान सकिँदैन?
अर्थमन्त्री खतिवडा: नेपाल सरकारका कर्मचारी जहाँ रहे पनि पाउने सुविधा त्यही हो। थप आकर्षणका विषय त्यहाँ केही छैन। राजस्व प्रशासनमा जान लालयित भएका मान्छेहरु अहिले माननीयज्यूहरुले पाउनुभएको छैन। कर्मचारीहरु कतै हरियो घाँस देखेर लोभिने अवस्था छैन। भ्रष्टाचारविहीन समाज बनाउन लाग्ने हो। भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दैछौँ। त्यसबाट संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउने हो।
सुजता परियार: भन्सार, मालपोत र राजस्वका कर्मचारीले भ्रष्ट्राचार नगर्न कस्तो वातावरण बनाउनुभएको छ?
अर्थमन्त्री खतिवडा: हो, हामी उच्च पदमा बस्नेहरुले पनि यस्ता समस्या हल गर्न लाग्नुपर्छ। स्वविवेकीय अधिकार हटाउने र व्यक्ति-व्यक्तिको सम्बन्ध हटाउँदै लैजानुपर्छ। विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्ने भनेका छौँ। राजस्वमा मात्रै होइन मालपोतमा पनि यो लागू हुन्छ।
यसले कमीकमजोरी स्वत: अन्त्य हुन्छ। हामीले सदाचारितालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अलिकति डरको वातावरण पनि चाँहिदो रहेछ। हिरासतमा लिएका मान्छेले अख्तियारको थुनुवा कक्ष भरिएको समाचार त हामीले सुनेकै छौँ नि।
प्रेम सुवाल: २०६६ सालमा भक्तपुरका मालपोत प्रमुखले माथि पनि दिनुपर्छ भनेर घुसको झोला बुझे। प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ भनेका थिए। यसबारे मन्त्रीज्यूको भनाइ के छ?
अर्थमन्त्री खतिवडा: बहाना गरेर कसैसँग घुस माग्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। २०६६ सालमा माननीयज्यूले भन्नुभयो, २०७६ सालमा त्यस्तो भए हामी कारबाही गर्छौँ।
रामबहादुर बिष्ट: पुराना गाडी बेच्न सकिँदैन?
अर्थमन्त्री खतिवडा: सवारी साधनका बारेमा हामी अलिकति अस्थायी व्यवस्थापनमा छौँ। सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने विभाग अहिले हामीसँग छैन। कति वर्ष चलेपछि लिलामीमा जानुपर्ने हो र कस्तो सवारी साधन मर्मत गर्ने हो थाहा छैन। यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारले केही कुरा सोच्न थालेको छ।
सवारी साधन खरिद गर्दा त्यसको औचित्य, आधार, विद्यमान सवारी साधनको अवस्था निर्क्योल गरेपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि खरिद गर्ने पद्धतिमा जान खोजिएको छ। केही सवारी साधन भन्सारमा रोकिएका पनि छन्। भन्सार छुटाइ हाल्नुपर्ने भए छुटाउने गरी काम गरेका छौँ। भन्सार यार्डमा सवारी साधन लामो समय रहनु हुँदैन भनेर मैले भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छु।
रामबहादुर बिष्ट: मर्मत गरेर गाडी चढ्छु र सस्ता गाडी चढ्छौँ भन्न सक्नुहुन्छ?
अर्थमन्त्री खतिवडा: मर्मत सम्भारको खर्च सानो छैन। उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीलाई जुन सवारी साधनमा जुन खर्च दिएका छौँ, त्यो निकै ठूलो छ। त्यो आफ्नै गाडी भएको भए त्यति खर्च हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, सो सोच्नुपर्ने विषय हो। गाडी दिने हो कि सुविधा दिने हो यो विषयमा पनि छलफल पनि गर्नुपर्ने भएको छ। खरिददेखि मर्मतसम्ममा सरकार आफैँ सक्रिए हुँदा छिटो थोत्रिने अनुभव पनि देखिइएको छ। यस विषयमा सरकारले संस्थागत व्यवस्थाबाट हेर्न खोजेको छ।
दिव्यमणि राजभण्डारी: अहिले संसदीय समितिका सभापतिलाई किनिएका गाडी बिग्रिएको विषयमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर अघि बढ्न सकिँदैन?
अर्थमन्त्री खतिवडा: संसद्को लागि खरिद गरिएका गाडीको विषयमा संसद् र सभामुखले निर्णय गर्ने विषय हो। यसमा सरकार सहयोग गर्न तयार छ।
पुष्पा भुषाल: मन्त्रालय र विभाग मात्रै होइन, विदेशमा रहेका राजदूतावासमा पुराना गाडी थन्क्याइएका छन्। मर्मत गर्न सक्नेमा नयाँ गाडी किन्न दिइएको छ। मर्मत गर्न सकिन्थेन?
अर्थमन्त्री खतिवडा: विदेशमा रहेका नियोगमा त्यहाँकै मापदण्डअनुसार सवारी साधन चलाउनुपर्ने भएकाले मर्मतभन्दा पनि खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्कोतर्फ सवारी साधन खरिदका विषयमा अर्थ मन्त्रालय धेरै नै मितव्ययी हुन खोज्छ।
अति आवश्यक ठाउँमा पनि बजेट दिइएन भन्ने आरोप पनि हामीले भोग्नुपरेको छ। विदेशमा रहेका नियोगले त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था अनुगमन र अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसैका लागि सवारी साधन खरिद गर्न सहमति दिएको अवस्था छ।
प्रमिला राई: आइफा अवार्डका लागि कति बजेट छुट्याइएको छ?
अर्थमन्त्री खतिवडा: आइफा अवार्ड नेपालले आयोजना नगर्ने र स्थगन नगर्ने निर्णय धेरै अघि नै भएको हो। नेपाल सरकारको बजेटबाट त्यसका लागि कुनै रकम नछुट्याइएको जानकारी गराउँछु।
प्रमिला राई: यो कार्यक्रमले नेपाललाई धेरै नोक्सान हुने भनेर संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम हुन्छ भन्नुभएको थियो, यो के हो?
अर्थमन्त्री खतिवडा: मलाई सोधिएको प्रश्न बजेटबारे हो। त्यसमा बजेट विनियोजन नगरिएको जानकारी गराउँछु।
प्रेम सुवाल: युनिभर्सल पिस फेडेरसनको कार्यक्रम धेरै विवादमा आयो। आइफामा पनि रक्सी ख्वाउने पो हो कि भन्ने डर नेपालीलाई छ!
अर्थमन्त्री खतिवडा: यसबाहेक अन्य कार्यक्रम कहाँ कसरी भए त्यो अर्कै फोरममा छलफल हुने विषय हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
