काठमाडौं- निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री हुँदा भएको लाभकर छली विवादमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक फैसला सुनाउँदैछ।
यसअघि दुईपटक फैसला लेखनको समय नपुगेको भन्दै पूर्ण इजलासले पेशी सारेको थियो। भदौ ५ र साउन ३० मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला तयार गर्न समय नपुगेको भन्दै सारेको थियो।
बिहीबार उक्त मुद्दाको फैसला भएमा लामो समयदेखि चल्दै आएको लाभकर विवाद अन्त्य हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन रहेको थियो। एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो।
उक्त मुद्दा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले पुनः सुनुवाई गर्दै साउन २१ गतेका लागि फैसला मिति तोकेका थिए। उक्त दिन फैसला लेख्न समय नपुगेपछि पेशी आजका लागि सारिएको थियो। पछिल्लोपटक न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको वृहत पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले हालेको मुद्दामा दोस्रो पटक फैसला हुन लागेको हो। उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो।
सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो। तर, उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आदेशमा चित्त नबुझेपछि २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो।
एनसेलले १४ अर्ब मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुने दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले कर निर्धारण मनासिव नदेखिएको भन्दै बैसाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७४ जेठ २१ गते दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्दै दुवै पक्षबीच छलफल नभएसम्म कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो। निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।
बिहीबार फैसला भएमा एनसेलले कति कर तिर्नुपर्ने हो निश्चित हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778409050-1778409499.jpeg)
-1764146706.png)
