काठमाडौं- निजीस्तरको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदमा लाभकर छले पनि लाभांश विदेश लैजान थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। यसअघि नै एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले सर्वोच्चमा रिट हाल्दै आफ्नो पक्षमा आदेश लिइसकेका छन्।
उनीहरुले हालेको मुद्दामै सर्वोच्च अदालतले कर असुल नभए पनि पैसला विदेश लैजाने बाटो खुला गरेपछि राष्ट्रबैंकले केही किस्ता रकम लैजान अनुमति दिइसकेको छ। तर अब दुवै पक्षको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि के होला भन्ने कौतुहलता देखिएको छ।
हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। तर उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भएपछि यो विषय थप विवादित बन्यो। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले एनसेलको लाभकर असुल नभएसम्म रकम विदेश लैजान नपाउने माग गर्दै माघ १४ गते रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिट सोमबार पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो। तर बेन्च बस्न नभ्याएपछि बुधबारलाई पेशी तोकिएको छ।
पूर्वसचिव ढुंगेल, पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
सुकदेव खत्रीले गतवर्ष एनसेलमा अनियमितता भएको भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा कडाइका साथ कर असुल हुनुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए। अरू रिट निवेदकमध्ये विदुर मैनाली काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व–उपप्रमुख, कृष्णप्रसाद सापकोटा विभिन्न दातृ निकायमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामा काम गरेका व्यक्ति हुन् भने महेश डंगोल कानुन व्यवसायी हुन्। उनीहरूले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन, एनसेल, रेनोल्ड होल्डिङ्स, एक्जियटा, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्ड, दुरसञ्चार प्राधिकरण, युनिभेरा क्यापिटल भेन्चर र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका लागि अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै निवेदनमा एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न नपाउने दाबी गरिएको छ। नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। यस सम्बन्धमा दुवै पक्षको बहस नभएसम्म रकम लैजान बुधबार एकल इजलाशले आदेश गरेमा एनसेलले विदेश लैजान लागेको रकम रोकिनेछ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरे मात्र यसअघि पाएको अनुमतिको आधारमा रकम लैजान पाउनेछ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७१, ०७०/०६९ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असार रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान आइतबार अनुमति दिएको थियो।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार १५ अर्ब ९० करोड सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरिएको छ। यसअघि ८ अर्ब मात्र लैजान अनुमति दिएको थियो।
बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको हो।
लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि लाभांश विदेश लैजान भने उसले कार्यालयलाई नसोधी अनुमति दिएको थियो।
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गर्यो। कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फर्स्यौट गर्न पटकपटक टेलियालाई पत्र लेखे पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
एनसेल र रिनोल्ड्स पुस २ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसको ६ दिनपछि पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नभई संयुक्त इजलासबाटै आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसला सरह हुनेगरी रकम लैजान खुला गर्ने आदेश सुनाएको थियो।
टेलिया कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।