काठमाडौं- सरकारले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बढेको धरौटी रकम दाखिला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा म्यानपावर व्यवसायी 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा छन्।
बढेको धरौटी रकम राख्ने अन्तिम मिति भदौ १८ नजिकिँदै जाँदा पनि इजाजत प्राप्त करिब ३ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले मात्रै बढेको धरौटी दाखिला गरेका छन्।
व्यवसायीले २०७५ जेठ २ गतेदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने विषयमा टुंगो नलागेसम्म धरौटी रकम दाखिला नगर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए। तर, समय गुज्रिँदै गएपछि धरौटी दाखिला गर्न आउनेको संख्या भने बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईँ बताउँछन्।
विभागका अनुसार सोमबारसम्म ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्र बैंक ग्यारेन्टीको कागजात बुझाएका छन्। ‘बैंक ग्यारेन्टी राख्ने म्यानपावरको संख्या बढ्दै गइरहेको छ, ५ वटा म्यानपावर कम्पनीले नगदसमेत राखिसकेका छन्,’ विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाइँले भने।
'वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४' संशोधनसँगै म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी रकम वृद्धि भएको छ। यसअघि म्यानपावरको धरौटी रकमवापत २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी तथा ७ लाख रुपैयाँ नगद रहँदै आएकोमा हाल न्यूनतम २ करोडदेखि अधिकतम ६ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
कसलाई कति धरौटी?
म्यानपावर कम्पनीहरुले वार्षिकरुपमा पठाउने कामदारको संख्याको आधारमा धरौटी रकम ३ वर्गमा विभाजन गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरको हकमा २ करोड रुपैयाँ नगदसहित ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ।
वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले १ करोड रुपैयाँ नगदसहित ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम राख्नुपर्छ। वार्षिक १ सयदेखि ३ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगदसहित १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मलेसिया रोजगारी सुचारु नभए सरकारले लागू गरेको धरौटी रकम नराख्ने तथा लाइसेन्स नै सरकारलाई बुझाउने बताउँदै आएका कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरु भने यतिबेला सरकारले निर्धारण गरेको धरौटी रकम राख्न तयार देखिएका छन्।
४ वटा म्यानपावर मर्जरमा
नयाँ धरौटी रकम लागू हुने भएपछि ४ वटा म्यानपावर कम्पनीहरु मर्जर प्रक्रियामा गएको विभागले जनाएको छ।
‘४ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुबाट मर्जरमा जानका लागि आवेदन आएको छ, एक्लैले धरौटी रकम राख्न नसक्ने अवस्थाका अन्य म्यानपावर कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जान सक्छन्,’ विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईँ भन्छन्।
म्यानपावर सञ्चालकको इच्छाअनुसार २ वा सोभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु मर्जरमा जान सक्छन्।
सरकारले लागू गरेको धरौटी रकम एक्लैले राख्न सक्ने अवस्थाका म्यानपावरबाहेक अन्य म्यानपावर कम्पनी मर्जरमा गएर पनि धरौटी रकम राख्नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोजकुमार पोख्रेलले जानकारी दिए।
‘हामीले मलेसिया नखुलेसम्म धरौटी रकम नराख्ने भनेका हौँ, तर सरकारको नियम मान्नैपर्यो, त्यसैले धरौटी रकम राख्न सुरु गरेका छौं,’ महासचिव पोख्रेलले भने।
२ करोड धरौटी राख्नुपर्ने म्यानपावरको संख्या बढी
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म बैंक ग्यारेन्टी राख्ने ३० वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक १ सयदेखि ३ हजारसम्म कामदार पठाएका छन्।
ति कम्पनीहरुले नगद धरौटी ५० लाखसहित १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी जम्मा २ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम राख्नुपर्ने हुन्छ।
विभागका अनुसार २ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने अवस्थाका म्यानपावरको संख्या नै सबैभन्दा बढी छ।
नगद धरौटीको ब्याज माग
म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफूले राखेको नगद धरौटीको ब्याज सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले अन्य विभिन्न संघसंस्थाहरुले राखेको नगद धरौटीको ब्याज दिने नीति रहेको हुँदा आफूहरुले राखेको धरौटीको पनि ब्याज पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। सरकारसँग धरौटी माग गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव नेतृत्वको एक कार्यदल समेत बनेको थियो।
कार्यदलले सरकारसँग पटक-पटक धरौटीको ब्याजका सम्बन्धमा 'लविङ' गरे पनि सरकारले सहमति जनाएको छैन।
तर, सरकारसँग सहमति नजुट्दै गत साता मंगलबार व्यवसायीहरुको बैठक बसी सो कार्यदल विघटन गरिएको छ। ‘हामीले नगद धरौटी रकमको ब्याज माग गर्नै छाडेर कार्यदल विघटन भने गरेका होइनौं।तत्काल सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि कार्यदल विघटन गरेका हौं,' उनले भने, 'कार्यदल विघटन भए पनि हामीले धरौटी रकमको ब्याज पाउनुपर्छ।’
एकै परिवारका सदस्यले फरक-फरक म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने
संशोधन गरिएको वैदेशिक रोजगार ऐनमा सरकारले एकै परिवारका सदस्यले फरक-फरक म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएको छ। त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीहरु खारेज हुने अथवा मर्जरमा जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले म्यानपावरसम्बन्धी नीतिमा समेत कडाइ गरी धरौटी वृद्धि नीति अघि सारेको हो।
धरौटी वृद्धिसँगै अत्याधिक संख्यामा मनलाग्दी ढंगबाट सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्यामा कमी आई कामदारहरु ठगिने समस्या समेत न्यूनिकरण हुने विभागले विश्वास लिएको छ।
पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका धेरै कामदारहरु समस्यामा परि फर्किने र वैदेशिक रोजगार विभागमा मागदाबीसहित उजुरी हाल्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ।
एउटै म्यानपावर कम्पनीले सयौँ कामदारबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गरी सञ्चालक नै फरार हुने समस्या कायम नै छ। जसले गर्दा म्यानपावरको धरौटी रकमले समेत पीडितहरुको विगो रकम भर्न नपुग्ने समस्याका कारण धरौटी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारको भनाइ छ।
१ सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर खारेज हुने
आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक १ सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेज हुने भएका छन्।
संशोधन गरिएको वैदेशिक रोजगार ऐनमा वार्षिक १ सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता म्यानपावर कम्पनीहरु मर्जरमा भने जान सक्नेछन्।
वैदेशिक रोजगार विभागमा झण्डै १ हजार २ सय म्यानपावर कम्पनीहरु दर्ता छन्। जसमध्ये लगभग २ सय म्यानपावर कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन सकेका छैनन्। गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ८१ म्यानपावर कम्पनीहरुले मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएका छन्।
त्यसमध्ये पनि वार्षिक १ सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या ५ सयभन्दा बढी छ। १ सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेजीको जोखिममा छन्। वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या एउटा मात्रै छ।
'द रिभर ओभर्सिज'ले ५ हजार २ सय ५८ जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ धरौटी रकमको प्रावधानअनुसार द रिभर ओभर्सिसले २ करोड नगदसहित ४ करोड बैंक ग्यारेटी गरी ६ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम राख्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
