ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा ड्रोन उडाइँदै।
काठमाडौं- सरकारले ड्रोन उडानमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियामा सहजता खोज्ने भएको छ। नेपालको पर्वतीय पर्यटनका क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखा परेका समस्याको पहिचान र समाधानको खोज गर्न भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले समेत ड्रोन उडानमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।
कार्यदलको सुझावसँगै पर्यटन मन्त्रालयले ड्रोन उडान प्रक्रियामा रहेको आवश्यक अनुमतिको प्रणालीलाई सहजता दिने विषयमा छलफलसमेत थाल्ने भएको छ।
कार्यदलले हिमाल आरोहणका क्रममा आरोही दल, डकुमेन्ट्री बनाउने टोली, प्याराग्लाइडिङ गर्ने समूह लगायतले अनुमति माग गरेमा आरोहण अनुमति दिने निकाय पर्यटन विभागले नै सम्बन्धित निकायको राय लिँदै एकीकृत रुपमा उडान अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यन्वयनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै ड्रोन उडानका लागि तोकिए बमोजिमको शुल्क पनि एउटै निकायबाट लिँदै अनुमति दिनुपर्ने कार्यदलले पर्यटनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराईलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, सरकारी नीतिका कारण ड्रोन उडान अनुमति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन्।
सरकारले २०७२ बैसाखमा गएको भूकम्पलगत्तै 'ड्रोन उडानसम्बन्धी कार्यविधि २०७२' जारी गरेको थियो। तर, उक्त कार्यविधिका कारण ड्रोन उडानमा समस्या खडा भएको सरोकारवाला निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल पनि स्वीकार्छन्।
कार्यविधिमा ड्रोन उडानको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति पत्र तथा व्यवसायिक प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले ड्रोन उडान सिफारिस गरेको पत्रका साथमा व्यक्ति वा संस्थाले लिखित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। निवेदन दिनेले प्राधिकरण तथा गृहले जारी गरेको सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्छ। अनुमतिअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्न गृहले कर्मचारी नै खटाउने व्यवस्था छ। यसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सुरक्षा समन्वय महाशाखाले उडान अनुमति दिन वा सुरक्षा निकायलाई अनुमति दिन निर्देशन दिने व्यवस्था छ।
गृह मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधिमा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई मात्र ख्याल गर्दा ड्रोन उडान झन्झटिलो बनेको पर्यटन व्यवसायी तथा एयरपोर्ट होटलका सञ्चालक विनायक शाहको बुझाइ छ।
शाहको भनाइमा सहमति राख्छन् पर्यटन व्यवसायी सुमन पान्डे पनि। ‘विश्वमा ड्रोन क्यामेराको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ’, पर्यटन व्यवसायी पान्डे भन्छन्, ‘तर, नेपालमा भने अनुमति कै लागि प्रशासनिक झमेला ब्यहोर्नु परको छ।’
नेपालमा अहिले ड्रोन उडानका लागि पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यी सबै निकायबाट अनुमति लिएर मात्रै ड्रोन उडान गर्नुपर्ने हुँदा प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव घनश्याम उपाध्याय पनि स्वीकार गर्छन्।
सहसचिव उपाध्यायकै संयोजकत्वमा रहको कार्यदलले ड्रोन उडानमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउन सुझाव दिएको हो।
'नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०'सँगै ड्रोन उडानलाई केही सहज बनाउन सरोकारवाला निकायहरु बीच समन्वय गर्न आवश्यक छ,' उपाध्यायले भने, 'ड्रोन उडान सहज बनाउन पर्यटन मन्त्रालयले निर्देशिका नै बनाउने तयारी गरिरहेको छ।'
भूकम्पपछि मुलुकका संवेदनशील ठाउँमा समेत स्वीकृति नलिई ड्रोन उडाएर फोटो र भिडियो खिच्ने काम भएपछि गृहले यसको नियमनका लागि कार्यविधि ल्याएको थियो।
मुलुकको सुरक्षा अवस्था र सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षाका लागि बढी केन्द्रित भएर कार्यविधि ल्याउँदा अहिले समग्र प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बुझाइ छ।
सञ्चार मन्त्रालयले हालसम्म व्यत्तिगत रुपमा ड्रोन उडानमा अनुमति दिनेभन्दा अधिकतम रुपमा स्वदेशी तथा विदेशी फिल्म सुटिङका लागि ड्रोन उडाउन अनुमति दिने गरेको छ।
त्यसमा पनि नेपाली निर्देशकले फिल्म सुटिङका लागि ड्रोन उडाउन चाहेमा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको समेत सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ। विदेशी फिल्म सुटिङका लागि भने सञ्चार मन्त्रालयले १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर अनुगमन अफिसर साथमा रहने गरी ड्रोन उडान गर्न अनुमति दिँदै आएको छ।
पर्यटन व्यवसायी पान्डेले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि ड्रोन उडाउन सहज नरहेको टिप्पणी गर्छन्।
त्यसमा पनि पुरातात्विक सम्पदा, विमानस्थल, देशको सीमा तथा सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा ड्रोन उडाउन नपाइने 'ड्रोन उडान कार्यविधि २०७२'मा उल्लेख छ।
पर्यटन मन्त्रालयले ड्रोन उडान निर्देशका जारी गर्दै उडानमा सहज बनाउँदै अवैधरुपमा हुने गरेको ड्रोनको प्रयोगसमेत निरुत्साहित गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको सुझाव छ।
झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरे पनि २०७२ मा जारी भएको ड्रोन उडान कार्यविधिमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील स्थान र हवाई मार्गमा असर गर्ने तथा व्यक्तिगत गोपिनीयतामा असर गर्नैगरी पनि उडान गर्न नपाइने उल्लेख छ।
ड्रोन उडान अनुमति लिने व्यक्ति वा संस्थाले ड्रोनको विवरण, उद्देश्य, उडान समयको विवरण अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित सबै निकायमा पेस गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम छ। सुरक्षा निकाय तथा संवेदनशील क्षेत्रको एक किलोमिटर क्षेत्रमा पनि ड्रोन उडान गर्न पाइँदैन। त्यसमा स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा मात्रै उडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा विमानस्थल आसपासमा पनि ड्रोन उडान गर्न पाइँदैन।
त्यसमा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उडानमा असर नपर्ने अवस्थामा ड्रोनको भारवहन क्षमता प्रामाणित गरेर मात्रै उडान अनुमति दिन्छ। प्राधिकरणले दुई सय ग्राम तौलसम्मको ड्रोनलाई मात्रै उडान गर्न अनुमति दिने गरको छ।
त्यसमा पनि उडान समय एकपटकमा १५ मिनेट, उडान तीन समय मिटरको आसपासमा एक सय मिटर उचाइसम्ममा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गृहले जारी गरेको २०७२ को ड्रोन उडान कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको ५ किलोमिटरसम्म पनि ड्रोन उडाउन नपाइने व्यवस्था छ। (तस्बिर- रिपब्लिका)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
